मिड डे मील योजना को आधार कार्ड से जोड़ना पहले से ही कमज़ोर हमारी स्कूली प्रणाली को और धक्का पहुंचा सकती है. सवाल उठता है कि आख़िर सरकार बायोमेट्रिक सत्यापन के ज़रिये किस समस्या का समाधान करना चाह रही है?
उत्तर प्रदेश के खतौनी से भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि हमारे पास युवा कार्यकर्ताओं की टीम है जो ऐसे व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी.
जन की बात की 23वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ देश में व्याप्त वीआईपी कल्चर और सत्ता के दुरुपयोग पर चर्चा कर रहे हैं.
दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ विवाद में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की ओर से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के पांच अन्य नेताओं के ख़िलाफ़ आरोप तय कर दिए हैं.
अमीर मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हुए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मोहसिन रज़ा ने कहा कि इससे गरीब और ज़रूरतमंदों को हज करने का मौका मिल सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में छेड़छाड़ किए जाने के आरोपों की सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों का कर्ज़ माफ़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन देने की बात से इनकार किया है.
राज्यसभा सांसद शरद यादव ने यह भाषण 22 मार्च 2017 को राज्यसभा में दिया. सदन में चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हुए शरद यादव ने देश में पत्रकारिता की दशा और दिशा पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. पढ़ें पूरा भाषण...
जन की बात की 22वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ हिंसा की संस्कृति और देश में पानी की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं.
एएनआई को दिए अपने बयान में रवींद्र गायकवाड़ ने कहा, 'मैंने उसे अपनी सैंडल से 25 बार मारा, क्योंकि वह बदतमीज़ी कर रहा था. मैं सांसद हूं तो क्या गालियां खाऊं, मैं शिवसेना का सांसद हूं भाजपा का नहीं.'
विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं?
हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर.
धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है इसमें दूसरे का कोई दख़ल नहीं. न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए क्योंकि यह सबको मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता.
जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षों के दौरान तकरीबन तीन लाख 70 हजार हथियारों के लाइसेंस बांटे गए. जनसंख्या घनत्व के लिहाज़ से ये आंकड़ा देश में सबसे ज़्यादा है.
जन की बात की 21वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को दोनों पक्षों के आपस में सुलझा लेने पर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और हैपीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.