केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले कई एक्स हैंडल्स पर बुधवार रात से भारत में रोक लगा दी गई है. हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन आदेशों की क्या वजह है, लेकिन ये सभी अकाउंट अपने पोस्ट और व्यंग्यात्मक कार्टून के ज़रिये अल्पसंख्यकों के साथ केंद्र सरकार के बर्ताव, ईरान पर इज़रायल-अमेरिका के हमले और भारत में एलपीजी संकट, समेत अन्य मुद्दों पर आलोचनात्मक रुख़ रखते रहे हैं.
मेटा ने इस महीने इंस्टाग्राम के अपने हेल्प पेज पर और 2022 की एक अपडेटेड पोस्ट के साथ चुपचाप घोषणा की है कि आठ मई 2026 से इंस्टाग्राम पर यूज़र्स के बीच डायरेक्ट मैसेज (डीएम) में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा. इसका मतलब है कि मेटा सभी यूज़र्स के बीच भेजे गए मैसेज देख सकेगा.
संपादक संजय शर्मा का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब उनके चैनल को सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले भी पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के समय चैनल बंद करवाया गया था और बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सरकार ने चुपचाप अपना आदेश वापस ले लिया और चैनल को बहाल कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘फ़र्ज़ी और भ्रामक’ सूचनाओं से देश की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन बनाने की बात कही है. हालांकि, अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें पीआईबी के नेतृत्व वाली विवादित फैक्ट-चेक यूनिट बनाने के लिए जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था.
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच श्रीलंका के तट पर अमेरिका द्वारा एक अन्य ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने के एक दिन बाद कोच्चि के एक बंदरगाह पर पहुंचे आईआरआईएस लावन की वीडियो बनाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार, कैमरामैन समेत एक नाव चालक को गिरफ़्तार किया गया है. इन सभी को प्रतिबंधित उच्च सुरक्षा क्षेत्र के पास से पकड़ा गया था, जहां आधिकारिक अनुमति के बिना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक है
अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बीच इस संघर्ष और उससे जुड़ी ख़बरों में बढ़ती सनसनीखेज़ और अटकलों पर आधारित रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि न्यूज़ टीवी चैनलों की टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) की रिपोर्टिंग तत्काल प्रभाव से चार सप्ताह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक रोक दी जाए.
बीते शनिवार (28 फरवरी) को मथुरा और वृंदावन शहरों में होली के दौरान उमड़ी भीड़ और अव्यवस्था को दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में एक पत्रकार और आठ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि इस पुराने वीडियो के चलते लोगों में 'डर का माहौल' बन गया है.
द वायर का व्यंग्यात्मक एनिमेटेड कार्टून, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़रायल यात्रा और नेसेट में सम्मानित उनके 'मेडल' से संबंधित है, को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है. बता दें कि एक्स पर द वायर के 13 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो अब इस वीडियो कार्टून को नहीं देख सकते.
एनबीडीएसए ने समाचार रिपोर्टिंग में 'जिहाद' शब्द के इस्तेमाल को लेकर विशेष दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है. साथ ही ज़ी न्यूज़ नेटवर्क के विभिन्न चैनलों, टाइम्स नाउ नवभारत, न्यूज़18 और एनडीटीवी सहित कई टीवी चैनलों को उन प्रसारणों को लेकर चेतावनी दी है, जिनमें खाने में कथित मिलावट की घटनाओं को 'थूक जिहाद' और 'फूड जिहाद' जैसे शब्दों के साथ पेश किया गया था.
ज़ी तेलुगु न्यूज़ ने नवंबर 2024 में प्रसारित एक कार्यक्रम में एक मामले में गिरफ़्तार किए गए कुछ लोगों की ट्रांसजेंडर पहचान को ‘फ़र्ज़ी’ बताया था. इसे लेकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए प्रसारण में इस्तेमाल की गई तस्वीरें हटाने का निर्देश भी दिया है.
18 फरवरी की रात इंफाल ईस्ट ज़िले में स्थानीय अख़बार 'नाहरोलगी थौडांग' के संपादक खोइरॉम लोयलाकपा अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं. पुलिस ने कहा है कि हमले के पीछे का मकसद और हमलावरों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ मणिपुर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है.
जम्मू-कश्मीर में ट्रक चालक द्वारा हाईवे पर नमाज़ पढ़ने के कथित वीडियो को बिना पुष्टि प्रसारित करने पर ज़ी न्यूज़ पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एनबीडीएसए ने इसे गंभीर चूक मानते हुए सोशल मीडिया सामग्री के उपयोग को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा द वायर के इंस्टाग्राम से प्रधानमंत्री पर बने कार्टून हटाने के आदेश की निंदा की है. गिल्ड ने कहा कि बिना स्पष्ट कारण कंटेंट हटाना और पेज ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.
द वायर द्वारा पोस्ट किए गए 52 सेकेंड के व्यंग्यात्मक कार्टून वीडियो को सोशल मीडिया मंचों पर ब्लॉक करने के 'अनुरोध' पर कार्रवाई के बाद हुई सुनवाई में द वायर का सरकार को दिया गया बयान.
गुजरात की एक अदालत ने स्वतंत्र पत्रकार रवि नायर को अडानी समूह की कंपनी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया और एक साल की क़ैद पांच हज़ार जुर्माना लगाया. अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने आरोप लगाया था कि नायर द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट्स मानहानिकारक थीं, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.