वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्ति का खुलासा करने के लिए अनिवार्य किया गया था.
गांववालों का आरोप है कि इस व्यक्ति ने एक बच्ची को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, व्यक्ति का कहना है कि वह सिर्फ पीने का पानी मांग रहा था.
पूरे पांच साल मैदान-तराई में रहकर आप चाहते हैं कि पहाड़ों की समस्याएं देहरादून में बैठकर हल हो जाएं तो यह पहाड़ के लोगों के साथ जिनके लिए यह राज्य बना है, सबसे बड़ा धोखा है.
केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी के बाद महज पांच दिनों के भीतर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में असामान्य ढंग से जमा हुई बड़ी राशियों की जांच न कराना अजीब है, जबकि ऐसा करने के लिए नया बेनामी लेन-देन कानून भी है, जिसे बनाया ही इसी मकसद से गया है.
न्यायालय ग़ैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में 27 अप्रैल, 2017 के न्यायालय के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है.
हमारी राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा कांग्रेस विरोधी आंदोलन यानी प्रतिरोध का ही नतीजा हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता. ख़ुद भाजपा भी नहीं. वे चाहते हैं कि हम इमरजेंसी के बारे में जानें लेकिन उतना, जितने से उन्हें नुकसान न पहुंचे.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेसी मित्र यह कहते हैं कि जीएसटी की केवल एक दर होनी चाहिए, उनके कहने का मतलब है कि वे खाद्य पदार्थों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाना चाहते हैं.
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पीड़िता के परिवार को दस लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा हुई है. पीड़िता के पिता का कहना है कि हमें बस इंसाफ चाहिए. क़ानूनी प्रक्रिया जल्द पूरी करके दोषियों को फांसी दो.
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा कि मैं एक किताब लिख रहा हूं. जिसमें डार्विन सिद्धांत पर एक अध्याय होगा. हम साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण देकर साबित करेंगे कि हम जो कह रहे हैं, वह सही है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार में एक शिक्षिका ने अपने तबादले का प्रश्न उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनके निलंबन और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया था.
मंदसौर जैसी भयावह घटना के आरोपी के समर्थन में चुप्पी की बात वही कर सकते हैं जो ख़ुद चुप रहते हैं और सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए दूसरे की चुप्पी का हिसाब करते हैं.
मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले साल छह जून को पुलिस फायरिंग में पांच किसान मारे गए थे. पिछले दिनों पेश न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को क्लीनचिट दी थी.
आरोपी के गांव वालों ने कहा, फांसी के बाद शव गांव में नहीं दफनाने देंगे. वकीलों का आरोपियों की पैरवी से इनकार. हाईकोर्ट में पीआईएल लगाकर राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग. कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग.
जून 2017 में रामगढ़ में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के जुर्म में फास्टट्रैक कोर्ट ने 11 लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा दी थी, जिनमें से 8 को हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है.
वीडियो: डॉलर के मुकाबले रुपये में आई ऐतिहासिक गिरावट और नोटबंदी के एक साल बाद स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसे में 50 प्रतिशत के इज़ाफ़े पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.