अलवर में विहिप और बजरंग दल से जुड़े लोगों ने गाय ले जाने वालों पर हमला कर दिया. गाय ख़रीदे जाने के दस्तावेज़ दिखाने के बाद भी बुरी तरह पीटा.
सूखे की मार झेल रहे तमिलनाडु के सभी किसानों का कर्ज़ माफ करने का निर्देश मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है. ये किसान इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 28वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अफ्रीकी छात्रों पर हमले और भारतीय युवाओं की सोच पर किए गए एक सर्वे की चर्चा कर रहे हैं.
उच्चतम न्यायालय 11 मई से शुरू हो रही गर्मी की छुट्टियों के दौरान करीब 5,300 मामलों पर सुनवाई करेगा. इसके लिए नियमित सुनवाई मामलों की एक सूची जारी की गई है जिन पर दो अवकाश पीठ सुनवाई करेंगी.
सुकमा जिले के चिंतागुफा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि गश्ती पर आये जवानों ने एक घर में घुसकर 14 साल की लड़की को अगवा कर रेप किया.
‘हम होंगे कामयाब’ गीत को सुस्मित बोस ने पहली बार किसी भारतीय मंच पर गाया था. इस वीडियो के माध्यम से वे ‘वी शैल ओवरकम’ गाने के हिंदी में बनने और फिर विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुदित होने की कहानी बता रहे हैं.
म्यांमार के 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं. देश में इनकी सबसे ज़्यादा संख्या कश्मीर में हैं. यहां 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं.
साल 2007 में हुए अजमेर दरगाह बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साध्वी प्रज्ञा और संघ के नेता इंद्रेश कुमार को क्लीनचिट दे दी है.
मुस्लिम मजलिस की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल में भी वही दूषित, संकीर्ण और कठमुल्लई मनोवृत्ति है, और वह एक लौकिक भारतीय समाज और खरी राष्ट्रीयता के विकास में बाधक होगी.
जन की बात की 27वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ आधार कार्ड और दिल्ली के सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल रीगल के बंद होने और पर चर्चा कर रहे हैं.
गोरक्षा के गर्माए माहौल के बीच सरकार बछड़ों की संख्या रोककर बढ़ाएगी बछियों की संख्या.
केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में बदलाव का नया मसौदा तैयार कर लिया है, इसके लिए 15 अप्रैल तक आम जनता की राय मांगी गई है.
भारतीय परंपरा और लड़कियों की सुरक्षा की ओट में पुरानी पीढ़ी का आधुनिकता विरोध एक ऐसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को मज़बूती दे रहा है जो आगे जाकर भारतीय सभ्यता से समन्वयवाद का पूरा सफाया करने में संकोच नहीं करेगा.
हाल ही में गुजरात सरकार ने विधानसभा में गोहत्या को लेकर क़ानून बनाया है जिसके तहत गोहत्या का दोषी पाए जाने पर उम्रक़ैद और गोमांस लाने, ले जाने या रखने पर 10 साल की सज़ा जैसे प्रावधान किए गए हैं.
विपक्ष का आरोप: अमीर गोश्त निर्यात कर रहा, आम कारोबारी पर आफ़त ला रही सरकार.