2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मणिपुर यात्रा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जहां यूनाइटेड नगा काउंसिल ने प्रमुख राजमार्गों पर अनिश्चितकालीन ‘व्यापार प्रतिबंध’ लगा दिया है, वहीं मेईतेई विद्रोही समूहों के प्रमुख संगठन ने यात्रा के दिन, 13 सितंबर को ‘पूर्ण बंद’ का आह्वान किया है.
असम कैबिनेट ने 1950 के एक अधिनियम के अमल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंज़ूरी दी है. इसके तहत संदिग्ध विदेशियों को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए ज़िला आयुक्त 10 दिन का समय देंगे. यदि वे लोग ऐसा नहीं कर सके तो निष्कासन आदेश जारी कर उन्हें होल्डिंग सेंटर भेज दिया जाएगा.
मणिपुर सरकार और गृह मंत्रालय के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों ने कहा है कि सरकार की आधिकारिक सूचना शाखा, पीआईबी ने उनके द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक समझौते की जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है. इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.
दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन विभाग के कर्मचारियों ने रविवार (7 सितंबर) को वकील भानु तातक को अरुणाचल प्रदेश में लंबित पुलिस मामलों का हवाला देते हुए आयरलैंड के डबलिन जाने वाली उनकी फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया. तताक सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम की क़ानूनी सलाहकार हैं, जो सियांग नदी पर भारत द्वारा प्रस्तावित विशाल बांध का विरोध कर रहा हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय और कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के बीच ऑपरेशन निलंबन (एसओओ) समझौते के नवीनीकरण पर बातचीत 3 सितंबर को निर्णायक चरण में पहुंच गई. हालांकि कुकी-ज़ो समूह 'अलग प्रशासन' की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं, केंद्र बातचीत को संघर्ष विराम के विस्तार तक ही सीमित रखा है.
नगालैंड के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वाई. पैटन बीते सप्ताह हॉर्नबिल टीवी के रिपोर्टर दीप सैकिया को एक जनसभा में सरेआम डांटा और धमकाया था. अब मणिपुर के सेनापति ज़िले में उन पर गोली चलाई गई. उनकी हालत स्थिर है, लेकिन गोली अभी भी उनके शरीर में फंसी हुई है.
योजना आयोग की पूर्व सदस्य और कार्यकर्ता सैयदा हमीद ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में असम के गोआलपाड़ा का दौरा किया था, जहां राज्य सरकार ने लोगों को बेदखल किया था. वहां कथित विदेशियों के रहने के बारे में एक टिप्पणी को लेकर हमीद के ख़िलाफ़ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं.
नगालैंड के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता यंथुंगो पैटन ने एक जनसभा में हॉर्नबिल टीवी के रिपोर्टर को अपने सामने बैठने से मना करते हुए कहा कि वे उनके सवाल 'बर्दाश्त नहीं करेंगे'. फिर सरेआम कुछ लोगों से उन्हें इलाके से खदेड़ने के लिए कहा. स्थानीय पत्रकारों और मीडिया संगठनों ने मंत्री के कृत्य की निंदा की है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में कथित रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदख़ल किए गए सभी लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे. शर्मा ने जोड़ा कि उनकी रणनीति यह सुनिश्चित करना है कि घुसपैठिए, जिनमें पहले से बेदख़ल किए गए लोग भी शामिल हैं, ऊपरी असम की ज़मीनों पर अतिक्रमण करने वापस न आएं.
सुप्रीम कोर्ट ने असम के गोलाघाट ज़िले के उरियमघाट और आसपास के गांवों में असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे बड़े पैमाने पर बेदख़ली अभियान पर अंतरिम रोक लगा दी है. इससे पहले गौहाटी हाईकोर्ट ने दशकों से वहां रह रहे लोगों को जबरन बेदख़ली से बचाने से इनकार कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने असम एनआरसी के मसौदे और रजिस्टर की पूरक सूची में संशोधन के लिए एक रिट याचिका स्वीकार कर ली है.अपडेटेड एनआरसी 31 अगस्त, 2019 को जारी की गई थी, जिसमें 31,121,004 लोगों को शामिल किया गया था, जबकि 1,906,657 लोगों को इसके योग्य नहीं माना गया था.
पीयूसीएल ने 20 अगस्त को मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष पर स्वतंत्र जन न्यायाधिकरण की रिपोर्ट जारी की. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में लिखी गई 694 पृष्ठों की यह रिपोर्ट कहती है कि 3 मई, 2023 को भड़की हिंसा स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि सुनियोजित, जातीय रूप से लक्षित थी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में अबसे वयस्कों को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. हालांकि, अनुसूचित जाति, जनजाति और चाय बागान समुदाय को अगले सालभर तक आधार मिल सकेंगे. उनके अनुसार, यह निर्णय अवैध प्रवासियों द्वारा आधार के इस्तेमाल रोकने के लिए लिया गया है.
सीएफएसएल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के लीक हुए कथित ऑडियो टेप की ‘प्रामाणिकता’ स्थापित नहीं कर सका. जांच के तरीके पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसे केवल इस बात की चिंता है कि बीरेन सिंह और टेप में मिले आवाज़ के नमूने मेल खाते हैं या नहीं.
तिप्रा मोथा विधायक रंजीत देबबर्मा ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से आदिवासी महिलाओं के ग़ैर-आदिवासी से शादी करने पर उन्हें मिलने वाले विशेष लाभ रद्द करने का आग्रह किया है. उनका दावा है कि इसके ज़रिये आर्थिक लाभ व अवैध भूमि अधिग्रहण के लिए एसटी विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है.