कश्मीर मुद्दे पर लंदन में विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने संसद में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच होनी चाहिए.

ब्रेक्जिट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की संसद में बड़ी हार, समयपूर्व चुनाव की संभावना

जॉनसन को ब्रेक्जिट प्रस्ताव पर 301 वोट ही मिले, जबकि उनके खिलाफ 328 वोट पड़े. उनकी खुद की कंजर्वेटिव पार्टी के बागी सांसदों ने विपक्षी सांसदों से हाथ मिला लिया.

पाकिस्तान कभी भारत के साथ युद्ध नहीं करेगा, यह किसी समस्या का हल नहीं: इमरान खान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हम कभी भी युद्ध शुरू नहीं करेंगे. पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु शक्तियां हैं और अगर तनाव बढ़ा तो दुनिया खतरे का सामना करेगी.

भारत ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार किया

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने बीते रविवार को ट्वीट कर कहा था कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच दो सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी.

विरोध करना कब से लोकतंत्र और देश विरोधी हो गया?

हॉन्ग कॉन्ग और कश्मीर दोनों ही इस समय इतिहास के एक जैसे दौर से गुजर रहे हैं; दोनों की स्वायत्तता के नाम पर की गई संधि खतरे में है और उनसे संधि करने वाले देशों की सरकार इन संधियों से मुकर रही हैं.

ब्रा​ज़ील के राष्ट्रपति अमेज़न वर्षा वनों को नष्ट करना चाहते हैं: जनजातीय समूह के प्रमुख

जनजातीय समूह के प्रमुख ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर किसानों, लकड़हारों और खनिकों को अमेज़न के जंगलों की कटाई को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया. विश्व के करीब 60 प्रतिशत वर्षा वन अकेले अमेज़न के जंगलों में हैं. पृथ्वी को 20 प्रतिशत ऑक्सीजन यहीं से मिलता है.

पाकिस्तान ने की प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ सद्भावना दूत के पद से हटाने की मांग

पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री ने यूनिसेफ को लिखे पत्र में जम्मू कश्मीर में की गई कार्रवाई पर प्रियंका चोपड़ा के कट्टर राष्ट्रवाद और समर्थन का हवाला देते हुए कहा कि यूनिसेफ को तुरंत उन्हें अपने दूत के पद से हटाना चाहिए, नहीं तो शांति के लिए सद्भावना दूत जैसी नियुक्तियां विश्वभर में एक तमाशा बनकर रह जाएंगी.

आरफ़ा का इंडिया: कश्मीर पर ट्रम्प का दख़ल क्यों?

कश्मीर मसले के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बात की. कश्मीर को लेकर ट्रम्प की भूमिका पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सभी क़ानूनी पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद सैद्धांतिक रूप से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में ले जाने का फैसला किया गया है जहां मानवाधिकार उल्लंघन को केंद्र में रखकर उठाया जाएगा.

कश्मीर पर फिर बोले ट्रम्प, मध्यस्थता के लिए जो बेहतर होगा वो करूंगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर बेहद जटिल जगह है. यहां हिंदू हैं और मुसलमान भी और मैं नहीं कहूंगा कि उनके बीच काफी मेलजोल है.

मोदी के शासन में परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर गंभीरता से विचार करे दुनिया: इमरान खान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की यह टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत परमाणु हथियारों के ‘पहले इस्तेमाल नहीं’ करने के सिद्धांत पर ‘पूरी तरह प्रतिबद्ध’ है लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

मीडिया बोल: कश्मीर मुद्दे के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठने के क्या मायने हैं?

मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने पर वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी, पूर्व भारतीय राजदूत मीरा शंकर और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा से चर्चा कर रहे हैं.

सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद भारत ने कहा, कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्‍म करना आंतरिक मामला

चीन और पाकिस्तान के अनुरोध पर शुक्रवार को जम्मू कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक हुई. भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद बैठक समाप्त होने के बाद हमने पहली बार देखा कि दोनों देश (चीन और पाकिस्तान) अपने देश की राय को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राय बताने की कोशिश कर रहे थे.

जम्मू कश्मीर: दक्षिण एशियाई शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं ने ‘अमानवीय बर्ताव’ की निंदा की

250 से अधिक शिक्षाविदों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं ने बयान जारी कर कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के फैसले दिखाते हैं कि उनके मन में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं है.

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