नेल्ली के पीड़ितों का दर्द हमें याद दिलाता है कि जो लोग बड़े पैमाने पर हिंसा झेल चुके हैं, उनमें से कई लोग अब भी इंसाफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने आज तक किसी को भी इस हद तक बेसहारा नहीं छोड़ा है, जैसा इन लोगों के साथ हुआ है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थापना दिवस के प्रचार पर क़रीब 6 करोड़ 90 लाख रुपये ख़र्च किए, जबकि राज्य के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों का वार्षिक फंड लगभग 64 प्रतिशत घटा दिया गया है. स्कूलों के सामने बिजली बिल चुकाने समेत बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: संगीत में स्त्रियों की उपस्थिति का साक्ष्य विरल है मगर आधुनिक शास्त्रीय संगीत में जल्दी ही स्त्रियों की शिरकत होने लगी. मिनिएचर कला में जो रागमाला का चित्रण है वह मुख्यतः स्त्री-केंद्रित है. ख़याल गायकी में स्त्री की उपस्थिति प्रबल और व्यापक है.
बीते दिनों हरियाणा में प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल पोल गिर जाने के चलते दो प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की जान चली गई. राज्य के खेल विभाग ने कुछ अधिकारियों को निलंबित तो किया मगर ख़ुद को क्लीन चिट देते यह भी कह दिया कि जहां हादसा हुआ, उस जगह का ज़िम्मा विभाग के पास नहीं था. शोकाकुल परिवार कहते हैं कि भले 'विश्वस्तरीय' सुविधा न मिले पर ऐसा इंतज़ाम तो हो कि खेलते हुए किसी बच्चे की जान न जाए.
1993 में अलीपुरद्वार में एकाएक आई बाढ़ ने सब कुछ बदलकर रख दिया था. देर से पहुंची राहत, अन्न की लूटपाट व दंगे स्थिति को और भयावह बना रहे थे. ऐसे में सबडिवीज़न के प्रशासन को सेना का ही सहारा था, पर क्या सेना के लिए यह मदद करना संभव था? पढ़िए बंगनामा की पैंतीसवीं क़िस्त.
योगी आदित्यनाथ एसआईआर में गड़बड़ियों को लेकर बोलने वाले देश के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बनने को कुछ लोगों ने इसे पहले से अन्य सीएम द्वारा एसआईआर संबंधी गड़बड़ियों की शिकायतों की पुष्टि के रूप में देखा है. हालांकि कई हलकों में यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या यूपी में एसआईआर में 'खेल' करने के अरमानों के विपरीत उलटे भाजपा को ही बड़े नुकसान का अंदेशा सताने लगा है?
नीतीश कुमार द्वारा की गई असभ्यता के पक्ष में दलीलें दी जा रही हैं कि मुख्यमंत्री को महिला विरोधी नहीं कहा जा सकता और न मुसलमान विरोधी क्योंकि इन दोनों के हित के लिए उन्होंने कई काम किए हैं. तो क्या इसका यह अर्थ समझें कि अगर आपने मेरी कोई मदद की है तो मैं आपको अपने साथ बदतमीज़ी करने का हक़ दे दूं?
नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की उसी कड़ी का हिस्सा है जिसके तहत पार्टी अध्यक्ष के पद को लगातार कमज़ोर किया गया है. नए अध्यक्ष का अपना राजनीतिक वज़न बहुत कम है. हालांकि यह कदम बिहार में एक बड़ा चुनावी दांव भी है.
दिसंबर 2025 का इंडिगो संकट अनियंत्रित पूंजीवाद, डुओपॉली और नियामक विफलता का प्रतीक बन गया. उड़ान रद्द होने से लेकर 400 प्रतिशत तक किराया बढ़ने तक, इस संकट ने दिखाया कि भारतीय विमानन में नागरिक नहीं, मुनाफ़ा केंद्र में है, और सरकार कॉरपोरेट हितों की साझेदार बन चुकी है.
विश्व हिंदू परिषद ने ‘सांस्कृतिक सजगता’ के नाम पर हिंदुओं से क्रिसमस न मनाने की अपील की है. क़ानून के जानकारों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुत्व के सिद्धांत के विरुद्ध है.
माकपा की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा की पूर्व सांसद वृंदा करात ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में मोहम्मद अख़लाक़ की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा वापस लेने के क़दम पर हस्तक्षेप की मांग की है.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: साहित्य का आज यह आपद्कार्य है कि वह खुली आंखों से साहस को पहचाने और उसकी भी निगरानी करे कि वह कहां-कब ग़ायब हो जाता है. साहित्य का, इस समय, यह भी कर्तव्य है कि वह स्वयं निर्भय हो, भयोत्पादक व्यवस्थाओं में शामिल या उनके बारे में चुप्पी साधने से इनकार करे और हमें निर्भयता की ओर ले जाए.
भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान (एफटीआईआई), ईटानगर का पहला बैच अधूरे कैंपस, बुनियादी ढांचे की कमी और प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ तीसरी बार शैक्षणिक हड़ताल पर है. छात्रों का कहना है कि संस्थान वादों पर खरा नहीं उतरा और वे तब तक कक्षाओं में नहीं लौटेंगे, जब तक सभी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं.
लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 ईंधन को पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित बताया, लेकिन विशेषज्ञों ने इंजन क्षति, माइलेज गिरावट, भूमि-जल संकट और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं राजस्थान में निर्माणाधीन इथेनॉल संयंत्र के ख़िलाफ़ किसानों का ज़ोरदार विरोध जारी है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 100% दोषसिद्धि दर का दावा करने के एक साल बाद द वायर की एक पड़ताल में सामने आया है कि लंबे समय तक हिरासत, ज़मानत न मिलने और जांचकर्ताओं के दबाव के कारण दर्जनों आरोपी, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, अपने मुक़दमे शुरू होने से पहले ही ख़ुद को दोषी मान लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं.