कर्नाटक सरकार ने फ़र्ज़ी खबरों और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए क़ानून का प्रस्ताव रखा

फ़र्ज़ी ख़बरों के तेजी से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नया क़ानून प्रस्तावित किया है, जिसके तहत सात साल तक की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. मसौदे में कहा गया है कि आज सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी भी जरूरी है.

शीर्ष कोर्ट ने कहा- पैनलिस्ट की टिप्पणी के लिए एंकर ज़िम्मेदार नहीं, पत्रकार की रिहाई का आदेश

एक टीवी बहस के दौरान पैनलिस्ट की विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने साक्षी टीवी के एंकर कोमिनेनी श्रीनिवास राव को गिरफ़्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि पत्रकारीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए.

पंजाब के पत्रकारों पर ख़ुफ़िया पुलिस की दस्तक, बेवजह पूछी जा रही निजी जानकारी

इन दिनों पंजाब की पुलिस स्वतंत्र पत्रकारों को परेशान कर रही है. उनसे तमाम क़िस्म की निजी जानकारी मांग रही है. इससे पत्रकारों में आक्रोश है. उनके मुताबिक़, यह पत्रकारों को डराने का प्रयास है.

आंध्र प्रदेश में टॉक शो के पैनलिस्ट की टिप्पणी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार गिरफ़्तार, राजनीतिक बवाल

साक्षी टीवी के वरिष्ठ पत्रकार कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव को आंध्र प्रदेश पुलिस ने 9 जून को उनके हैदराबाद स्थित घर से गिरफ़्तार किया है. उनके द्वारा संचालित लाइव टॉक शो में एक पैनलिस्ट ने कथित तौर पर 'आपत्तिजनक और दुर्भावनापूर्ण' टिप्पणियां कीं थीं. इस घटना के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं.

तमिलनाडु के एफएम रेडियो पर हिंदी प्रसारण से श्रोता नाराज़, कहा हिंदी थोपने का एक और कदम

बीते नौ अप्रैल से ऑल इंडिया रेडियो के त्रिची एफएम 102.1 ने अपने रात्रिकालीन प्रसारण में तमिल के बजाय हिंदी सामग्री का प्रसारण शुरू किया है, जिसकी आलोचना हो रही है. कहा जा रहा है कि श्रोताओं की नाराज़गी के चलते तमिल प्रोग्राम फिर शुरू हो सकते हैं.

हिंदी पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा विभाजनकारी मानसिकता वाले सत्ताधीशों का सेवक क्यों हो गया?

महात्मा गांधी का कहना था कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता एक बहुमूल्य विशेषाधिकार है, जिसे कोई भी देश त्याग नहीं सकता. अफ़सोस कि आज हिंदी पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा यह सब भूलकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वतंत्र सोच को ख़त्म कर चुका है.

हाईकोर्ट की फटकार के बाद अभिजीत अय्यर मित्रा ने न्यूज़लॉन्ड्री की पत्रकारों के खिलाफ़ पोस्ट हटाई

न्यूज़लॉन्ड्री की महिला कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अभिजीत अय्यर मित्रा के ख़िलाफ़ मानहानि का मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि मित्रा ने उनके विरुद्ध अपमानजनक पोस्ट किए जो यौन दुर्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं. अदालत ने मित्रा को इसे तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा था.

ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में एमजे अकबर की मौजूदगी के ख़िलाफ़ महिला पत्रकार

यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं. महिला पत्रकारों के समूह- नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, इंडिया ने इसका विरोध किया है.

यूपी: जौनपुर में गौशाला की सच्चाई दिखाने पर पत्रकारों के ख़िलाफ़ दर्ज हुई एफआईआर रद्द

दो साल पहले जौनपुर में एक गौशाला की बदहाल हालत पर ख़बर प्रकाशित होने के बाद ग्राम प्रधान ने पत्रकारों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करवाया था. 2024 में हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए यूपी पुलिस को फटकार लगाई थी. अब जाकर एससी-एसटी कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार केस ख़त्म करने का आदेश दिया है.

कभी भारत विरोधी, कभी आतंकी और माओवादी संगठनों से संबंध: कैसे बदला पत्रकार की हिरासत का आधार

बीते 7 मई को नागपुर पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने के लिए केरल के 26 वर्षीय पत्रकार रेजाज एम. शीबा सिद्दीक को गिरफ्तार किया. तीन बार पुलिस रिमांड में लिए जाने के बाद, उनकी हिरासत के कारण लगातार बदलते रहे हैं. उन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) और हिज़्बुल मुजाहिदीन सहित कई प्रतिबंधित संगठनों के साथ कथित संपर्क रखने का आरोप लगाए गए हैं.

गुजरात समाचार के मालिक ईडी हिरासत में, कांग्रेस ने कहा- वजह मोदी सरकार की आलोचना

गुजरात में ईडी ने राज्य के एक प्रमुख समाचार पत्र गुजरात समाचार के एक मालिक को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ़्तार किया है. गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने कहा है कि गिरफ़्तारी की असली वजह अख़बार का प्रधानमंत्री और सरकार के ख़िलाफ़ आलोचनात्मक लेख लिखना है.

पत्रकारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया ही बन रही सज़ा, छोटे शहरों से काम करने वाले अधिक निशाने पर: रिपोर्ट

एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में पत्रकारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामलों में क़ानूनी प्रक्रिया ही सज़ा बन गई है. अधिकांश मामलों में जांच या सुनवाई पूरी नहीं होती, जिससे पत्रकारों को, खासकर छोटे शहरों में, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और करिअर पर गंभीर असर झेलना पड़ता है.

भारत सरकार ने ग्लोबल टाइम्स, शिन्हुआ न्यूज़ और टीआरटी वर्ल्ड के एक्स हैंडल ब्लॉक किए

अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन- ग्लोबल टाइम्स, शिन्हुआ न्यूज़ और टीआरटी वर्ल्ड समेत चीनी और तुर्की मीडिया की प्रमुख न्यूज़ वेबसाइट के एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं. चीन में भारतीय दूतावास ने पहले दावा किया था कि ग्लोबल टाइम्स भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच लोगों को ग़लत जानकारी दे रहा है.

सरकार द्वारा द वायर की वेबसाइट को ब्लॉक और फिर अनब्लॉक किए जाने पर संस्थान का बयान

द वायर भारत और दुनिया भर के अपने पाठकों को सटीक, स्पष्ट और ज़रूरी खबरें, जानकारी और विश्लेषण देने की अपनी भूमिका निभाता रहेगा.

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