रूढ़िवादी ताक़तों के उभार के कारण बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की मेल-जोल वाली संगीत जैसी सांस्कृतिक परंपराएं ख़तरे में आ गई हैं.
वैश्विक अनुभव बताते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जिन देशों में लागू किया गया वहां इसने अर्थव्यवस्था में छोटी अवधि से लेकर मध्यम अवधि तक का गंभीर व्यवधान उत्पन्न किया. भारत में जीएसटी के अधपके रूप से हमें इससे बेहतर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.
मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले में ईवीएम चेक करने आईं चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी सामने आने पर पत्रकारों से कहा, ख़बर छापी तो थाने में बिठा देंगे.
मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरात शाकाहारी हो और राज्य में जर्सी गायें न हों.
मुज़फ्फरनगर के खतौली के एक बालिका विद्यालय में बाथरूम में खून के धब्बे मिलने पर वॉर्डन ने 70 छात्राओं को धमकाया और बिना कपड़ों के क्लास में बैठने को मजबूर किया.
चंद्रशेखर ने कहा था, ‘हां, मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है- भगत सिंह की तरह जीवन, चे ग्वेरा की तरह मौत.’ उनके दोस्त कहते हैं कि चंदू ने अपना वायदा पूरा किया.
नरोदा पाटिया दंगों की दोषी माया कोडनानी ने अदालत से गुज़ारिश की है कि वे अपने बचाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत 14 लोगों की गवाही चाहती हैं.
जब फिल्मी गाने लड़कियों को तंदूरी मुर्गी बता रहे हैं, तब किसी को तो उन लड़कों को वेश्याओं और प्रेमिकाओं की परिभाषाओं के पार उन ज़िंदा औरतों के बीच ले जाना होगा जो चाहे जिस्म बेचती हों या इंश्योरेंस- जब न कहें तो एक भले आदमी को चाहिए कि वह दरवाज़ा खोले और वापस लौट जाए.
जन की बात की 26वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और उत्तर प्रदेश में बने एंटी रोमियो स्क्वाड पर चर्चा कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की नियुक्ति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा और इसके पालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा सिर्फ़ चुनावी जीत हासिल करने तक सीमित नहीं है. वे इससे बहुत आगे की सोच रहे हैं.
मुंबई में अपनी किताब ‘मास्टर आॅन मास्टर्स’ के विमोचन समारोह में प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली ख़ान ने ये बात कही.
जन की बात की 25वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ जन लोकपाल की नियुक्ति न हो पाने और मानसिक स्वास्थ्य विधेयक के पास होने पर चर्चा कर रहे हैं.
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा, हाईकोर्ट के कार्यक्रम में योगी को न आमंत्रित करें.
निजता के ख़तरे में पड़ने की आशंका से एड्स और एचआईवी प्रभावित लोग इलाज के लिए अस्पताल आने से बच रहे हैं.
आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा के अचूक और सुरक्षित होने का दावा सच नहीं है.