भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान बार-बार कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा उठा रहे हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका सोचना है कि इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हल किया जा चुका मुद्दा है और द्वीप पर कोई विवाद नहीं है.
कर्नाटक के उडुपी-चिक्कमगलुरु लोकसभा क्षेत्र के कापू विधानसभा क्षेत्र के काटिंगेरी के ग्रामीणों ने अपनी मांगें पूरी होने तक लोकसभा चुनाव सहित किसी भी आगामी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया है. ग्रामीण इस बात से नाराज़ हैं कि काटिंगेरी सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है.
साल 2014 से केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में रहे विभिन्न दलों से जुड़े 25 नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. इनमें से 23 को उन मामलों में राहत मिल चुकी है, जिनमें वे जांच का सामना कर रहे थे. जबकि तीन के ख़िलाफ़ दर्ज मामले पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और अन्य 20 में जांच रुकी हुई है या ठंडे बस्ते में हैं.
राजस्थान के नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने एक बयान में कहा है कि देशहित में कई कठोर निर्णय करने पड़ते हैं. उनके लिए संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं, जिसके लिए दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए. विपक्ष का कहना कि भाजपा बाबासाहेब के दिए संविधान को ख़त्म कर जनता से उनके हक़ छीन लेना चाहती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में दावा किया है कि उनके द्वारा लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना के कारण ही राजनीतिक चंदे के स्रोतों के नाम सामने आए हैं. हालांकि, हक़ीक़त यह है कि मोदी सरकार ने चंदादाताओं के नाम छिपाने के लिए हरसंभव कोशिश की थी.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वीवीपैट और ईवीएम के बारे में विशेषज्ञों द्वारा कई चिंताएं उठाई जा चुकी हैं. पूर्व में ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच कथित विसंगतियों के बीच आवश्यक है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की सावधानीपूर्वक गिनती की जाए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछा कि मोदी ने अपने 10 साल के शासन के दौरान इसे वापस पाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद जयंत चौधरी की रालोद हाल ही में एनडीए में शामिल हुई थी. शाहिद सिद्दीकी ने कहा है कि वे पार्टी के गठबंधन करने के फैसले के साथ सामंजस्य बैठाने में असमर्थ हैं.
मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाने के बीच तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में हस्तक्षेप हैं. चुनाव आयोग को एजेंसियों से मिलकर बात करनी चाहिए कि वे चुनाव ख़त्म होने तक इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते.
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल के ख़िलाफ़ एक रेस्तरां मालिक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं, आरोपी पटेल ने एक शिकायत में उसके और उसके दोस्तों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाने के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.
विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ महारैली' में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी का प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए मंच पर पहली पंक्ति में दो कुर्सियां खाली छोड़ी गई थीं.
आयकर विभाग द्वारा शुक्रवार शाम को जारी दो नए नोटिस में कांग्रेस से वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए 1,745 करोड़ रुपये की मांग की गई है. यह नोटिस कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर 'टैक्स टेररिज़्म' का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद भेजे गए हैं.
पहले ‘तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें ये दूंगा’ जैसी सौदेबाज़ी और नैतिकताओं व सरोकारों को तिलांजलि देने का रिवाज इतना आम नहीं था. ठीक है कि जिताने-हराने की अच्छी-बुरी कवायदें तब भी कुछ कम नहीं होती थीं, लेकिन हारने वाले नेताओं की आज जितनी खिल्ली नहीं ही उड़ाई जाती थी.
चुनाव के साफ़ सुथरा और निष्पक्ष होने में विपक्ष के अलावा जनता को दिलचस्पी होनी चाहिए. आशा की जाती है कि जब शासक दल निरंकुश होने लगे तो राज्य की बाक़ी संस्थाएं मिलकर जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की हिफ़ाज़त करेंगी. लेकिन जान पड़ता है राज्य की सभी संस्थाओं ने भाजपा में अपना विलय कर दिया है.
सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाए जाने के एक पखवाड़े बाद 28 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड छपाई पर 'तुरंत रोक लगाने' के लिए कहा था.