राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आंकड़े सिर्फ आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के हैं.
कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार को सूचना का अधिकार क़ानून में संशोधन करने के बजाय सूचना आयोगों में आयुक्तों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि आरटीआई क़ानून और मज़बूत बने.
केंद्र और असम सरकार ने एनआरसी में गलत तरीके से शामिल किए गए और उससे बाहर रखे गए नामों का पता लगाने के लिए 20 फीसदी नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया.
अपर ज़िलाधिकारी ने बताया कि उम्भा गांव की उक्त विवादित भूमि से संबंधित 1955 के रिकॉर्ड नष्ट किए जा चुके हैं. एक निर्धारित अवधि के बाद कुछ रिकॉर्ड नियमानुसार नष्ट कर दिए जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके रखने के लिए स्थान की समस्या हो जाती है.
पंजाब चुनाव आयोग के एक विज्ञापन में निर्भया बलात्कार के एक दोषी को आदर्श मतदाता बताया गया है, जिस पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. निर्भया की मां की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.
घटना औरंगाबाद ज़िले की है. पिछले एक हफ्ते के भीतर यह इस तरह की दूसरी घटना है. 19 जुलाई को बेगमपुरा इलाके में एक युवक को दस लोगों ने जबरन 'जय श्रीराम' बोलने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की रजिस्ट्री और उसकी संपत्तियों के लिए मिले पट्टे रद्द कर दिए. कोर्ट ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने और उन्हें खरीददारों को सौंपने का आदेश दिया.
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आरटीआई कानून देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसने सरकार के हितों को कई बार चुनौती दी है.
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस दावे से भारत सरकार ने इनकार किया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत पाकिस्तान की बीच लंबित मसलों पर कोई भी बातचीत द्विपक्षीय ही होगी.
प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने कहा कि इस कानून को लोकसभा में लम्बी बहस और विचार विमर्श के बाद पास किया गया था और मौजूदा सरकार का नया बदलाव सूचना के अधिकार को बेहद कमजोर करने वाला है.
आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक 19 सूत्रीय सूची भेजी है.
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा से पारित हुए आरटीआई संशोधन विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया. अब यह खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है.
वीडियो: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) क़ानून में प्रस्तावित संशोधन के ख़िलाफ़ दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में कई सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, विपक्षी दलों के सांसद और विभिन्न राज्यों से आए लोग शामिल थे.
वीडियो: ज़मीन विवाद में सोनभद्र में हुए हत्याकांड पर मीडिया का रुख और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समझौता विस्फोट मामले को लेकर दिए गए बयान पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ से चर्चा कर रहे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.
वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.