जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने पिछले छह वर्षों में छात्रों से 18 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है. विरोध प्रदर्शनों और नियम उल्लंघनों पर लगाया गया यह जुर्माना स्नातक पाठ्यक्रमों के वार्षिक शुल्क से चार गुना अधिक हैं.
अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सैकड़ों शोधार्थियों ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी) के तहत अनुदान प्राप्त करने में देरी की शिकायत की है, जिसमें दो से पांच महीने तक का भुगतान लंबित है. इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि ओबीसी समुदायों के शोधार्थियों के लिए पिछले वर्ष जून से धनराशि वितरित नहीं की गई है.
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक का मसौदा पहली बार 2018 में पेश किया गया था. इसे लेकर संसदीय समिति का कहना है कि इससे शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हट जाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा.
सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कोझिकोड ने लोकसभा में बताया कि यूजीसी द्वारा अक्टूबर 2023 में ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत जूनियर, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए फेलोशिप राशि में बढ़ोतरी की गई, जिसका भुगतान करने के लिए मंत्रालय के पास बजट नहीं था.
अकादमिक संस्थानों का मूल्यांकन करने वाले परिषद- नैक के निरीक्षण दल के सदस्य और जेएनयू ने प्रोफेसर राजीव सिजारिया को सीबीआई ने घूसखोरी के केस में गिरफ़्तार किया है. आरोप है कि नैक निरीक्षण दल ने 'ए++' रेटिंग देने के एवज में आंध्र प्रदेश के एक संस्थान से 1.8 करोड़ रुपये की मांग की थी.
यूजीसी-नेट 18 जून, 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि इसका प्रश्नपत्र डार्कनेट पर लीक हो गया था. अब सीबीआई ने मामले की जांच बंद करते हुए कहा कि इसमें कोई साजिश या संगठित रैकेट को कोई सबूत नहीं मिला.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी कारोबार-नौकरी करने का अधिकार है.
इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन समेत अन्य के ख़िलाफ़ स्थानीय कोर्ट के निर्देशों के आधार केस पर दर्ज किया गया है. मामला आईआईएससी के एक पूर्व फैकल्टी सदस्य की शिकायत से जुड़ा है, जिनका आरोप है कि दलित होने के चलते 2014 में उन्हें एक हनी ट्रैप केस में झूठा फंसाया गया और बर्ख़ास्त कर दिया गया.
कई छात्रों और अभिभावकों ने फिटजी पर अचानक सेंटर बंद करने और छात्रों की तैयारी को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि संस्थान में लाखों की फीस देने के बावजूद सबसे जरूरी समय में हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है.
यूजीसी के नए ड्राफ्ट नियमों के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य है. कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों ने भी इन नियमों की आलोचना की है. एनडीए की प्रमुख सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी इन मसौदा नियमों पर आपत्ति व्यक्त की है.
कोटा में जनवरी के बीस दिनों में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे चार छात्रों की ख़ुदकुशी के मामले सामने आए हैं. इसी बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कुछ छात्र प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर लेते हैं. इसलिए, माता-पिता को बच्चों की दैनिक गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए.
आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गोमूत्र के औषधीय लाभों के बारे में बात कर रहे हैं. इसकी आलोचना करते हुए कहा जा रहा है कि वे अपने दावों का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य पेश करें.
आईआईटी-बॉम्बे में 'अच्छी संतान पैदा करने के विज्ञान' पर आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर परिसर में विरोध देखने को मिला. छात्रों का कहना है कि एक तरफ संस्थान ने हाल ही में जेंडर सेल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को रद्द किया, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के नाम पर गर्भावस्था के बारे में छद्म विज्ञान सिखाया जा रहा है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने 16 जनवरी को दूरदर्शन के प्रस्तोता अशोक श्रीवास्तव की किताब 'मोदी बनाम खान मार्केट गैंग' के विमोचन के अवसर पर मोदी सरकार और भाजपा के प्रति अपना समर्थन सार्वजनिक किया और कहा यह किताब देशभक्ति को बढ़ावा देती है.
मथुरा स्थित कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने 14 जनवरी को जारी एक सर्कुलर में अपने रेजिडेंट डॉक्टरों से कहा है कि वे अपने जनसंपर्क अधिकारियों के साथ 'रोगी संपर्क' कार्यक्रम के तहत गांवों में जाएं और 'अगले 15 दिनों के भीतर कम से कम 100 रोगियों को भर्ती करें.'