मुरादाबाद के ईदगाह इलाके के रहवासी हर रात अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं. इस दौरान राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह के मसलों पर बात होती है.
बीते चार दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले में सुरक्षाबलों की कथित गोलीबारी में 14 आम लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने सेना को विशेष अधिकार देने वाले आफ़स्पा हटाने की मांग की है. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा है आफ़स्पा निरस्त किया जाना चाहिए.
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिन सदाशयी लोगों को लगता था कि इसके बहाने होने वाले सांप्रदायिक विद्वेष की बला अब उनके सिर से हमेशा के लिए टल जाएगी, उसका राजनीतिक दुरुपयोग बंद हो जाएगा, देश-प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व उनकी भोली उम्मीदों पर पानी फेरने को तैयार है.
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने कहा कि भारत अनादि काल से ही एक आध्यात्मिक देश रहा है और संविधान की प्रस्तावना में पहले से ही लिखित ‘संप्रभु, लोकतांत्रित, गणतंत्र’ शब्द के साथ ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को जोड़ने से ये छवि प्रभावित हुई है.
अमेरिका में लगातार बनी रहने वाली उच्च मुद्रास्फीति भारत जैसे विकासशील देशों के आर्थिक प्रबंधन में बड़े व्यवधान का कारण बन सकती है.
सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए नगालैंड के मोन ज़िले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. नगालैंड पुलिस ने सेना के 21वें पैरा मिलिट्री फ़ोर्स के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे के वाहन पर अंधाधुंध गोलीबारी की जिससे कई ग्रामीणों की मौत हो गई.
कुछ दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी समूहों ने तथाकथित कृष्ण जन्मभूमि पर 'जलाभिषेक' करने की धमकी दी थी. इसे लेकर सोशल मीडिया पर 'मथुरा आएंगे, माखन चढ़ाएंगे' ट्रेंड कर रहा था.
नगालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत पर लोकसभा में बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उस शाम एक वाहन उस स्थान पर पहुंचा, सशस्त्र बलों ने उसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन वह नहीं रुका, आगे निकलने लगा. वाहन में उग्रवादियों के होने के संदेह में गोलियां चलाई गईं, जिसमें सवार आठ में से छह लोग मारे गए.
दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफ़ग़ानी छात्र, जो इस समय शहर में हैं, उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और कैंपस में नहीं रहने दिया जा रहा है, जबकि उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है.
उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से सांसद रह चुके भाजपा नेता हरिनारायण राजभर ने भाकियू नेता राकेश टिकैत व आंदोलनकारी किसान नेताओं को 'उग्रवादी' क़रार देते हुए कहा कि टिकैत किसान आंदोलन के दौरान हुई 700 किसानों की मौत के दोषी हैं और उनकी संपत्ति ज़ब्त करके मृतकों के परिवारों को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए.
अप्रैल 2020 से हिरासत में रखे गए एक छात्र पर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए अभियोजन पक्ष ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए ज़मानत का विरोध किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महज़ बीस साल का छात्र है और उसके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका दूर-दूर तक नज़र नहीं आती.
आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और संगरूर से सांसद भगवंत मान ने कहा कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए धन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पेशकश की थी, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया.
महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन में दैनिक लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर पर स्याही फेंकी गई. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में संभाजी ब्रिगेड के दो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. संभाजी ब्रिगेड कुबेर की पुस्तक में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दिए गए कुछ संदर्भों से नाराज़ है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,46,41,561 हो गई है, जबकि 4,73,537 लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 26.58 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 52.55 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं.
वीडियो: एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गई है. इतिहासकार सोहेल हाशमी के अनुसार, मस्जिद के शाही इमाम हरसंभव तरीके से इसकी मरम्मत का प्रयास कर रहे हैं. इस बारे में द वायर ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से बात की, जो देश में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार सरकारी एजेंसी है.