2019 के बाद 1.49 लाख भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते पकड़े गए: डेटा

अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी डेटा के अनुसार, फरवरी 2019 से मार्च 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए 1.49 लाख भारतीयों को हिरासत में लिया गया. हिरासत में लिए गए लोगों में से अधिकांश गुजरात और पंजाब के रहने वाले हैं.

सूडान में हिंसा: चौथे दिन भी संघर्ष जारी, 200 लोगों की मौत, 1,800 से अधिक घायल

ताज़ा युद्ध सूडान की सेना और एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल ‘आरएसएफ’ के बीच देश की सत्ता पर नियंत्रण को लेकर छिड़ा हुआ है. दोनों ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2021 के सैन्य तख़्तापलट कर देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी. मुख्य विवाद सेना और ‘आरएसएफ’ के विलय को लेकर है.

भारत में सोशल मीडिया संबंधी नियम काफ़ी सख़्त, जेल जाने से बेहतर हम क़ानून मानेंगे: मस्क

ट्विटर के प्रमुख एलन मस्क ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह संभवत: भारत सरकार द्वारा जारी ब्लॉकिंग आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि वह ऐसे हालात का सामना करना नहीं चाहते हैं, जहां ट्विटर के कर्मचारियों को जेल भेजा जा रहा हो.

चीन के अरुणाचल में नाम बदलने के बाद अमित शाह बोले- सुई की नोंक बराबर भी क़ब्ज़ा नहीं हो सकता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं. चीन ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया है.

पॉल रॉबसन की याद…

विशेष: पॉल रॉबसन पिछली सदी के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सांस्कृतिक व्यक्तित्वों में से एक थे. विश्व शांति की अग्रणी और मानवाधिकारों की मुखर आवाज़ रॉबसन ने अफ़्रीकी-अमेरिकी अश्वेतों के साथ होने वाले नस्ल-भेद के ख़िलाफ़ अनथक संघर्ष किया था.

भारत की इंटरनेट शटडाउन नीति की समीक्षा के लिए 300 से अधिक वैश्विक संगठनों ने सरकार को पत्र लिखा

105 देशों के 300 से अधिक संगठनों ने इंटरनेट शटडाउन को समाप्त करने की वकालत करने वाले #KeepItOn गठबंधन के बैनर तले केंद्रीय संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे खुले पत्र में बताया है कि भारत ने 2022 में 84 बार ‘इंटरनेट शटडाउन’ किया. विश्व में लगातार पांचवें वर्ष भारत में यह संख्या सबसे अधिक रही.

चीन ने अरुणाचल में उन नदियों, ज़मीन के टुकड़ों का भी नाम बदला जो अस्तित्व में ही नहीं: रिपोर्ट

बीते 2 अप्रैल को चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलकर अपने नाम दे दिए थे. भारत ने इसे ख़ारिज करते हुए अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग बताया है. वहीं विपक्षी दलों ने इस विषय पर चुप रहने और संसद में किसी भी प्रश्न और बहस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है.

मुस्लिम देशों के संगठन ने रामनवमी पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसा पर चिंता जताई

रामनवमी पर धार्मिक जुलूसों के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए 57 देशों के समूह ‘इस्लामिक सहयोग संगठन’ ने भारतीय अधिकारियों से मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. भारत ने ‘सांप्रदायिक मानसिकता’ का उदाहरण बताते हुए इसकी निंदा की है.

चीन ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलकर अपने नाम दिए

चीन ने रविवार को भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलकर अपने नाम दे दिए हैं. जिन क्षेत्रों का नामकरण किया गया है, उनमें दो आवासीय क्षेत्र, पांच पर्वत शिखर और दो नदियां शामिल हैं. बीते छह सालों में अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का यह चीन का तीसरा प्रयास है. भारत ने इस क़दम को ख़ारिज किया है.

‘यह इज़रायल के लिए अस्तित्व का संकट है, हमें नहीं मालूम इसके आगे क्या होगा’

ऑडियो: इज़रायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लाए गए विवादास्पद न्यायिक सुधारों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को वहां के प्रतिष्ठित फिल्मकार डैनी बेन- मोशे डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में दर्ज कर रहे हैं. उनसे बातचीत.

नेपाल में रामनवमी की रैलियों में ‘पहली बार’ सांप्रदायिक तनाव देखा गया: रिपोर्ट

बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपाल के जनकपुर में भगवाधारी लोगों ने एक स्थानीय मस्जिद के पास ‘हंगामा’ किया, जो एक मंदिर के पास स्थित है. रैली विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई थी. बीरगंज में भी सांप्रदायिक तनाव देखा गया.

भारत में इज़रायल के पूर्व राजदूत अडानी हाइफा बंदरगाह के अध्यक्ष बने

2018 में भारत में इज़रायल के राजदूत रहे रॉन मलका को हाइफा बंदरगाह कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस कंपनी का स्वामित्व अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड और इजरायल के गैडो समूह के एक कंसोर्टियम के पास है, जिसमें अडानी पोर्ट्स का 70 प्रतिशत हिस्सा है.

2022 में परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई: रिपोर्ट

एनजीओ नॉर्वेजियन पीपल्स एड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या 2023 की शुरुआत में कुल 9,576 तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष 9,440 थी.

पाकिस्तान: लाहौर हाईकोर्ट ने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह क़ानून को रद्द किया

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में राजद्रोह से संबंधित विवादास्पद क़ानून पर भारतीय कार्यकर्ताओं और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आपत्ति व्यक्त की है, यह देखते हुए कि असंतुष्टों के ख़िलाफ़ सरकार द्वारा इसका ग़लत तरीके से उपयोग किया जा सकता है.

पाकिस्तान: मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां कम करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की मंज़ूरी

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश की स्वत: संज्ञान शक्तियों पर सवाल उठाने के बाद सामने आया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल, 2023 के पारित होने से सुप्रीम कोर्ट संस्थागत रूप से मज़बूत होगा.

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