दो साल में राजद्रोह के मामलों में हुई दोगुना वृद्धि, झारखंड में सर्वाधिक

एनसीआरबी द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार 2016 की तुलना में 2018 में राजद्रोह के दोगुने मामले दर्ज हुए हैं. जिन राज्यों में ये मामले दर्ज हुए उनमें झारखंड पहले स्थान पर है, इसके बाद असम, जम्मू कश्मीर, केरल और मणिपुर हैं.

100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर कहा, भारत को सीएए, एनआरसी और एनपीआर की ज़रूरत नहीं

पत्र में पूर्व नौकरशाहों की ओर से कहा गया है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी व्यर्थ की कवायद है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें होंगी, सार्वजनिक व्यय होगा. बेहतर होगा कि उसे गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की लाभकारी योजनाओं पर ख़र्च किया जाए.

हिंसा अदालत को सोचने से रोक रही है, लेकिन हिंसा हो कैसे रही है?

हिंसा के सबसे ज्यादा, सबसे ताकतवर और कारगर हथियार किसके पास हैं? किसके पास एक संगठित शक्ति है जो हिंसा कर सकती है? उत्तर प्रदेश में किसने आम शहरियों के घर-घर घुसकर तबाही की? किसने कैमरे तोड़कर चेहरे ढंककर लोगों को मारा? गोलियां कहां से चलीं? अदालत से यह कौन पूछे और कैसे? जब उसके पास ये सवाल लेकर जाते हैं तो वह हिंसा से रूठ जाती है.

​पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में एसआईटी ने एक और आरोपी को किया गिरफ़्तार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार गौरी लंकेश की पांच सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एसआईटी ने बताया कि गिरफ़्तार आरोपी गौरी लंकेश की हत्या की साज़िश का हिस्सा है और इस मामले में 18वां आरोपी है.

जेएनयू हिंसा: वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने जेएनयू के कुलपति को हटाने की मांग की

पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार की ओर से दो बार सुझाव दिए गए, लेकिन कुलपति सरकार के प्रस्ताव को लागू नहीं करने पर आमादा हैं. वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कुलपति को हटाना समाधान नहीं.

बलात्कार के मामलों में सजा की दर मात्र 27.2 प्रतिशत: एनसीआरबी रिपोर्ट

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बलात्कार के मामलों में सजा की दर 2018 में पिछले साल के मुकाबले घटी है. 2017 में सजा की दर 32.2 प्रतिशत थी.

2018 में हर दिन औसतन 80 हत्याएं, 91 बलात्कार की घटनाएं हुईं: एनसीआरबी आंकड़ा

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एनसीआरबी भारतीय दंड संहिता और विशेष एवं स्थानीय कानून के तहत देश में अपराध के आंकड़ों को एकत्रित करने तथा विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है.

अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बैन की इजाजत नहीं, कश्मीर प्रशासन सभी प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि इंटरनेट का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है. इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी आदेश न्यायिक जांच के दायरे में होगा.

मैं हमलावरों को पहचान सकती हूं: जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष

वीडियो: बीते पांच जनवरी की रात कुछ नकाबपोश लोग जेएनयू कैंपस में घुस आए और विभिन्न हॉस्टलों में तोड़फोड़ की था. हमलावरों ने छात्रों को बर्बर तरीके से पीटा. इस हमले में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष भी घायल हो गई थीं. उनसे द वायर के अविचल दुबे से बातचीत.

इतना डराया कि अब डर नहीं लगता: अभिनेता मोहम्मद ज़ीशान

वीडियो: वर्तमान में देश के हालात और जेएनयू में हिंसा, सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों पर फिल्म अभिनेता मोहम्मद ज़ीशान अयूब से द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

जेएनयू हमले के ख़िलाफ़ जामा मस्जिद पर प्रदर्शन

वीडियो: जेएनयू में बीते पांच जनवरी को नकाबपोश लोगों द्वारा की गई हिंसा और छात्रों व प्रोफेसरों से मारपीट के ख़िलाफ़ दिल्ली की जामा मस्जिद पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और छात्रों के ख़िलाफ़ हो रहे हमलों पर अपनी राय रखी. द वायर की रिपोर्ट.

पुलिस अधिकारियों पर ट्रांसफर के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले नोएडा एसएसपी निलंबित

नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पांच आईपीएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ पोस्टिंग के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया उनका एक गोपनीय दस्तावेज़ मीडिया में लीक हो गया था.

गुजरात: स्कूल ने बच्चों से लिखवाए पीएम के नाम सीएए समर्थन के पोस्टकार्ड, विरोध के बाद मांगी माफ़ी

अहमदाबाद के एक निजी स्कूल द्वारा पांचवी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागरिकता संशोधन क़ानून पर बधाई और समर्थन देने के लिए पोस्टकार्ड लिखने को कहा गया था. अभिभावकों के इसका विरोध करने के बाद स्कूल प्रशासन ने माफ़ी मांगते हुए बच्चों द्वारा लिखे पोस्टकार्ड वापस कर दिए.

ममता ने लेफ्ट, कांग्रेस पर लगाया दोहरा रवैया अपनाने का आरोप, विपक्ष की बैठक का करेंगी बहिष्कार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी द्वारा 13 जनवरी को नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है क्योंकि मैं बुधवार को पश्चिम बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस की हिंसा का समर्थन नहीं करती.

नागरिकता संशोधन कानून पर दायर याचिकाओं को हिंसा रुकने के बाद सुनेंगे: सीजेआई बोबडे

नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, 'देश कठिन दौर से गुजर रहा है. हमारी कोशिश शांति बहाल करने की होनी चाहिए.'