मणिपुर में साल भर से अधिक समय से चल रहे जातीय संघर्ष की जांच के लिए गठित आयोग को नवंबर 2023 से छह महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयोग से 20 नवंबर 2024 से पहले रिपोर्ट देने को कहा है.
असम के कामरूप ज़िले में बेदखली अभियान 12 सितंबर को हिंसक हो गया. पुलिस ने दावा किया है कि महिलाओं सहित ग्रामीणों ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसके जवाब में किए गए लाठीचार्ज और फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई.
कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री दुनिया के अन्य हिस्सों में संकटों और संघर्षों को लेकर अधिक चिंतित हैं, जबकि उनके ही देश का एक राज्य (मणिपुर) पिछले 16 महीनों से जल रहा है लेकिन उनके पास वहां जाने के लिए वक़्त नहीं है.
आईआईटी गुवाहाटी के शैक्षणिक मामलों के डीन ने 9 सितंबर को बीटेक के तीसरे वर्ष के एक छात्र की मौत के बाद कैंपस में छात्रों के विरोध के मद्देनज़र इस्तीफा दे दिया है. यह इस साल कैंपस में किसी छात्र की तीसरी और एक महीने में दूसरी मौत थी.
हिंसाग्रस्त मणिपुर में छात्रों द्वारा डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांगों को लेकर इंफाल में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के साथ झड़पों में 40 से अधिक छात्र घायल हुए हैं. पुलिस का कहना है कि राज्य में बुधवार को स्थिति तनावपूर्ण, मगर नियंत्रण में है.
मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अन्य राज्यों में राजनीतिक रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की है और इसे उनके द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना बताया है.
इस बीच, कुकी-ज़ो समुदाय के एक सेवानिवृत्त सैन्य जवान को रविवार रात इंफाल पश्चिम ज़िले में बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. घटना तब हुई जब वह अनजाने में एक मेईतेई बहुल इलाके में प्रवेश कर गए थे.
मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके ने कहा कि हिंसा प्रभावित राज्य के लोग इस बात से दुखी हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक वहां नहीं गए हैं. साथ ही उन्होंने जोड़ा कि सीएम एन. बीरेन सिंह ने कुछ ऐसे फैसले नहीं लिए, जो हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति को काफ़ी बदल सकते थे.
असम सरकार ने भविष्य में आधार कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन नंबर अनिवार्य कर दिया है, जो असम के लोगों को 2015 में एनआरसी के लिए आवेदन करते समय प्रदान किया गया था.
मणिपुर के जिरीबाम ज़िले में शनिवार को हिंसा भड़क उठी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों में चार हथियारबंद लोग भी शामिल हैं. इससे पहले शुक्रवार को विष्णुपुर ज़िले के गांवों पर पास की पहाड़ियों से रॉकेट दागे गए, जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम पांच लोग घायल हुए.
पुलिस ने बताया कि हथियारबंद लोगों ने जिरीबाम ज़िले के जकुरधोर गांव में एक घर को आग लगा दी. यह घर बोरोबेक्रा थाने के पूर्व प्रभारी का था, जिनका परिवार जून में हिंसा भड़कने के बाद इस घर को खाली कर चला गया था.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के दामाद और भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी से भी शांति कायम नहीं हो पा रही है, इसलिए ऐसे बलों को हटाना बेहतर है जो मूकदर्शक बने हुए हैं.
इंफाल पश्चिम के कोत्रुक में यह हमला द वायर द्वारा उन ऑडियो टेप को सार्वजनिक किए जाने के बाद हुआ है, जो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित आयोग को सौंपे गए हैं. टेप से संकेत मिलता है कि सीएम एन. बीरेन सिंह और उनका प्रशासन सीधे तौर पर हिंसा में शामिल रहे हैं.
असम विधानसभा ने ब्रिटिश काल से चली आ रही उस प्रथा को ख़त्म कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम नेता शुक्रवार को नमाज़ अदा कर सकते थे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह निर्णय विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है.
असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने करीमगंज ज़िला कलेक्टर द्वारा भेजे गए एक पत्र को साझा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति महबूबुल हक़ को 1992 में एक ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे 1996 में रद्द कर दिया गया था.