उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिकता से जुड़े बयान की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. योगी ने ‘अली’ और ‘बजरंग बली’ से जुड़ा बयान दिया था, जबकि मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं से एक पार्टी विशेष को वोट नहीं देने की अपील की थी.
सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा कि हम सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांग सकते हैं. हमें किसी पार्टी के पहचान को रद्द करने या उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.
जोधपुर में एक संप्रदाय के लोगों द्वारा शनिवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद सांप्रदायिक झड़प शुरू हो गई. कुछ वाहनों में आग लगा दी गई और भीड़ ने पुलिस और कुछ घरों पर पथराव भी किया.
मोदी की बची-खुची राजनीतिक कामयाबी यही है कि विपक्ष के नेता और उनकी सरकारें भी फेल रही हैं. फेल होने वाला हमेशा घर में बताता है कि सब फेल हुए हैं मगर मोहल्ले को बताता है कि वह पास हुआ है, पर रिज़ल्ट किसी को नहीं दिखाता. देश के 50 फीसदी से अधिक छात्रों की यही कहानी आज नरेंद्र मोदी की भी कहानी है.
पुस्तक समीक्षा: अपनी किताब ‘बदलता गांव बदलता देहात: नयी सामाजिकता का उदय’ में सत्येंद्र कुमार ग्रामीण भारतीय जीवन को देखने की बनी-बनाई समझ और उससे पैदा हुई बहसों से परे जाकर उसे उसके रोज़मर्रा के जीवन में समझने की कोशिश करते हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश में वाराणसी के कचनार गांव में जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली के लिए तकरीबन 10 एकड़ की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया था. इस ज़मीन की फसल बर्बाद होने की वजह से प्रशासन ने स्थानीय किसानों को मुआवज़ा देने की बात कहीं थी.
आखिर टाटा, भारती एयरटेल और ज़ी समूह जैसे एक से अधिक डीटीएच ऑपरेटर्स सिर्फ एक स्पेशल सर्विस चैनल के प्रति इतनी ज़्यादा उदारता क्यों दिखा रहे हैं?
भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि हम लोग महात्मा गांधी की छठी औलाद हैं कि हम देते ही जाएंगे और फिर चुनाव में मात खाएंगे. यह जीत मुसलमान के बिना भी होगी, उनके साथ भी होगी.'
सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को निर्देश दिया है कि 30 मई तक वे चुनावी बॉन्ड की राशि और इसके दानकर्ताओं के नाम समेत सभी जानकारी सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को दें. अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा.
वन अधिकार क़ानून 2006 के तहत ख़ारिज दावा-पत्रों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को जंगल से बेदख़ल करने का आदेश दिया था, जिस पर बाद में रोक लगा दी गई. पर दावा-पत्र खारिज क्यों हुए? केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि दावा-पत्र सही से नहीं भरे गए, जबकि हक़ीक़त यह है कि सरकारों की मिलीभगत से इन्हें ख़ारिज किया गया है ताकि जंगलों में खनिज संपदा के दोहन के लिए लीज़ देने में किसी तरह की परेशानी
भाजपा इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे या ख़राब, अमित शाह पार्टी के भीतर एक अहम ताक़त होंगे.
बिहार में हुई एक रैली के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूछा था कि आप लोगों में से किसको-किसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की दो हज़ार रुपये की पहली किस्त मिल गई है? जिन लोगों को मिली है वो अपना हाथ उठा दीजिए. लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया.
ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान में नागौर ज़िले के मकराना की मार्बल खदानों में काम करने वाले मज़दूरों की स्थिति बहुत दयनीय है. हर दिन हज़ारों मज़दूर अपनी जान जोखिम में डालकर 250-400 फीट नीचे मार्बल की खदानों में उतरने को मजबूर हैं.
अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों को लेकर जिस कदर बेरुखी दिखाई है उससे यह साबित हो रहा है कि पार्टी को देश के इन नागरिकों की कोई चिंता नहीं है.
भाजपा नेता वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव मैदान में हैं. वरुण पर टेलीफोन बिल का यह बकाया 2009 से 2014 के बीच पीलीभीत का सांसद रहने के दौरान का है. नियमों के अनुसार, उम्मीदवार को नामांकन के साथ सरकारी विभागों से मिला अनापत्ति पत्र जमा करना पड़ता है, इसके बिना उसका नामांकन रद्द हो सकता है.