केंद्र सरकार ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत चार अधिकारियों- एके शर्मा, एमके सिन्हा, जयंत जे. नाइकनवरे का कार्यकाल ख़त्म कर दिया है.
राजतंत्र हम सबको इतना मूर्ख समझ रहा है कि हम विश्वास कर लेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता इस देश में हिंसा की साज़िश कर रहे हैं. यह कहने वाले वे हैं जो दिन-रात मुसलमानों, ईसाईयों और सताए जा रहे लोगों के हक़ में काम करने वालों को शहरी माओवादी कहकर नफ़रत और हिंसा भड़काते रहते हैं.
आरटीआई आवेदन के तहत मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुल 2,62,48,463 रुपये और प्रिंट मीडिया में 1,68,415 रुपये विज्ञापनों पर ख़र्च किया.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017-18 में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से ज़्यादा की कुल 469.89 करोड़ रुपये धनराशि चंदे के तौर पर प्राप्त हुई, जिसमें से भाजपा को 437.04 करोड़ रुपये और कांग्रेस को 26.65 करोड़ रुपये मिले हैं.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, 'कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं. वह बागी और बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. भाजपा को कन्हैया कुमार की निंदा करने का क्या नैतिक अधिकार है?'
मोदी और शाह की जोड़ी आसानी से मंच छोड़ने वाली नहीं है. भाजपा के भीतर और मतदताओं के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरक़रार है. नितिन गडकरी क्या कोई भी नेता लोकप्रियता या भाषण कला के मामले में उनके बराबर नहीं है. यह जोड़ी सुनिश्चित करेगी कि गडकरी अपनी हद में ही रहें, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी.
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भेजे गए पत्र में गेगांग अपांग ने कहा है कि वर्तमान भाजपा अब राजधर्म के सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है बल्कि सत्ता पाने का ज़रिया बन गई है.
आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि आरएसएस की मांग है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार अध्यादेश लाए. हम सरकार से संसद में चर्चा कराने की अपील करते हैं. हमारा मानना है कि जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था.
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रथयात्रा के लिए भाजपा अगर संशोधित योजना के साथ आती है तो उस पर विचार किया जा सकता है. भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई को रैली और सभाएं करने की अनुमति मिली.
निर्दलीय विधायक एच. नागेश और केपीजेपी के विधायक आर. शंकर ने कर्नाटक सरकार से समर्थन वापस लिया. कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगा रहे हैं.
विशेष जांच दल ने साल 2012 को मामला बंद करने की रिपोर्ट दाख़िल की थी जिसमें नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित 63 अन्य लोगों को क्लीनचिट देते हुए कहा गया था कि इनके ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने योग्य साक्ष्य नहीं हैं.
मीडिया बोल की 82वीं कड़ी में उर्मिलेश सवर्ण आरक्षण पर द हिंदू की पत्रकार पूर्णिमा जोशी जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार और सुप्रीम कोर्ट की वकील अवनि बंसल से चर्चा कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि दंगा भड़काने वाले नेता को ही आग लगा दो ताकि वो समझ जाए कि हम दूसरों को नहीं जलाने जाएंगे.
जब प्रधानमंत्री कार्यालय पर ही सवाल हों, तब प्रधानमंत्री उससे जुड़े किसी मामले में फ़ैसला कैसे कर सकते हैं?