जब आंबेडकर ने भीमा कोरेगांव युद्ध को पेशवाओं के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ महारों के संघर्ष के रूप में पेश किया, तब वे असल में एक मिथक रच रहे थे.
जन गण मन की बात की 175वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार को लेकर उठ रहे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्र की मोदी सरकार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में बंगालियों के नाम हटाकर उन्हें असम से बाहर करने की साज़िश रचने का आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है.
आप नेता गोपाल राय ने कहा, पिछले वर्ष एमसीडी चुनावों के बाद सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और उस षड्यंत्र के केंद्र में कुमार विश्वास थे.
गुजरात की भाजपा सरकार में कलह: मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी को बेहतर विभाग देने का आश्वासन दिया. विधायक जेठा भारवाड़ ने ख़ुद को मंत्री बनाए जाने की मांग का किया खंडन.
महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा को लेकर जिग्नेश मेवाणी और उमर ख़ालिद के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज.
यह निर्णय सभी प्रदेश के सरकारी पत्रों में कुंभ का लोगो छापे जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद किया गया है.
आरएसएस प्रशिक्षण शिविर में पूर्व जज केटी थॉमस ने कहा, 'अगर किसी संगठन को आपातकाल से देश को मुक्त कराने के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए, तो मैं आरएसएस को दूंगा.'
टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को रिश्वत ना दे पाने के कारण कुछ मदरसों का ब्योरा सरकारी पोर्टल पर नहीं आ पा रहा है.
जन गण मन की बात की 174वीं कड़ी में विनोद दुआ महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में हुई भीमा-कोरेगांव हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते मंगलवार को राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड का ऐलान किया. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से कॉरपोरेट एवं राजनीतिक दलों के बीच की सांठगांठ को तोड़ने में सफलता भी नहीं मिलेगी.
दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद को वापस लेने का ऐलान करते हुए सरकार से मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े को जल्द गिरफ़्तार करने की मांग की है.
हम भी भारत की 16वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी, साल 2018 की राजनीतिक चुनौतियों और इससे निपटने के लिए भारत की रणनीति पर चर्चा कर रही हैं.
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में कई प्रतिष्ठित सियासतदानों के नाम नहीं. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जिनका नाम नहीं उन्हें नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा.
जब भी दलित अपने आत्मसम्मान की बात करते हैं तो मौजूदा सरकार का रवैया हमेशा नकारात्मक दिखता है.