हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अब तक केवल 11 महिला जज ही पहुंच सकी हैं. न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा केवल आंकड़े सुधारने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और समाज में जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है.
पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश इकाई ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि योगी सरकार ने महाकुंभ में हुई मौतों की वास्तविक संख्या को छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे शवों को दो अलग-अलग पोस्टमॉर्टम केंद्रों में भेजा गया और कुछ मामलों में उनकी पुनर्प्राप्ति की जगह और तारीख में हेरफेर किया गया.
'द कश्मीरवाला' वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के लिए 2022 में गिरफ़्तार किए गए कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधार्थी आला फ़ाज़िली को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ज़मानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा.
सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा घोषित ‘फ्रीबीज़ परजीवियों का एक वर्ग’ तैयार कर रहे हैं; मुफ़्त राशन और पैसा देकर लोगों को काम करने से हतोत्साहित कर रहे हैं.
अडानी समूह को कच्छ के रण के साथ भारत-पाकिस्तान सीमा के एक किलोमीटर के भीतर गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क को बनाने की अनुमति मिलने की ख़बर सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है.
इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 242 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गईं. ये 2023 की तुलना में 132% की वृद्धि है. वहीं, नफ़रती भाषण देने वाले टॉप दस लोगों में वरिष्ठ भाजपा नेताओं- योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम शामिल हैं.
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी 50 से अधिक प्रमुख योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए 2.46 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 62% 31 दिसंबर तक राज्य एजेंसियों के पास बेकार पड़े थे.
बीते 10 फरवरी को किश्तवाड़ जिले के डीएम ने विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. अब कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध मूल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
महाकुंभ के चलते इलाहाबाद शहर में लग रहे जाम से स्थानीय व्यापारियों से लेकर छात्र, शिक्षक, श्रमिक, हॉकर सभी परेशान हैं. जहां छात्र और शिक्षक पढ़ाई का कोई रूटीन न बन पाने से चिंतित हैं, वहीं काम पर निकले लोगों का आधा समय जाम से निपटने में निकल रहा है.
किश्तवाड़ में मुफ़्त बिजली की मांग को लेकर आंदोलन तेज़ होने के साथ ही प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. विपक्ष ने इसे असहमति को अपराध बनाने और वैध मांग पर दमन की कोशिश क़रार दिया है.
बीते 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले के गंगालूर इलाके में पुलिस ने तोड़का-कोरचेली गांवों के पास जंगल में मुठभेड़ में आठ इनामी माओवादियों को मारने का दावा किया था. अब ग्रामीण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे फ़र्ज़ी बताते हुए कहा है कि मारे गए लोग ग्रामीण थे.
इलाहाबाद में महाकुंभ को लेकर उमड़ी भीड़ के बीच शहर तक पहुंचने के साथ ही शहर के अंदर के रास्ते भी जाम की चपेट में हैं. श्रद्धालु तो परेशान हैं ही, साथ ही स्थानीय लोगों का जीवन भी अस्त-व्यस्त हो चुका है.
देहरादून पुलिस ने 'काली सेना' नामक संगठन के पांच सदस्यों पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने और स्थानीय लोगों से मुस्लिम किराएदारों को बेदखल करने और दुकानदारों पर हमला करने को लेकर मामला दर्ज किया है.
कुशीनगर ज़िले के हाटा क़स्बे की मदनी मस्जिद के एक हिस्से को अतिक्रमण बताए जाने का आरोप था. शनिवार को कोर्ट का स्टे ख़त्म होने के बाद रविवार को इसे ढहा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कुशीनगर डीएम को क़ानूनी नोटिस भेजते हुए कहा कि यह घटना शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन है.
पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में संदिग्ध माओवादियों की उपस्थिति की सूचना के बाद सुरक्षाबलों की एक संयुक्त टीम ऑपरेशन के लिए निकली थी. जहां संदिग्ध माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक 31 संदिग्ध माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. इसके अलावा मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले हैं.