हिमाचल प्रदेश: श्मशान गृह से भगाए जाने पर दलित परिवार ने जंगल में किया वृद्धा का अंतिम संस्कार

मामला हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का है. कुल्लू के उपायुक्त यूनुस ने कहा कि हम सही सूचना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. मनाली के एसडीएम और डीसीपी से इस मामले को देखने के लिए कहा गया है.

आंबेडकर को जितना अस्वीकार वर्तमान राजनीति ने किया है, उतना किसी और ने नहीं किया

जब कोई फल पक जाता है, तब उसे तोड़ने के लिए सभी लपक पड़ते हैं. उसी तरह आज राजनीति में आंबेडकर चहेते हो गए हैं, लेकिन आंबेडकर दिखने में चाहे जितने आकर्षक हों, अपनाने में उतने ही कठिन हैं. वर्तमान राजनीतिक दल इस बात को जानते हैं इसीलिए वे 14 अप्रैल और 6 दिसंबर पर उनका नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी वैचारिक तेजस्विता से डरते हैं.

भाजपा को सिर्फ़ इतनी सीटें मिलेंगी कि उनका अस्तित्व बचा रहे: आज़म ख़ान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर लोकसभा सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आज़म ख़ान से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

झारखंड: रामगढ़ ज़िले में रामनवमी जुलूस में झड़प, सीओ समेत 12 घायल

पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम जब रामनवमी का जुलूस सिलनी गांव से होकर गुजर रहा था उसी समय दूसरे संप्रदाय के लोगों ने यह सोचकर कि जुलूस में शामिल लोग अपना रास्ता बदल रहे हैं उन पर पथराव शुरू कर दिया जबकि जुलूस अपने निर्धारित मार्ग पर ही था.

दूसरी जाति के व्यक्ति से संबंध के आरोप में महिला को पति को कंधे पर ले जाने की सज़ा

मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले का मामला. सोशल मीडिया पर घटना से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दो लोगों को गिरफ़्तार किया ​है.

उत्तर प्रदेश: जूता कांड के बाद संत कबीर नगर में भाजपा सांसद और विधायक समर्थकों में मारपीट

मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान भाजपा विधायक राकेश बघेल और सांसद शरद चंद त्रिपाठी के समर्थकों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. सांसद शरद चंद त्रिपाठी ने हाल में जिला योजना की बैठक के दौरान विधायक बघेल को जूते से मारा था.

भारतीय लोकतंत्र ने बहुत-सारी अलोकतांत्रिक शक्तियों को भी जन्म दिया है

पुस्तक समीक्षा: अपनी किताब ‘बदलता गांव बदलता देहात: नयी सामाजिकता का उदय’ में सत्येंद्र कुमार ग्रामीण भारतीय जीवन को देखने की बनी-बनाई समझ और उससे पैदा हुई बहसों से परे जाकर उसे उसके रोज़मर्रा के जीवन में समझने की कोशिश करते हैं.

जमैका के सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले के ज़रिये आधार जैसी योजना को ख़ारिज किया

जमैका की सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय पहचान प्रणाली विकसित की थी. इसका उद्देश्य जमैका के नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करनी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है.

वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए काटी गई थी फसल, अब तक नहीं मिला मुआवज़ा

ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश में वाराणसी के कचनार गांव में जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली के लिए तकरीबन 10 एकड़ की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया था. इस ज़मीन की फसल बर्बाद होने की वजह से प्रशासन ने स्थानीय किसानों को मुआवज़ा देने की बात कहीं थी.

चुनाव आयोग का नमो टीवी को ‘राजनीतिक प्रचार’ बताना मोदी-शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई का रास्ता खोलना है

चुनाव आयोग नमो टीवी के कंटेंट के प्रमाणन की बात तो कर रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि क़ानून का उल्लंघन करने के लिए इसके मालिकों/लाभार्थियों के ख़िलाफ़ अब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है.

मुख्य चुनाव अधिकारी ने भाजपा से कहा, नमो टीवी पर बिना मंज़ूरी के कार्यक्रम प्रसारित न करें

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि चूंकि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली की निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए.

क्या मोदी सरकार वाकई उर्दू का भला चाहती है?

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने उर्दू के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड के कलाकारों से प्रचार करवाने की बात कही. हालांकि बजट से मालामाल परिषद पर अक्सर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि हाल के सालों में इसने उर्दू भाषा के विकास में कोई अहम रोल अदा नहीं किया.

संकटग्रस्त जेट एयरवेज़ के कर्मचारियों ने बकाया वेतन के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर किया प्रदर्शन

जेट एयरवेज़ के पायलट संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने एयरलाइन को बीते मंगलवार को एक कानूनी नोटिस देकर कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 14 अप्रैल की डेडलाइन दी है.

निजी छात्रावासों व पीजी आवासों पर पुलिस निगरानी की ज़रूरत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्रों पर नज़र रखे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं या लड़कियों को बंधक बनाकर नहीं रखा गया है जैसा कि रोहिणी के एक आश्रम में हुआ था.

बीते दस सालों में सात लाख करोड़ का क़र्ज़ बट्टे खाते में डाला गया, 80% मोदी सरकार में हुआ

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले दस सालों में सात लाख करोड़ से ज़्यादा का बैड लोन राइट ऑफ हुआ यानी न चुकाए गए क़र्ज़ को बट्टे खाते में डाला गया, जिसका 80 फीसदी जो लगभग 5,55,603 करोड़ रुपये है, बीते पांच सालों में बट्टे खाते में डाला गया.