केंद्र सरकार ने श्रम नीति का मसौदा तैयार करने में मनुस्मृति सहित प्राचीन कई हिंदू ग्रंथों से ‘प्रेरणा’ ली गई है. मसौदा में कहा गया है, ‘काम केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह धर्म (सही कर्तव्य) की व्यापक व्यवस्था में योगदान है.' लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह सोच आधुनिक श्रमिक अधिकारों के विपरीत है. ट्रेड यूनियनों ने मसौदा वापस लेने की मांग की है.
गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति को पालनपुर जेल से स्थानांतरित किए जाने से रोकने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि भट्ट को जेल स्थानांतरण की मांग करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. हिरासत का स्थान प्रशासन द्वारा हिरासत प्राधिकारी के चयन का मामला है.
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 35 भारतीयों में हरियाणा के कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र ज़िलों के लोग शामिल हैं. इनमें से कई ने अमेरिका पहुंचने के लिए ‘डंकी रूट’ अपनाया था. इस साल की शुरुआत में भी अमेरिका से भारतीय निर्वासित हुए थे, जिन्हें भारत लाने के क्रम में 40 घंटों तक हथकड़ी लगाकर रखा गया था व उनके पैर ज़ंजीर से बांधे रखे गए थे.
दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को धन भेजना बंद कर दिया था, जिसके बाद सारी परियोजनाएं बंद हो गईं. जून में हाईकोर्ट ने इसे दोबारा शुरू करने का आदेश देते हुए कहा था कि केंद्र कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए स्वतंत्र है. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय में दख़ल देने से मना कर दिया है.
जस्टिस सूर्यकांत अगले महीने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे. उनके सामने निचली अदालतों में रिक्त पदों और लंबित मामलों का संकट सबसे बड़ी चुनौती होगी. देशभर की निचली अदालतों में कुल स्वीकृत में से 18.6% पद ख़ाली हैं और 4.7 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं.
सीजेआई बीआर गवई ने केंद्रीय विधि मंत्री को भेजे गए पत्र में शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफ़ारिश की है. सीजेआई गवई का कार्यकाल अगले महीने की 23 तारीख तक है. इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत 53वें सीजेआई होंगे और 24 नवंबर से 9 फरवरी 2027 तक पद पर रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों की तथाकथित ‘बड़ी साज़िश’ के मामले में उमर ख़ालिद, शरजील इमाम, गुलफ़िशा फ़ातिमा और मीरन हैदर की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्तूबर तक के लिए टाल दी है. अदालत ने इन ज़मानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस द्वारा जवाब न देने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए फटकार लगाई है.
उत्तराखंड स्थित जीबी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान सहित विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक टीम ने राज्य के चार धाम क्षेत्रों और उसके आसपास के क्षेत्रों में इको-पर्यटन की संभावनाओं का अध्ययन किया और इन नाजुक हिमालयी स्थलों के लिए एक दिन में आने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम सुरक्षित सीमा (कैरींग कैपेसिटी) का आकलन पेश किया है.
सतारा में फलटन के सरकारी उप-ज़िला अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर 23 अक्टूबर देर रात एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी पाई गईं. उनकी हथेली पर एक नोट मिला जिसमें सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने और उनके मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर के नाम लिखे हैं, जिसमें उन पर यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.
राजस्थान के ब्यावर में आरटीआई क़ानून के बीस साल पूरे होने के मौक़े पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार आरटीआई क़ानून को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है. 2019 के संशोधन और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी से आरटीआई का असर कम हुआ है. डीपीडीपी क़ानून में छिपा प्रावधान आरटीआई को पूरी तरह ख़त्म कर सकता है.
कठुआ ज़िले में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ईसाई धार्मिक प्रचारकों के एक समूह पर हमला किया गया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कथित तौर पर कर्तव्य निर्वहन न करने के आरोप में आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है.
वॉशिंगटन पोस्ट की एक जांच में पाया गया है कि कैसे मोदी सरकार ने गौतम अडानी के कर्ज में डूबे समूह को बचाने के लिए 3.9 अरब डॉलर देने की योजना बनाई, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से पैसा लिया गया. एलआईसी ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है.
विश्व हिंदू परिषद ने छठ पूजा के मौके पर ‘जिहादी-मुक्त दिल्ली’ अभियान के तहत ‘सनातन प्रतिष्ठा’ स्टिकर जारी किया है. संगठन का दावा है कि यह ‘शुद्ध पूजा सामग्री’ के लिए है, लेकिन यह मुसलमान व्यापारियों के आर्थिक बहिष्कार की एक और रणनीति दिखाई देती है.
भारतीय विमान चालक संघ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उस सिफ़ारिश का विरोध किया है जिसमें विदेशी एयरलाइनों द्वारा भारतीय विमानन पेशेवरों की भर्ती पर नियंत्रण की बात कही गई है. संघ ने कहा कि यह प्रस्ताव बिना परामर्श के आगे बढ़ाया गया और इससे पायलटों की स्वतंत्रता व सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.
केंद्र सरकार द्वारा इस साल अप्रैल में लागू किए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में अब तक केवल 1,00,000 से ज़्यादा यानी 25 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में से केवल 4% ने ही यूपीएस का विकल्प चुना है. यूपीएस के तहत न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर अंतिम प्राप्त वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित की जाती है.