मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरॉड संगमा ने विधानसभा में बताया कि पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के माइनसंगाट-थांग्सको क्षेत्र में हुए विस्फोट के बाद अवैध कोयला खनन से संबंधित 57 एफआईआर दर्ज की गई है और 15,224.72 मीट्रिक टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया. साथ ही कोयले से जुड़े अवैध गतिविधियों के संबंध में 14 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
भूपेन बोरा 2021 से 2025 तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे. पिछले वर्ष उनकी जगह गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. बोरा असम में दो बार विधायक भी रह चुके हैं. बोरा ने आरोप लगाया है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही थी और प्रदेश इकाई में उन्हें उनका उचित सम्मान और भूमिका नहीं दी जा रही है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, नगालैंड और मेघालय के प्रमुख समाचार.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा. साथ ही यह भी कहा कि पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण पर जस्टिस गीता मित्तल समिति की सिफ़ारिशों का ठीक से पालन किया जाना चाहिए.
बीते 4 फरवरी को असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार ने पूरे राज्य में लगभग 12,000 बीघा ज़मीन हड़प ली है. अब एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेताओं को शर्मा और उनके परिवार की संपत्तियों पर टिप्पणी करने से रोक दिया है. साथ ही, असमिया अख़बार 'असमिया प्रतिदिन' को भी इस मामले से जुड़ी कोई सामग्री प्रकाशित न करने का निर्देश दिया गया है.
मणिपुर के उखरुल ज़िले में हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी को तब हुई, जब कथित तौर पर एक तंगखुल नगा व्यक्ति के साथ कुकी-जो समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट की. उसके बाद आगजनी और गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं. गुरुवार को लितान सारेखोंग गांव में और दो घरों में आग लगा दी गई. वहीं, तंगखुल नगा महिलाओं के एक समूह ने लितान पुलिस थाने पर धावा बोलने की कोशिश की.
बीते 5 पांच फरवरी को मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले में अवैध रैट-होल कोयला खदान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है. एनजीटी ने इसका स्वत:संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मेघालय सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह घटना पर्यावरण के नियमों के पालन और तय क़ानून के नियमों के कार्यान्वयन से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाती है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया था कि गौरव गोगोई ने अपने नौ साल के बेटे का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था ताकि उसे ब्रिटिश नागरिकता मिल सके. गोगोई सीएम के ख़िलाफ़ मुकदमा करने की चेतावनी देते हुए कहा कि शर्मा इतने नीचे गिर गए कि उनके नाबालिग बच्चों की निजी जानकारी शेयर कर रहे हैं.
मणिपुर के नगा-बहुल उखरुल ज़िले के लितान इलाके में 7 फरवरी से हिंसा जारी है. रविवार और सोमवार के बीच दोनों समुदायों के 27–28 घर जला दिए गए थे. मंगलवार सुबह कई खाली घरों में आग लगा दी गई और गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद राज्य सरकार ने ज़िले में पांच दिनों के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी है.
मणिपुर के उखरूल ज़िले में कुकी-ज़ो और नगा समुदायों के बीच कथित झड़प के बाद प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है. सोमवार रात को लितान गांव में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मिज़ोरम, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.
मणिपुर के कुकी-ज़ो बहुल चूड़ाचांदपुर ज़िले में नवगठित सरकार में समुदाय के तीन विधायकों की भागीदारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने शांति की अपील करते हुए कहा कि संविधान और क़ानून के अनुसार आचरण करें और हिंसा का सहारा न लें.
मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले में अवैध रैट होल कोयला खदान में 5 फरवरी को हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. पुलिस के अनुसार, अब तक दो गिरफ़्तारियां की गई हैं, और अवैध खनन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच जारी है.
गुरुवार शाम को मणिपुर की नवगठित सरकार ने विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया. कुकी-ज़ो समुदाय के 10 विधायकों में से कोई भी इंफाल में विधानसभा कक्ष में मौजूद नहीं था. हालांकि, सरकार का समर्थन करने वाले तीन विधायकों ने कार्यवाही में कुछ देर के लिए ऑनलाइन हिस्सा लिया. दूसरी ओर, तीन कुकी-ज़ो विधायकों की सरकार गठन में भागीदारी को लेकर चूड़ाचांदपुर ज़िले में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए.
मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के थांगस्कू इलाके में अवैध कोयला खदान (रैट होल माइन) में हुई इस घटना में 18 मज़दूर मारे गए और एक घायल हुआ. जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका है. उन्हें बचाने के लिए अभियान जारी है. एनजीटी के 2014 के एक आदेश के अनुसार, रैट होल खनन भारत में प्रतिबंधित है.