उत्तराखंड: कथित ऊंची जाति की लड़की से दोस्ती को लेकर दलित छात्र की हत्या, प्रताड़ना दिए जाने के आरोप

उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में ‘ऊंची जाति’ की एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करने पर 18 वर्षीय दलित युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उनके दोस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. मृतक के पिता ने दावा किया है कि मौत से पहले उनके बेटे को अमानवीय यातनाएं दी गईं, जहां उनके नाखून उखाड़ दिए गए, पैरों में कीलें ठोंक दी गईं और गुप्तांगों पर गंभीर चोट पहुंचाई गई.

नोएडा श्रमिक आंदोलन: एक और छात्र गिरफ़्तार, साथी बोले- मज़दूरों, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने की सज़ा

दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे छात्र योगेश मीणा को नोएडा मज़दूर आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया गया है. उनके साथियों का आरोप है कि उन्हें श्रमिक आंदोलन मामले में गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं के पक्ष में अभियान चलाने की वजह से निशाना बनाया गया है.

लंदन में सीजेआई से ‘असहमति’ पर किया सवाल बीच में रोका गया, भारतीय उच्चायोग बोला- असभ्य बर्ताव

भारत में असहमति के बढ़ते दमन और सीजेआई सूर्यकांत की हालिया ‘कॉकरोच’ संबंधी टिप्पणी को लेकर लंदन में उनसे एक सवाल पूछा गया. हालांकि, प्रश्न पूरा होने से पहले ही संचालक ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे यह सवाल नहीं ले पाएंगी क्योंकि कार्यक्रम का विषय एआई और अंतरराष्ट्रीय क़ानून है.

‘ऑनर किलिंग’ का क़हर: औरतों की मर्ज़ी को घर की इज़्ज़त के नाम पर क़ुर्बान करना

एक औरत अपने परिवार और समाज की महज़ एक जायदाद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है- एक ऐसी 'ट्रॉफ़ी' जो उनकी इज़्ज़त की निशानी है. इस 'इज़्ज़त' की हिफ़ाज़त के नाम पर उसकी अपनी इच्छाओं, उसकी अपनी पसंद और उसकी अपनी ख़ुशियों की बलि चढ़ाई जा सकती है. और, कभी-कभी तो उसकी जान की भी.

नागरिकों के समूह ने देश भर में ईसाइयों पर हमले, हिंसा, बहिष्कार और संस्थागत मिलीभगत पर चिंता जताई

दिल्ली में आयोजित पीपुल्स ट्रिब्यूनल में देश भर में ईसाइयों पर हो रहे हमले- पूजा स्थलों, पादरियों पर हमलों, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, दफनाने के अधिकार से वंचित किए जाने, गांवों से निष्कासन पर चिंता ज़ाहिर की. वक्ताओं का यह भी मानना था कि हाल के दशकों में हुए न्यायिक और विधायी घटनाक्रम कई मामलों में कमज़ोर अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहे हैं.

वैवाहिक स्थिति बेटियों को अनुकंपा योजनाओं के लाभ से वंचित करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल विवाह हो जाने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति या उससे जुड़े लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत ने अनुकंपा आवंटन के लिए 'परिवार' की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखने को असंवैधानिक बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने से इनकार किया गया था.

ट्रांस संशोधन क़ानून: कैसे सरकारी निगरानी असल में उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों को छीन सकती है

ट्रांस संशोधन क़ानून ट्रांस अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर ‘वास्तविक पीड़ित’ ट्रांस लोगों की एक नई श्रेणी बनाता है. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह क़ानून ट्रांस पहचान को संकीर्ण जैविक और सामाजिक-सांस्कृतिक दायरों में बांधते हुए निगरानी, अपराधीकरण और राज्य नियंत्रण को वैधता देता है.

पंजाब: सीवेज टैंक सफाई के दौरान तीन लोगों की मौत, परिजन बोले- जानवरों की तरह फेंक दिया गया

पंजाब के लुधियाना की एक फैक्ट्री में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान कथित तौर पर ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से पिता-पुत्र समेत तीन मज़दूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस हादसे के बाद परिवार ने फैक्ट्री मैनेजमेंट पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. बताया गया है कि पुलिस को भी हादसे की सूचना फैक्ट्री द्वारा नहीं मिली बल्कि काफी देर से किसी समाजसेवी द्वारा दी गई.

उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान से 28 लोगों की मौत, घंटों बाधित रहीं रेल और बिजली सेवाएं

उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में शुक्रवार रात को आए तेज़ आंधी-तूफान और बारिश में 21 लोगों की मौत की ख़बर सामने आई है. कई जगह बिजली और रेल की सुविधाओं में भी व्यवधान देखा गया. इससे पहले मई महीने में उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बिजली कड़कने और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि के चलते कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई थी.

यूपी: हाईकोर्ट ने गोहत्या मामले में दो लोगों की हिरासत रद्द की, कहा- रासुका लगाने की कोई वजह नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहत्या मामले में शामली के रहने वाले आरोपी दो व्यक्तियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनते हुए कहा कि कथित घटना के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका), 1980 के तहत जारी हिरासत आदेश अवैध है, क्योंकि इस घटना से किसी तरह की क़ानून व्यवस्था या सार्वजनिक शांति भंग नहीं हुई; न ही इसका असर सांप्रदायिक सौहार्द पर पड़ा. ऐसे में रासुका के तहत हिरासत का आदेश सही नहीं है.

आरएसएस से जुड़े संगठन ने धर्मांतरित आदिवासियों के एसटी दर्जे में बदलाव की मांग की

आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जो आदिवासी धर्मांतरण के बाद अपनी पारंपरिक जनजातीय आस्था, रीति-रिवाज और जीवन-पद्धति छोड़ चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण और अन्य लाभ नहीं मिलने चाहिए.

मुंबई: मीरा रोड सोसाइटी में बकरे के विरोध में सुअर लेकर पहुंचे हिंदुत्ववादी समूह, वायरल वीडियो की असल कहानी

मुंबई के मीरा रोड स्थित रिहायशी इलाके में बकरीद की तैयारियों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के तहत ईद की कुर्बानी से पहले सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा निर्धारित जगह पर बकरे रखने के विरोध में हिंदुत्ववादी समूह सुअर लेकर पहुंचे. इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अफ़रातफ़री के बीच पुलिस, पत्रकारों और लोगों की भीड़ को देखा जा सकता है.

‘लव जिहाद’ को लेकर भाजपा का दोहरा रवैया

पिछले बारह वर्षों से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा-शासित कई राज्य सरकारों ने न केवल धर्म परिवर्तन विरोधी क़ानूनों को अधिक कठोर बनाया है, बल्कि इन क़ानूनों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ताकि मुस्लिम पुरुषों और हिंदू महिलाओं के बीच होने वाली शादियों- और यहां तक कि लिव-इन संबंधों-को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित कर उन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जा सके.

उत्तराखंड: आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं ‘मोहम्मद’ दीपक, जिम बंद होने की कगार पर

उत्तराखंड में एक मुस्लिम वृद्ध को प्रताड़ित कर रही हिंदुत्ववादी भीड़ के सामने खड़े हुए कोटद्वार के दीपक कुमार उर्फ ‘मोहम्मद’ दीपक ने एक अख़बार को बताया कि उनका जिम बंद होने के हाल में है. विवाद के बाद जिम की सदस्यता कम होने के चलते आर्थिक संकट पेश आया और वे किराया नहीं सके. दीपक का आरोप है कि उनके मकान मालिक ने उनसे कहा कि वह मुसलमानों के लिए खड़े होने वाले को अपनी जगह किराए पर नहीं

बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम फिर 30 दिन की पैरोल पर रिहा, 2020 के बाद 16वीं बार जेल से बाहर

रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर से 30 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया है. इस साल में यह दूसरी बार है जब राज्य सरकार ने डेरा प्रमुख को पैरोल पर रिहा किया है. इससे पहले जनवरी में सरकार ने उन्हें 40 दिन की पैरोल दी थी. मालूम हो कि यह 2020 के बाद से जेल से उनकी 16वीं अस्थायी रिहाई है.

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