वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 400 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों को अब 25 प्रतिशत की दर से कारपोरेट कर देना होगा.
मार्च 2003 में गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री हरेन पांड्या की अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत ने सभी आरोपियों को पांच साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा सुनाई थी, जिसे पलटते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों 'राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि' पर मुहर लगाई है.
आरबीआई से इस्तीफा देने के बाद ये पहला मौका है जब उर्जित पटेल ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा सचिवालय द्वारा जानकारी नहीं देने के लिए संसद के विशेषाधिकार की दलील को सिरे से ख़ारिज कर दिया और याचिकाकर्ता के सूचना का अधिकार को बरक़रार रखा.
ग्राउंड रिपोर्ट: सूखे की मार झेल रहे हैं झारखंड के चतरा ज़िले के किसानों पर वन विभाग की सख़्ती ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है. बीते एक साल में चतरा के हज़ारों किसानों की ज़मीन और खेत को वन विभाग ने वनभूमि बताकर उन्हें वहां से बेदख़ल कर दिया है.
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे को लेकर महीने भर से चल रही कशमकश को विराम देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की तरक्की के लिए जवाबदेही तय होना महत्वपूर्ण है. पार्टी को जल्द से जल्द नया पार्टी अध्यक्ष चुनना चाहिए.
अम्बाती रायुडू ने अब तक संन्यास लेने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. बताया जा रहा है कि रायुडू को विश्वकप के लिए अधिकारिक स्टैंडबाय लिस्ट में रखा गया था, लेकिन ऑलराउंडर विजय शंकर के चोटिल होने के बाद उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल कर लिया गया.
रत्नागिरि ज़िले के तिवारे बांध में दरार आने के बाद निचले इलाके में आने वाले तकरीबन सात गांवों में बाढ़ जैसे हालत. 12 मकान बहे. बांध में दरार पड़ने की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
वीडियो: गुजरात दंगों पर आधारित किताब ‘द एनाटमी ऑफ हेट’ की लेखिका वरिष्ठ पत्रकार रेवती लाल से द वायर हिंदी के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में कहा कि राज्य सरकार का कदम उचित नहीं है और असंवैधानिक है. ओबीसी जातियों को एससी सूची में शामिल करना संसद के अधिकार में आता है.
महाराष्ट्र प्रशासन को सौंपे गए एक पत्र में मॉब लिंचिंग के प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की भी मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की चार सिफ़ारिशों में से मोदी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिर्फ़ जस्टिस एए क़ुरैशी की नियुक्ति को मंज़ूरी नहीं दी गई है.
नीति आयोग ने 14 जून, 2018 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया कि 2020 तक दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद समेत 21 भारतीय शहरों का भूजल खत्म हो सकता है.
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दुर्गा खाटीवाड़ा और असम आंदोलन की पहली महिला शहीद बजयंती देवी के परिवार के सदस्यों को असम एनआरसी के पूर्ण मसौदे से बाहर कर दिया गया है.