संघ की पत्रिका से ईसाई प्रिंसिपल पर ननों के उत्पीड़न के आरोप लगाने वाला लेख हटाने को कहा गया

आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका 'ऑर्गनाइज़र' ने जून में प्रकाशित एक लेख में दिल्ली के एक ईसाई स्कूल के प्रिंसिपल पर ननों, विद्यार्थियों के शोषण समेत कई आरोप लगाए थे. इसे हटाने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया लेख को 'किसी तथ्यात्मक सत्यापन के बग़ैर लापरवाह तरीके से' प्रकाशित किया गया.

बिहार में दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या

पुलिस ने बताया कि घटना बिहार के अर​रिया ज़िले के रानीगंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर गांव में हुई. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना का कारण मृतक का अपने पड़ोसी के साथ पुरानी रंज़िश बताई जा रही है. दैनिक जागरण ने पत्रकार को अररिया का संवाद सूत्र बताया है.

पत्रकार, कार्यकर्ता, कलाकारों ने कहा- न्यूज़क्लिक को निशाना बनाना स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला

द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में प्रकाशित दावों के आधार पर ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक को भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हमलों का सामना करना पड़ रहा है. इस रिपोर्ट के आधार पर बीते दिनों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि कांग्रेस नेताओं और न्यूज़क्लिक को ‘भारत विरोधी’ माहौल बनाने के लिए चीन से धन मिला है.

विवादित ख़बर के लिए न्यूज़ चैनलों पर लगा जुर्माना उनके मुनाफ़े के अनुपात में होना चाहिए: कोर्ट

एक याचिका सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि समाचार चैनलों के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन का स्व-नियामक तंत्र अप्रभावी है और वे टीवी चैनलों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे.

मीडिया ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे से संबंधित अनाधिकारिक सूचनाएं न दे: वाराणसी कोर्ट

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के एएसआई सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने एएसआई के साथ-साथ मंदिर और मस्जिद पक्षों से कहा कि वे सर्वे के बारे में मीडिया से बात न करें.

एडिटर्स गिल्ड ने प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक को ‘बेहद चिंताजनक’ बताया

मौजूदा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह लाया गया नया विधेयक बीते सप्ताह विपक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है. एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि यह 'कोई प्रकाशन कैसे काम करता है, इसमें अधिक दख़ल देने और मनमानी जांच के लिए सरकार की शक्तियों को विस्तृत' करता है.

जम्मू कश्मीर: भारत की ‘सुरक्षा के लिए ख़तरा’ बताकर दो पत्रकारों के पासपोर्ट निलंबित किए गए

जिन पत्रकारों के पासपोर्ट निलंबित किए गए हैं, उनमें श्रीनगर के एक वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं जिन्होंने नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ संपादक स्तर पर भी काम किया है, जबकि दूसरे दिल्ली की एक पत्रिका में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि उनमें से कोई भी किसी आपराधिक मामले में आरोपी नहीं हैं.

82% भारतीय पत्रकार मानते हैं कि उनके संस्थान भाजपा का समर्थन करते हैं: रिपोर्ट

देश के पत्रकारों पर किया गया लोकनीति-सीएसडीएस सर्वे बताता है कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक पत्रकार अपनी मीडिया की नौकरियों को पूरी तरह छोड़कर कुछ और करने के बारे में सोच रहे हैं.

रूपेश समेत सभी पत्रकारों की रिहाई पत्रकारिता ही नहीं, लोकतंत्र बचाने का अनिवार्य हिस्सा है

रूपेश कुमार सिंह की दोबारा गिरफ़्तारी को सालभर हो गया है और इस बीच उन्हें चार नए मामलों में आरोपी बनाया गया है. बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने पूरे एक पन्ने पर भारतीय जेलों में बंद पत्रकारों की रिहाई की मांग उठाई थी. भारत में भी ऐसी मांग उठाना ज़रूरी है.

नई फैक्ट-चेक इकाई लाने वाले आईटी नियमों पर कोर्ट ने कहा- चींटी मारने के लिए हथौड़ा नहीं ला सकते

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजींस द्वारा संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि वह अभी तक यह नहीं समझ पा रही है कि आईटी नियमों में इस संशोधन की क्या ज़रूरत थी.

क़ानूनी प्रक्रिया के बग़ैर पुलिस किसी पत्रकार का फोन ज़ब्त नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक मलयाली दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें पुलिस को उनका फोन सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि सीआरपीसी के प्रावधानों के उल्लंघन में पत्रकार का मोबाइल फोन पुलिस अधिकारियों द्वारा ज़ब्त नहीं किया जा सकता.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, जब पीआईबी मौजूद है तो फैक्ट चेक इकाई की ज़रूरत क्यों?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करते हुए ये टिप्पणियां कीं. आईटी नियम सरकार को फैक्ट चेक इकाई के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इसके बारे में ‘फ़र्ज़ी समाचार’ की पहचान करने और उन्हें हटाने का आदेश देने का अधिकार देती हैं.

बिहार के श्रमिकों पर हमले की फेक न्यूज़ पर कोर्ट ने दैनिक भास्कर से ‘भूल सुधार’ छापने को कहा

तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले की फ़र्ज़ी ख़बर को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने दैनिक भास्कर के ख़िलाफ़ दो मामले दर्ज किए थे. इसे लेकर समूह के डिजिटल डिवीज़न के संपादक ने मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत मांगी थी. कोर्ट ने इसे मंज़ूर करते हुए कहा कि बिना सत्यता की पुष्टि किए फर्ज़ी ख़बर छापना दुखद है.

तेलंगाना: राजनीतिक वीडियो बनाने के कारण महिला पत्रकार को मौत की धमकी, ऑनलाइन ट्रोलिंग भी जारी

कुछ साल पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद से तेलंगाना की स्वतंत्र पत्रकार तुलसी चंदू को ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है. अपने वीडियो को लेकर उन्हें ‘हिंदू विरोधी’, ‘अर्बन नक्सल’ और ‘कम्युनिस्ट’ के रूप में ब्रांड किया जाता है. अब उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी है.

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