क्या सत्ता के सामने भारतीय मीडिया रेंगने लगा है?

संपादकों का काम सत्ता के प्रचार के अनुकूल कंटेट को बनाए रखने का है और हालात ऐसे हैं कि सत्तानुकूल प्रचार की एक होड़ मची हुई है. धीरे-धीरे हालात ये भी हो चले हैं कि विज्ञापन से ज़्यादा तारीफ़ न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाई दे जाती है.

बढ़ते एनपीए पर जानकारी के लिए संसदीय समिति ने रघुराम राजन को बुलाया

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कई मौको पर नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है. राजन ने कहा था कि नोटबंदी पर सोच-समझकर फैसला नहीं लिया गया.

अगले साल से रात नौ बजे के बाद एटीएम में नकदी नहीं डाली जाएगी: गृह मंत्रालय

ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम छह बजे तक और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शाम चार बजे तक ही नकदी डाली जाएगी. गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनज़र यह क़दम उठाया है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: एचआरडी मंत्रालय से नहीं बनी सहमति, मणिपुर विश्वविद्यालय शिक्षक फिर धरने पर

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय​ और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.

बाढ़ प्रभावित केरल में अब भी हज़ारों लोगों को है सुरक्षित निकाले जाने का इंतज़ार

बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं बढ़ीं. केरल सरकार ने आपदा से 19,512 करोड़ रुपये की क्षति की सूचना दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपये की घोषणा की, जबकि राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है.

नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले का मुख्य शूटर गिरफ़्तार: सीबीआई

सीबीआई ने बताया कि तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर पर गोली चलाने वालों में सचिन प्रकाशराव भी शामिल था. सचिन की संलिप्तता की जानकारी महाराष्ट्र एटीएस ने सीबीआई को दी थी.

घर में बम रखने के आरोप में गिरफ़्तार वैभव राउत के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों ने निकाली रैली

आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने 10 अगस्त को महाराष्ट्र में पालघर ज़िले के नालासोपारा इलाक़े में एक घर से आठ देसी बम बरामद किए थे. इस मामले में वैभव राउत को गिरफ़्तार किया था.

हमें वाजपेयी के बिना ‘मुखौटे’ वाले असली चेहरे को नहीं भूलना चाहिए

1984 के राजीव गांधी और 1993 के नरसिम्हा राव की तरह वाजपेयी इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर भी याद किए जाएंगे, जिन्होंने पाठ तो सहिष्णुता का पढ़ाया, मगर बेगुनाह नागरिकों के क़त्लेआम की तरफ़ से आंखें मूंद लीं.

लघु उद्योगों के निर्यात पर नोटबंदी से ज़्यादा जीएसटी की मार पड़ी: रिज़र्व बैंक रिपोर्ट

लघु एवं मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई को देश की आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण इंजन माना जाता है और देश के कुल निर्यात में इसका 40 फीसदी योगदान है.

केरल में बारिश और बाढ़ के बीच खाद्य पदार्थों के साथ पीने के पानी की कमी

बीते 29 मई को दक्षिण-पश्चिम मानसून आने के बाद केरल में 385 लोग मारे जा चुके हैं. तकरीबन 3.14 लाख लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं. चेंगन्नूर के विधायक साजी चेरियन ने कहा कि हज़ारों लोग खाने-पीने की चीज़ों के बिना घरों में फंसे हुए हैं. इनकी जान का ख़तरा है. संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई.

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 प्रतिशत की वृद्धि दर: सांख्यिकी मंत्रालय

कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के दौरान औसतन 8.1 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से अधिक रही है.

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 25 अरब डॉलर से अधिक की कमी: रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, बीते चार माह में विदेशी मुद्रा भंडार में क़रीब 1 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपये की कमी आई है. डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होने के चलते केंद्रीय बैंक ने रुपये को मजबूती प्रदान करने के लिए डॉलर की बिकवाली की है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 290: रक्षा बजट पर संसदीय समिति की रिपोर्ट और केरल में बाढ़

जन गण मन की बात की 290वीं कड़ी में विनोद दुआ रक्षा बजट पर मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट और केरल में आई बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं.

एससी/एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर लगाकर पदोन्नति में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता: केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एससी/एसटी वर्ग के लोग सदियों तक मुख्यधारा से बाहर रखे गए, जाति का दंश एवं ठप्पा अब भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. क्रीमी लेयर सिर्फ़ ओबीसी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने से समृद्ध लोगों को बाहर रखने के लिए लाया गया था.

केरल में बाढ़ का संकट गहराया, चार ज़िलों में एक दिन में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत

केरल में बाढ़ से अब तक तकरीबन 173 लोगों की मौत. सात राज्यों में बारिश और बाढ़ से 868 की मौत. सुप्रीम कोर्ट ने मुल्लापेरियार बांध का जलस्तर 142 से घटाकर 139 फुट करने के निर्देशों का पालन करने को कहा. तमिलनाडु सरकार ने जलस्तर घटाने से इनकार किया.