दिल्ली महिला आयोग की लंबे समय से निष्क्रियता को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि डीसीडब्ल्यू में सदस्यों और अध्यक्ष के रिक्त पदों को न भरने का कोई कारण नहीं हो सकता.
हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इटली के बैंक इंतेसा सानपाओलो ने अडानी समूह से जुड़े दो लोगों की जांच शुरू की. फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, बैंक को उनके खातों में बड़े निवेश और कुछ लेनदेन संदिग्ध लगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लेनदेन का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हिंडनबर्ग के दावे को मज़बूती देते हैं.
गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा एआई समिट में चीनी रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताने पर सोशल मीडिया पर सरकार की भारी किरकिरी देखने को मिल रही है. वहीं, इस विवाद के बाद नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट एक्सपो से बाहर कर दिया गया है. ख़बरों के अनुसार, विश्वविद्यालय को एआई समिट एक्सपो में अपना स्टॉल तुरंत ख़ाली करने के लिए कहा गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके जनवरी के आदेश का पालन न करने पर बरेली डीएम और एसएसपी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. एक याचिकाकर्ता में रमज़ान के मद्देनज़र अपने निजी परिसर में नमाज़ की अनुमति मांगी थी, जिससे प्रशासन ने इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने जनवरी में स्पष्ट किया गया था कि निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है.
बौद्ध संगठनों ने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को खत्म करने और महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब अन्य धर्मस्थल अपने समुदाय के अधीन हैं, तो महाबोधि महाविहार अपवाद क्यों है.
नई दिल्ली में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ‘घर वापसी’ को वैचारिक युद्ध बताया. उन्होंने मुस्लिम शासनकाल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा को ‘महिलाओं की सुरक्षा’ से जोड़ा.
सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भाषण के सरकारी ट्रांसक्रिप्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए केंद्र से वास्तविक और सटीक अनुवाद पेश करने को कहा. अदालत ने एआई के दौर में 98% सटीकता पर जोर दिया. इस बीच किसान संगठन ने उनकी रिहाई की मांग तेज कर दी है.
हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जम्मू में भगवा झंडा लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पुतला जलाया. इस दौरान ‘देश के गद्दारों को गोली मारो’ के नारे लगाए. यह विरोध प्रदर्शन भाजपा विधायक द्वारा जम्मू में ज्यादातर जमीनें कश्मीरियों द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगाने के बाद हुआ.
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पहला दिन अव्यवस्था और अराजकता से भरा रहा. समिट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही पीएम मोदी के आगमन का हवाला देकर प्रदर्शकों और दर्शकों को बाहर कर दिया गया, इस दौरान लोग भटकते रहे. एक स्टार्टअप सीईओ द्वारा प्रोडक्ट्स चोरी का दावा सामने आया है. विपक्ष ने आयोजन को ‘पीआर शो’ बताते हुए सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है.
एनजीटी ने 81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार मेगा परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. अधिकरण ने कहा कि मंजूरी में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और ‘संतुलित दृष्टिकोण’ अपनाया गया है. याचिकाओं में आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन के उल्लंघन और पारिस्थितिक नुकसान के आरोप लगाए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने डीपीडीपी एक्ट, 2023 के जरिए आरटीआई कानून में किए गए संशोधनों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है. अदालत ने कहा कि निजता और सूचना के अधिकार जैसे प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा. मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.
संसद के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2020-21 से 2024-25 के बीच न्यूनतम शेष राशि न रखने पर खाताधारकों से जुर्माने के रूप में 8,621.12 करोड़ रुपये वसूले हैं. संसदीय समिति ने बैंकों से बचत खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को ख़त्म करने का आग्रह किया है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर केंद्र सरकार के विवादास्पद परियोजना को मंज़ूरी देते हुए कहा कि यह परियोजना 'रणनीतिक और रक्षा दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण' है.
मामला महोबा के जैतपुर ब्लॉक के नगारा डांग गांव का है, जहां 13 फरवरी को टेस्टिंग के दौरान टंकी में पूरी तरह पानी भरते ही दरारें आ गईं और अगले ही दिन पानी लीक होने लगा. ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. वहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जलापूर्ति की जगह धनापूर्ति कर रही है.
अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की अजयेता को लेकर उनका विश्वास कमज़ोर पड़ा है. धर्मनिरपेक्षता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम इस देश पर संगठित रूप से थोपी जा रही संकीर्णता का प्रतिरोध कर पाते हैं.