आंध्र प्रदेश के ‘दिशा क़ानून’ पर आधारित शक्ति आपराधिक क़ानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक में महिलाओं व बच्चों से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों में मौत की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान है. ऐसे अपराधों की जांच घटना की तारीख से 30 दिनों में पूरे किए जाने का प्रावधान दिया गया है.
परिसीमन आयोग ने 16 सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित करते हुए जम्मू क्षेत्र में छह और कश्मीर में एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी का मानना है कि परिसीमन की क़वायद का मूल आधार ही अवैध है.
भारत में अब तक कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन स्वरूप के कुल 415 मामले सामने आ चुके हैं और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,47,79,815 हो गई है. वहीं, दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 27.89 करोड़ से अधिक हैं और अब तक 53.92 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.
एनआईए ने 22 नवंबर को टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता ख़ुर्रम परवेज़ को गिरफ़्तार किया था. इससे पहले इस साल की शुरुआत में श्रीनगर में उनके घर और कार्यालय की तलाशी ली गई थी. वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने इस क़दम की आलोचना करते हुए हिरासत में यातना के जोख़िम को लेकर चिंता जताई थी.
वीडियो: उत्तराखंड के हरिद्वार में बीते 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित एक 'धर्म संसद' में दक्षिणपंथी धार्मिक नेताओं द्वारा कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ घृणित और भड़काऊ बयानबाज़ी की गई. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
बीते 17-19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में आयोजित विवादित 'धर्म संसद' के प्रमुख आयोजकों में से एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता नरसिंहानंद थे. यहां दिए 'हिंदू प्रभाकरण' वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जब तक हर हिंदू मंदिर में एक प्रभाकरण, एक भिंडरावाले और एक शाबेग सिंह नहीं होगा, तब तक हिंदू धर्म नहीं बचेगा.
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा द्वारा लिखी गई एक किताब में गंगा पर पड़े महामारी के भयावह प्रभाव की व्याख्या की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नदी को बचाने के लिए पिछले पांच सालों में जो कार्य किए गए थे, उन्हें नष्ट किया जा रहा है. कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान शव मिलने की ख़बर पर यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में
हरियाणा के हिसार ज़िले के मिरकन गांव की 14 दिसंबर की घटना. हिसार सिविल अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार का आरोप है कि उच्च जाति के क़रीब 17 जाट लोगों ने पंप चुराने के आरोप में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. परिवार ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं.
जम्मू कश्मीर के क़ानून विभाग ने जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जम्मू इकाई के क़ानून अधिकारियों के तौर पर कुल छह वकीलों को नियुक्त किया है. इनमें से दो नियुक्तियां भाजपा से जुड़ी हुई हैं.
वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध, जामिया में पुलिस की बर्बरता और दिल्ली दंगों की वास्तविकता को दर्शाने वाली तस्वीरों को एक फोटो बुक में प्रकाशित किया गया है, जिसका नाम ‘हम देखेंगे’ हैं. इस फोटो बुक में शामिल अधिकांश तस्वीरें जामिया के छात्रों द्वारा ली गई हैं.
बेअदबी के आरोप में बीते 19 दिसंबर को कपूरथला के एक गुरुद्वारा में की गई लिंचिंग में पीड़ित व्यक्ति के शव पर घाव के क़रीब 30 निशान मिले हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि यह घटना हत्या की ओर इशारा करती है, क्योंकि जांच में बेअदबी का कोई सबूत नहीं मिला है. कपूरथला के अलावा बीते 18 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में जिन लोगों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, उन दोनों
सभ्य, लोकतांत्रिक और आधुनिक समाजों में मॉब लिंचिग जैसी बर्बरताओं की कोई जगह नहीं है- धर्मग्रंथों व प्रतीकों की बेअदबी के नाम पर भी नहीं.
इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं. रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा.
भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रॉन’ के मामले बढ़कर 358 हो गए हैं, वहीं कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,47,72,626 हो गई है और इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 4,79,133 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के 27.81 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और 53.86 लाख से ज़्यादा लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं.
केरल हाईकोर्ट ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की. इस पूर्व न्यायिक अधिकारी ने प्राचीन वस्तुओं के एक स्वयंभू विक्रेता के ख़िलाफ़ जांच के सिलसिले में न्यायालय के आदेशों के बारे में अमर्यादित और कटु टिप्पणी की थी.