मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना वैवाहिक संस्था के लिए ख़तरा: केंद्र सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप पर हो रही सुनवाई में केंद्र ने कहा कि पश्चिमी देशों में इसे अपराध माने जाने का ये मतलब नहीं कि भारत भी आंख मूंदकर वही करे.

हमारा राजनीतिक वर्ग अंधविश्वास का सबसे बड़ा संरक्षक है

नेता कई तरह की गुप्त पूजा कराते हैं जिसका ख़र्च बीस-बीस लाख आता है. क्रिकेटर से लेकर सार्वजनिक जीवन का हर संभ्रांत प्रतीक अंधविश्वास का संरक्षक है, इसलिए सिरसा के डेरा समर्थकों को गंवारों की फौज न कहें.

कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी जारी है एक बार में तीन तलाक़, सामने आए पांच मामले

एक बार में तीन तलाक़ को कोर्ट द्वारा असंवैधानिक क़रार देने के बाद उत्तर प्रदेश से चार और मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया है.

‘महिलाएं पंडितों और मौलानाओं के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं’

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक़ कहने को असंवैधानिक क़रार दिया. अदालत के फैसले पर आम मुस्लिम महिलाओं से बातचीत.

लोग डेरों में क्यों जाते हैं?

मिथकीय मूल्यों और बाबाओं की निजी करिश्माई अपील के अलावा पंजाब के डेरे अपने अनुयायियों में एक किस्म की सुरक्षा की भावना भी जगाते हैं.

निजता का अधिकार और समाज

निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्ता और समाज को ठहर के सामूहिक चिंतन करने का एक अवसर देता है.

गणाधिपति गणेश की गाथा

माघ कृष्ण चतुर्दशी को काशी में गणेश चतुर्थी का मेला भी लगने लगा जिसमें विघ्नहर्ता, बुद्धिनिधान और विद्या के रक्षक के रूप मे बड़े देवता बन कर स्थापित हो चुके थे.

‘बीसीसीआई मर्दवादी संस्था है, जो नहीं चाहती कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी आगे बढ़ें’

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी के मुताबिक, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन ने कहा था कि अगर उनका बस चलता तो महिला क्रिकेट बंद करवा देते.

‘वोट के समय नेताओं ने कहा कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी, कार्रवाई हुई तो कोई मुंह दिखाने नहीं आया’

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा पुल के नीचे बसे राजस्थान के गाड़िया लोहार समुदाय की लगभग 100 झुग्गियों को एमसीडी ने बिना सूचना दिए तोड़ डाला.

तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ क्यों है जमीयत उलेमा-ए-हिंद?

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक बार में तीन तलाक़ कहने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए मानने से इनकार किया.

पितृसत्ता को चुनौती देने वाले समाज सुधार आंदोलनों को मज़बूत बनाना ज़रूरी

पितृसत्ता का प्रभाव देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर लैंगिक न्याय स्थापित कराने का दायित्व है.

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