संसद में पेश किए गए कैग रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जहां 14 लाख हेक्टेयर इलाके में वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, केवल 0.03409 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ही बढ़ाया जा सका. इस योजना का उद्देश्य वन और वृक्ष आवरण का विस्तार करना, पारिस्थितिकी तंत्र से मिलने वाली सेवाओं में सुधार करना और वन-आधारित आजीविका को बढ़ावा देना है.
देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल क़िले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि 'जंगलों में हथियारबंद नक्सलियों के ख़िलाफ़ सफलता मिली है, लेकिन ‘दिमाग़ी नक्सल’ अब भी हिंसा तथा अराजकता का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं.' कांग्रेस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जिन्हें 'अर्बन नक्सल' या अब 'दिमागी नक्सल' कहते हैं, उनके उठाए गए मुद्दों या मांगों पर सरकार बाद में क़दम उठाती है.
पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य चेतावनी (वार्निंग) लेबल लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई को फटकार लगाई. अदालत ने पूछा, ‘क्या आप अदालत को मज़ाक समझ रहे हैं?’ पीठ ने कहा कि ऐसे लेबल बच्चों समेत लोगों को अधिक चीनी, नमक और संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करने के लिए जरूरी हैं.
चमोली ज़िले की विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा भरने से सात श्रमिकों की मौत हो गई है. वहीं, कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं. इस बीच मलबे में फंसे लोगों की तलाश और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीमों द्वारा राहत और बचाव अभियान जारी है.
तेलंगाना में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान समयसीमा तक 74 लाख गणना प्रपत्र जमा नहीं हो सके हैं, जिससे इन मतदाताओं के संशोधित मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया है. चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार की ओर से करीब दो सप्ताह पहले शुरू किए गए एफआरसी को राशन कार्ड के समान बताते हुए एसआईआर के तहत इसे मान्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
जेएनयू की प्रोफेसर एमेरिटा ज़ोया हसन को दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छात्रों को बहुलतावाद पर संबोधित करना था. वीएचपी सदस्यों के विरोध के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनका संबोधन रद्द कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की ओर से नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों का अधिवक्ता के तौर पर पंजीकरण रोकने के निर्देश पर कड़ी नाराज़गी जताई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है. बीसीआई बेवजह इस मामले में दख़ल दे रहा है.
कश्मीर में राष्ट्रीय अवकाश, किसी बड़े सरकारी समारोह या महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले स्थानीय लोगों को बार-बार थाने बुलाए जाने और हिरासत में लिए जाने पर राजनेताओं ने चेतावनी दी है कि घाटी में इस तरह के सुरक्षा उपायों के इस्तेमाल से लोगों में डर पैदा हो रहा है और स्थानीय लोगों व प्रशासन के बीच पहले से ही कमज़ोर भरोसे की खाई और बढ़ रही है.
जस्टिस यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ आरोपों की जांच करने वाली समिति ने लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में उन्हें दोषी क़रार देते हुए कहा है कि वे अपने आवासीय परिसर में मिली नकदी के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके. 2025 में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास परिसर में आग लगने के बाद एक क्षतिग्रस्त कमरे से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था. वर्मा इस साल अप्रैल में इस्तीफ़ा दे चुके हैं.
बुधवार रात मेटा के प्लेटफॉर्म- फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों से हटाई गई द वायर की रिपोर्ट में बताया गया था कि पैलेट गन से घायल होने के दस साल बाद भी इसके पीड़ित रोज़ाना संघर्ष कर रहे हैं. फरवरी 2026 से अब तक, और ख़ासकर पिछले एक महीने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब ने सरकारी आदेशों के आधार पर द वायर और द वायर हिंदी की कम से कम 22 पोस्ट भारत में दिखने पर रोक लगाई है.
केंद्रीय सूचना आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से जानकारी मिली है कि आयोग द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की पूरी संख्या के साथ काम के बावजूद आरटीआई से जुड़े 40,000 से अधिक मामले लंबित हैं. सीआईसी का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल कर रहे हैं. वहीं, आयोग में 10 सूचना आयुक्त हैं.
तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार (11 अगस्त) को नीट परीक्षा की अनिवार्यता ख़त्म करने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. प्रस्ताव में राज्य सरकार ने केंद्र से 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाख़िला देने की अनुमति देने के लिए संबंधित क़ानूनों में संशोधन करने का आग्रह किया है.
दिल्ली विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 से 2024-25 के बीच पर्यावरण मुआवज़ा शुल्क के रूप में जमा कुल 1,624.63 करोड़ रुपये में से 31 मार्च 2025 तक 781.51 करोड़ रुपये ही ख़र्चे गए. इसके अलावा संग्रह से संबंधित 280 दिनों के रिकॉर्ड गायब मिले. वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर यह शुल्क लगाया जाता है, जिसे बाद में दिल्ली सरकार के खाते में जमा किया जाता है.
दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं, छात्रों और नोएडा श्रमिक आंदोलन के बाद गिरफ़्तार लोगों के परिवार के सदस्यों ने पुलिस के बयानों में विरोधाभास, पर्याप्त सबूतों की कमी और अप्रैल के आंदोलन के सिलसिले में रिश्तेदारों और दोस्तों को कथित तौर पर परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया.
मुंबई के कुर्ला इलाके में बुधवार (12 अगस्त) तड़के भूस्खलन से दो-तीन घर मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत और चार घायल हुए हैं. एनडीआरएफ, बीएमसी और दमकलकर्मी राहत एवं बचाव अभियान में जुटे हैं. मंगलवार रात विले पार्ले में इमारत में आग से दो लोगों की मौत हुई.