आयकर विभाग के अनुसार, बिहार सरकार की संविदा भर्तियों पर एक कंपनी का कब्ज़ा है. यह कंपनी राज्य के शीर्ष अधिकारियों को रिश्वत देती है, और विभिन्न विभागों में प्रत्याशियों से पैसा लेकर उनकी भर्ती करवाती है. पढ़ें इस इन्वेस्टीगेशन की पहली क़िस्त.
जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में 30 अगस्त की रात से जारी बारिश के चलते सात लोगों के एक परिवार सहित 10 नागरिकों की जान चली गई, जबकि कम से कम पांच अन्य लापता हैं. श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र बारहमासी मार्ग है, शनिवार को लगातार पांचवें दिन भी बंद रहा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली की नियुक्ति को लेकर पांच सदस्यीय कॉलेजियम की एक सदस्य जस्टिस बीवी नागरत्ना सहमत नहीं थीं. उन्होंने चेताया था कि इस नियुक्ति से कॉलेजियम की पारदर्शिता व विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं. उन्होंने जस्टिस पंचोली के अलावा शीर्ष अदालत में पहले से गुजरात के दो जजों के होने की बात भी कही थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त को नई दिल्ली में सांसदों के लिए एक नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया. इसका निर्माण करने वाली फर्म सैम इंडिया एलएलपी है, जिसने केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं के लिए अनुबंध हासिल किए हैं. साथ ही गुजरात में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, धोलेरा परियोजना से भी जुड़ी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22-23 अप्रैल 2025 की सऊदी अरब यात्रा पर 15.54 करोड़ रुपये ख़र्च हुए. कुल ख़र्च में से 10.26 करोड़ होटल शुल्क पर, 4.05 करोड़ परिवहन पर. हालांकि, यात्रा केवल 12 घंटे की रही. यह उनकी 2025 की दूसरी सबसे महंगी विदेश यात्रा साबित हुई है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा पारित अधिसूचना के तहत जांच अधिकारियों और अन्य गवाहों को पुलिस थानों से गवाही देने की अनुमति दी गई थी. दिल्ली के वकील पिछले एक सप्ताह से इसका विरोध कर रहे थे. उनका तर्क है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है और मुकदमे की कार्यवाही की शुचिता प्रभावित हो सकती है.
ओडिशा सूचना आयोग द्वारा 2021 से 2022 के बीच लगभग 6,000 लंबित मामलों को बंद करने का फैसला लिया है. आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की तीखी आलोचना की और इसे मनमाना और सूचना के अधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन बताया, क्योंकि मामलों को बिना किसी सुनवाई के बंद कर दिया गया है.
अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ़ लगाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निर्यातकों और किसानों को इसके दुष्परिणामों से बचाने में विफल रहने का आरोप लगाया है और इसे भारत के लिए 'महा सिरदर्द' बताया है.
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के ख़िलाफ़ जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट रद्द कर दिया है. यादव पर अपहरण और फिरौती का मामला दर्ज है. अदालत ने उन्हें 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है.
केंद्र सरकार ने दुर्लभ मृदा तत्व ब्लॉक सहित पांच महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के पांचवें दौर को ख़राब प्रतिक्रिया के बाद रद्द कर दिया है. इन पांच ब्लॉकों में से गुजरात और छत्तीसगढ़ में दो ग्लौकोनाइट खदानों, कर्नाटक में एक निकेल और पीजीई (प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट) ब्लॉक सहित तीन ब्लॉकों के लिए कोई बोली नहीं लगाई गई.
अनिल चमड़िया ने इस साल 30 जून को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी. चुनाव आयोग ने उन्हें इस बातचीत के लिए बुलाया गया था. इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण को उचित बताया था. प्रस्तुत है मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम उनका एक पत्र...
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में विसंगतियों के दावों के बीच सामने आया है कि ड्राफ्ट सूची में आरा की 74 वर्षीय पूर्व शिक्षिका को मृत घोषित कर सूची से उनका नाम हटा दिया गया है. साथ ही उसी वॉर्ड में होने के बावजूद उनके तीन बेटों के नाम ‘ट्रांसफर’ बताया गया है.
जम्मू की त्रिकुटा पहाड़ियों में 26 अगस्त को वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. वहीं, भारी बारिश के कारण जम्मू में बिजली आपूर्ति बाधित है. अधिकांश इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गया है.
गाज़ा के नासिर अस्पताल पर इज़रायली हमले में पांच पत्रकारों की हत्या के बाद भारत ने कहा कि पत्रकारों की हत्या 'चौंकाने वाली और अत्यंत खेदजनक' है, लेकिन इज़रायल द्वारा जांच पर भरोसा जताया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने हमेशा संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की निंदा की है.
भारत से अमेरिका को निर्यात पर 50% टैरिफ बुधवार से लागू हो गया है. भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ ने भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी टैरिफ पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तिरुपुर, नोएडा और सूरत में कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने भारी शुल्कों के कारण बिगड़ती लागत प्रतिस्पर्धा के बीच उत्पादन रोक दिया है.