सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शहडोल की डीआईजी सविता सोहाने युवा स्कूली छात्राओं को यह बताती दिख रही हैं कि 'ओजस्वी' बच्चे पैदा करने के लिए वे क्या करें और क्या न करें. डीआईजी ने छात्राओं को यह भी सलाह दी कि पूर्णिमा की रात को गर्भधारण न किया जाए.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा और आरएसएस की भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में कथित हस्तक्षेप के लिए आलोचना की और दावा किया कि यूजीसी के बजट में 61% की भारी कटौती की गई है. साथ ही यूजीसी के नए मसौदा नियमों के बारे में चिंता व्यक्त की.
गढ़चिरौली ज़िले के मोहगांव में ग्रामसभा 2019 से गोंडी मीडियम स्कूल संचालित कर रही है. वर्ष 2022 में सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया था. इसे बचाने के लिए अब बम्बई की उच्च अदालत में क़ानूनी लड़ाई चल रही है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यूजीसी के नए नियम राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्तियों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करते हैं और ग़ैर-शैक्षणिक लोगों को इन पदों पर रहने की अनुमति देते हैं, जो संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है.
यूजीसी ने कुछ नए नियम जारी किए, जो राज्यों में राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं. साथ ही कहते हैं कि अब वीसी का पद शिक्षाविदों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग विशेषज्ञों और सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गजों को भी वीसी बनाया जा सकता है.
शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के 81 स्कूलों में 178 शिक्षक नियुक्त होने के बावजूद कोई छात्र नहीं है. इसके अतिरिक्त, 867 स्कूलों का संचालन एक शिक्षक द्वारा किया जा रहा है.
रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाली याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से विश्वविद्यालयों में यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 के तहत प्राप्त शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का डेटा देने को कहा है.
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर छात्रों की मांगों के समर्थन में गुरुवार (2 जनवरी) से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं. तमाम प्रदर्शनों के बावजूद शनिवार (4 जनवरी) को बापू परीक्षा परिसर केंद्र के अभ्यर्थियों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा परीक्षा आयोजित हुई है.
16 दिसंबर को ‘बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024’ नामक अपने राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई छात्र कक्षा 5 या 8 में जाने के लिए मानदंड पूरा नहीं करता है, तो उसे स्कूल द्वारा उन कक्षाओं में रोका जा सकता है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 2019 में नो-डिटेंशन नीति को हटाने के लिए संशोधन किया गया था.
पलक्कड़ के एक स्कूल में 20 दिसंबर को क्रिसमस के जश्न के दौरान विश्व हिंदू परिषद के तीन नेताओं ने शिक्षकों को कथित तौर पर धमकाया और सांता क्लॉज़ की पोशाक पर आपत्ति जताई. पुलिस ने बताया है कि गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
इस साल की शुरुआत में आईआईएम बेंगलुरु के मार्केटिंग के एसोसिएट प्रोफेसर गोपाल दास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर संस्थान में उनके प्रति हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में बताया था. इस पत्र में संस्थान द्वारा उनकी जाति सार्वजनिक करने और उन्हें पदोन्नति देने से इनकार करने की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार के डीसीआरई ने इस मामले की जांच की.
संसद में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि साल 2019 में विदेश में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या 5,86,337 थी, जो 2023 में बढ़कर 8,92,989 हो गई. सबसे अधिक भारतीय छात्र अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में हैं.
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की वन और जेल भर्ती परीक्षा 2023 के परिणामों को लेकर इंदौर में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि एक उम्मीदवार को 100 में से 101.66 अंक मिले हैं. प्रदर्शनकारी नौजवान इसे परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का नतीजा बता रहे हैं.
इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा ने विदेशी छात्रों से स्टडी परमिट, वीजा और एजुकेशन रिकॉर्ड जैसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फिर से जमा करने के लिए कहा है.
पीड़ित छात्रा आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कैंपस छोड़कर अपने घर चली गई हैं. उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें कैंपस में डर और तनाव का सामना करना पड़ रहा था. उन्हें सुनवाई के लिए अदालत जाने में भी काफी दिक्कतें आ रही थीं. इस दौरान उन्होंने अपनी परीक्षाओं को लेकर भी बहुत संघर्ष किया है. उनके वकील ने अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने का अनुरोध भी किया है.