इस कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने कहा कि कंपनी के पास ऐसे किसी भी कर्मचारी के लिए कोई स्थान नहीं है, जो विप्रो के ‘पेरोल’ पर रहते हुए प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के साथ भी काम करता है.
सुप्रीम कोर्ट उद्योगपति रतन टाटा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें टेप के लीक होने में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई थी.
मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले का मामला. भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद ने आरोप लगाया है कि जेल में मुस्लिम समुदाय के इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है. उन्होंने इस संबंध में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और जेल अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग की है.
पिछले हफ्ते केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन के वकील ने बताया कि कप्पन की ज़मानत की शर्त के अनुसार उन्हें यूपी के रहने वाले दो ज़मानतदारों की ज़रूरत थी, लेकिन ‘मामले की संवेदनशील प्रकृति’ के चलते लोग मदद के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे थे.
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले को मामला. पुलिस के अनुसार, एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के बीच प्रेम संबंध था और वे घर छोड़कर चले गए थे. उन्हें ढूंढ़कर युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया था. आरोप है कि इसके महीने भर बाद जब युवक अपने माता-पिता के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में युवती के परिजनों ने उन पर हमला कर दिया.
गुजरात दंगों से जुड़े मामलों के सिलसिले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस अधिकारियों आरबी श्रीकुमार तथा संजीव भट्ट पर झूठे सबूत गढ़कर क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की साज़िश रचने का आरोप लगाया गया है, ताकि कई लोगों को ऐसे अपराध में फंसाया जा सके, जो मौत की सज़ा के साथ दंडनीय हो.
उद्योगपति रतन टाटा के अलावा पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को शामिल किया गया है. इनके अलावा पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह को इसके सलाहकार बोर्ड में मनोनीत करने का फैसला लिया गया है.
पुलिस के अनुसार, केरल के रहने वाले मृतक छात्र चार साल से एनआईटी (कालीकट) में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहां के एक प्रोफेसर द्वारा कथित तौर पर उनके प्रति द्वेषपूर्ण बर्ताव के चलते उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया था. इसके बाद छात्र ने पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में दाख़िला लिया था.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,45,53,042 मामले दर्ज किए गए हैं और मृतकों का आंकड़ा 5,28,429 है. विश्व में संक्रमण के 61.34 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 65.31 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
वीडियो: बीते हफ्ते मोहाली के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के आरोप लगाते हुए विद्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था. पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ़्तार करते हुए मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है. इस पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं याक़ूत अली.
‘छेल्लो शो’ अगले साल ऑस्कर पुरस्कारों में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी. निर्देशक पी. नलिन के निर्देशन में बनी यह फिल्म उनकी खुद की यादों से प्रेरित है, जिन्हें गुजरात के ग्रामीण इलाकों में बचपन में ही सिनेमा से प्यार हो गया था. यह फिल्म 14 अक्टूबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे कई फिल्म महोत्सवों में प्रीमियर के दौरान पुरस्कार मिल चुके हैं.
देश में एचआईवी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कमी को लेकर एक गैर सरकारी संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की गई है कि केंद्रीय चिकित्सा सेवा समिति और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की समय पर खरीदी करें.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस के रिसाव के चलते हजारों लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त मुआवज़े की मांग की है.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि उनके द्वारा गोद लिए गए तीन गावों में लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए वे अवैध शराब बनाते और बेचते हैं. जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो उनके परिजन अपनी बच्चियों को बेचकर पुलिस को पैसे देते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस कर रही है कि किसानों को लागत के 50 प्रतिशत से अधिक एमएसपी की पेशकश बाजारों को विकृत कर देगी.