अडानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने आईएएनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शेष 24 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर उस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है. इससे पहले समूह ने दिसंबर 2023 में 50.50 प्रतिशत की बहुलांश हिस्सेदारी हासिल की थी, जिसे जनवरी 2024 में बढ़ाकर 76 प्रतिशत कर दिया गया था.
पत्रकार संगठनों ने श्रीनगर के पत्रकारों पर हाल ही में हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और अधिकारियों से इसे तुरंत रोकने का आग्रह किया है. वहीं, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादकीय में इस संबंध में सख़्त रुख़ अपनाते हुए कहा गया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सामान्य ख़बरों को लेकर पत्रकारों को तलब कर 'हद पार कर दी है.' अखबार ने यह भी जोड़ा कि वह केवल अपने पाठकों के प्रति जवाबदेह है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा देश के प्रमुख अख़बारों- इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के कश्मीर ब्यूरो में काम करने वाले पत्रकारों को तलब किए जाने के बाद अब द हिंदू के पत्रकार पीरज़ादा आशिक को भी पुलिस ने थाने मिलने बुलाया है. वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों तथा प्रेस संगठनों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ कश्मीरी पत्रकार बशारत मसूद और हिंदुस्तान टाइम्स के श्रीनगर स्थित संवाददाता आशिक हुसैन को उनकी ख़बरों के संबंध में 'तलब' किया. मसूद को एक उनकी कथित ग़लती के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को भी कहा गया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा एक-दूसरे के न्यूज़ वेबसाइट को अपने देश में लगातार ब्लॉक किए जाने पर गहरी चिंता जताते हुए अपील की है कि वे एक दूसरे की समाचार वेबसाइटों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाएं और सीमा-पार पत्रकारिता की पहुंच बहाल करें.
असम सरकार की तरफ से नए साल के उपहार के तौर पर पत्रकारों को मोबाइल फोन दिए गए थे, जिसे द टेलीग्राफ के उमानंद जैसवाल और द इकोनॉमिक टाइम्स के बिकाश सिंह ने वापस लौटा दिया. अधिकारियों ने बताया है कि 2,200 से अधिक पंजीकृत पत्रकारों को मोबाइल फोन उपहार के रूप में दिए जाने हैं.
एक जनवरी को केरल में भाजपा का मुखपत्र माने जाने वाले मलयालम दैनिक ‘जन्मभूमि’ ने प्रतिद्वंद्वी अख़बार ‘चंद्रिका’ का संपादकीय पेज छाप दिया. ‘चंद्रिका’ भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) का आधिकारिक मुखपत्र है. जन्मभूमि के कन्नूर ब्यूरो प्रमुख ने कहा कि ऐसा प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ.
'फ्री स्पीच कलेक्टिव' की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े 40 हमलों में से 33 में पत्रकारों को निशाना बनाया गया. उत्पीड़न के 19 मामलों में से 14 पत्रकारों से जुड़े थे. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सर्वाधिक उल्लंघन गुजरात में दर्ज हुए, इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल रहे.
द वायर के जम्मू-कश्मीर संवाददाता जहांगीर अली का मोबाइल फोन बिना किसी कानूनी आधार के ज़ब्त किया जाना पत्रकारों को डराने की कोशिश है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की यह कार्रवाई मीडिया की स्वतंत्रता पर बढ़ते दबाव को दर्शाती है.
'द हिंदू' के पत्रकार महेश लांगा को पिछले साल अक्टूबर में कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ़्तार किया गया था और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया था. 14 महीने से ज़्यादा समय से साबरमती जेल में बंद लांगा को अंतरिम ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों पर कुछ लिख नहीं सकते हैं.
संगीता बरुआ पिशारोती प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) की पहली महिला अध्यक्ष बन गईं. उनके पैनल ने सभी पदों पर जीत दर्ज करते हुए शनिवार को हुए चुनाव में 21–0 का क्लीन स्वीप किया.
फिल्म समीक्षक संघ (एफसीजी) ने फिल्म 'धुरंधर' की समीक्षा करने वाले समीक्षकों और पत्रकारों पर इस सप्ताह हुए लक्षित हमलों और उत्पीड़न की कड़ी निंदा की है. संघ का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक फिल्म से कहीं अधिक गंभीर है.
पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने अपने कार्यकाल के मध्य में ही मंगलवार (2 दिसंबर) को प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बुधवार को स्वीकार भी कर लिया गया है.
भाजपा सासंद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने सरकार से फेक न्यूज़ प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सज़ा के नियमों में संशोधन की संभावना तलाशने को कहा है, जिसमें ऐसा करने के दोषी पाए जाने वाले पत्रकार या कंटेंट क्रिएटर की मान्यता रद्द करना शामिल हो.
प्रेस स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी 'प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स' यानी प्रेस की आज़ादी के लिए ख़तरा माने जाने वाले लोगों, संगठनों की सूची जारी की है. इस सूची में भारत की दो संस्थाओं- अडानी समूह और हिंदुत्ववादी वेबसाइट ऑपइंडिया को शामिल किया गया है.