मंगलवार को लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान विपक्ष ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की कमियों को उजागर किया. बहस के दौरान विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाया और पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की.
भाजपा पर कुछ वर्ष पहले स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता से ‘अवैध रूप से’ चंदा इकट्ठा करने का आरोप लगा है. पत्रकार बीआर अरविंदाक्षन को आरटीआई के ज़रिये पता चला है कि भाजपा को इन योजनाओं के लिए चंदा जुटाने की कोई विशेष अनुमति या स्वीकृति न तो केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय से मिली थी, न ही पीएमओ से.
इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद बिमोल अकोईजाम ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश के सामने कई असली मुद्दे हैं, लेकिन संसद में उन पर चर्चा नहीं होती. हम मणिपुर पर कम से कम तीन से पांच घंटे की चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर बहस की शुरुआत की. इस बीच, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा उभरते मुद्दों को सुलझाने के बजाय 'खोखले प्रतीकवाद' में व्यस्त है.
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस वक़्त अपने सबसे बड़े संचालन संकट से जूझ रही है, जिसके चलते देशभर में विमानन सेवा तक़रीबन ठप पड़ गई है. इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल किया है कि कोविड महामारी के बाद के सालों में इंडिगो को एविएशन सेक्टर पर लगभग एकाधिकार करने की इजाज़त क्यों दी गई.
कांग्रेस ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे का खंडन किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से ‘बाबरी मस्जिद’ बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी. पार्टी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी का हवाला देते हुए कहा कि पंडित नेहरू के बारे में ‘झूठ फैलाने’ के लिए सिंह को माफ़ी मांगनी चाहिए.
8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चार वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन किया था. एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि उस कार्यक्रम पर पूर्वोत्तर रेलवे ने 3.38 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं. पहली वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन से इसकी तुलना करें, तो यह ख़र्च 6.5 गुना बढ़ गया है.
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी संरचना वाली प्रस्तावित मस्जिद के शिलान्यास से पहले बढ़े तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि बंगाल की धरती हमेशा विभाजनकारी ताकतों का प्रतिरोध करती आई है और आगे भी करती रहेगी.
देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के बीच, दिल्ली भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस प्रक्रिया की आड़ में इस्लामोफोबिक पोस्ट साझा करने के आरोप लग रहे हैं. ज़मीनी स्तर पर एसआईआर से जुड़ी मानवीय और प्रशासनिक समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन भाजपा पूरी प्रक्रिया को केवल ‘घुसपैठियों को हटाने’ के अभियान के रूप में पेश कर रही है.
विपक्ष के सदस्यों ने ‘एक देश, एक चुनाव’ से जुड़े प्रस्तावित क़ानून की उपयोगिता को लेकर विधि आयोग के प्रमुख से सवाल किए. कुछ विपक्षी नेताओं ने यह चिंता भी ज़ाहिर की है कि एक देश, एक चुनाव को बिना उचित सार्वजनिक परामर्श के आगे बढ़ाया जा रहा है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात सरकार की तीखी आलोचना करते हुए दावा किया है कि राज्य अपनी शराबबंदी नीति के बावजूद ड्रग्स और अवैध शराब की तस्करी का केंद्र बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये अवैध नेटवर्क इसलिए फल-फूल रहे हैं क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ वर्ग अपराधियों को बचा रहे हैं.
भाजपा को 2024-25 में विभिन्न चुनावी ट्रस्टों से 959 करोड़ रुपये का राजनीतिक चंदा मिला, जिसमें से लगभग 757 करोड़ रुपये, जो इस पार्टी को मिले कुल चंदे का 83% है, टाटा समूह द्वारा नियंत्रित प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से प्राप्त हुए.
केंद्र सरकार ने सदन के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है. यह बहस अगले सप्ताह चुनावी सुधारों से जुड़े अन्य मुद्दों के साथ होगी. हालांकि यह भी कहा गया है कि यह चर्चा वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर होने वाली बहस के बाद ही की जाएगी.
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के छह महीने बाद गांधी परिवार के ख़िलाफ़ नई एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्या ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं? यह मामला राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील क्यों माना जा रहा है? द वायर की यह रिपोर्ट इस पूरे मामले की परतें खोलती है.
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ एक नाबालिग लड़की से कथित यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था.