सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता का हनन नहीं हो सकता. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा उचित हलफ़नामा दायर न करने को लेकर गहरी नाराज़गी जताई और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा होने का दावा करना पर्याप्त नहीं है, इसे साबित भी करना होता है.
गोवा की एक सत्र अदालत द्वारा पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के मामले से बरी करने को गोवा सरकार ने चुनौती दी है. राज्य सरकार ने कोर्ट में निचली अदालत के निर्णय को प्रतिगामी बताते हुए कहा कि मामले की सर्वाइवर को सार्वजनिक तौर पर शर्मसार किया गया.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को पेगासस जासूसी मामले में सात बिंदुओं पर जांच करने और सात बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सिफ़ारिश करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देने मात्र से न्यायालय मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है.
न्यूज़लॉन्ड्री के सह-संस्थापक और सीईओ अभिनंदन सेखरी ने इस मुक़दमे को लेकर कहा कि यह परेशान करने वाली बात है कि ऐसा उन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना चाहिए. इससे पहले बीते महीने इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत किए जाने पर यूट्यूब ने न्यूज़लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल को फ्रीज़ कर दिया था.
मामला मंगलुरु का है, जहां साल 2012 में पत्रकारिता के छात्र विट्टला मेलेकुडिया और उनके पिता को गिरफ़्तार करते हुए उनके पास मिली किताबों आदि के आधार पर उन पर यूएपीए के तहत राजद्रोह और आतंकवाद के आरोप लगाए गए थे. एक ज़िला अदालत ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि पुलिस कोई भी सबूत देने में विफल रही. भगत सिंह की किताबें या अख़बार पढ़ना क़ानून के तहत वर्जित नहीं हैं.
कर्नाटक पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा संगठित अपराध की धाराएं लगाने के फ़ैसले को ख़ारिज करने के ख़िलाफ़ अपील करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस मामले में राज्य की भाजपा सरकार ने ढीला रवैया अपनाए रखा. बाद में गौरी लंकेश की बहन कविता ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी.
भारतीय प्रेस परिषद ने जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को डराने-धमकाने के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने परिषद और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कश्मीरी पत्रकारों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोहन नायक नामक आरोपी के विरुद्ध कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत जांच की मंज़ूरी देने संबंधी 14 अगस्त 2018 का पुलिस आदेश को निरस्त कर दिया था. इसे राज्य सरकार और गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
प्रसार भारती ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभिलेखागार में संग्रहीत पुरानी रिकार्डेड सामग्री को विभिन्न मंचों को बेचने का निर्णय लिया है, जिसका विरोध करते हुए तमिलनाडु के मदुरै से माकपा सांसद एस. वेंकटेशन ने कहा है कि इस तरह प्रसार भारती के ऐतिहासिक ख़जाने की मार्केंटिंग नहीं होनी चाहिए. प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर का कहना है कि इस पॉलिसी को ग़लत समझा जा रहा है.
द वायर सहित एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम ने पेगासस प्रोजेक्ट के तहत यह खुलासा किया था कि इज़रायल की एनएसओ ग्रुप कंपनी के पेगासस स्पायवेयर के ज़रिये कई देशों के नेता, पत्रकार, कार्यकर्ताओं आदि के फोन कथित तौर पर हैक कर उनकी निगरानी की गई या फिर वे सर्विलांस के संभावित निशाने पर थे.
पीडीपी नेता नईम अख़्तर द्वारा दायर मामले को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि आधिकारिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े आरोपों की रिपोर्टिंग करना मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता. अख़्तर ने 2018 में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार आदित्य राज कौल पर जानबूझकर उनके बारे में 'दुर्भावनापूर्ण समाचार' प्रसारित करने का आरोप लगाया था.
न्यूज़लॉन्ड्री पोर्टल के सह-संस्थापक अभिनंदन सेखरी ने कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अगर कोई न्यूज़ वेबसाइट आलोचना, टिप्पणी या ख़बरों के विश्लेषण के लिए किसी अन्य समाचार संगठन की वीडियो फुटेज का इस्तेमाल करती है तो इसमें कॉपीराइट उल्लंघन का मामला बनता ही नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतों के पीछे की मंशा उन्हें काम करने से रोकना है.
फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. विजेताओं का चुनाव करने वाली समिति ने कहा कि दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसी लड़ाई लड़ी है.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य को पांच अक्टूबर 2020 को हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किया गया था. केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि उचित चिकित्सीय देखभाल की कमी की वजह से कप्पन बीमार हैं और वे गंभीर दर्द से जूझ रहे हैं.
वीडियो: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा पत्रकार रमन कश्यप की भी जान चली गई थी. रमन लखीमपुर खीरी में एक स्थानीय मीडिया संगठन में कार्यरत थे. उनके परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. द वायर के याक़ूत अली और मुकुल सिंह चौहान की रिपोर्ट.