स्वाति मालीवाल ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड समेत ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा के लिए 10 दिन से दिल्ली के राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठी थी.
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, पर इन्हें कभी रोका नहीं जा सकता है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम और मेघालय के प्रमुख समाचार.
सेंट्रल एक्साइज कानपुर में तैनात रहे संसार चंद पिछले साल गठित जीएसटी विभाग के पहले वरिष्ठ अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं. उन पर एक कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप हैं.
बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश के विरोध में कहा है कि मौत की सज़ा के प्रावधान के बाद बच्चियों से बलात्कार के ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं कराए जाएंगे. क्योंकि ज्यादातर मामलों में परिवार के सदस्य ही आरोपी होते हैं.
उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा सांसद भरत सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर में लोगों के ईसाई बनने से लोकतंत्र कमजोर हुआ है.
विशेष रिपोर्ट: दैनिक जागरण ने बीते 20 अप्रैल को ‘कठुआ में बच्ची से नहीं हुआ था दुष्कर्म’ शीर्षक से एक रिपोर्ट अपने सभी प्रिंट और आॅनलाइन संस्करणों में प्रमुखता से प्रकाशित की थी.
राष्ट्रीय किसान मंच ने कहा कि उद्योगपतियों के व्यापार के लिए सरकारों ने सिंगल विंडो की व्यवस्था कर दी लेकिन किसानों को नलकूप के कनेक्शन के लिए दर-दर भटकने को छोड़ दिया है.
कठुआ मामला में बलात्कार न होने की मीडिया रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया स्पष्टीकरण, कहा मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ही फाइल की गई है चार्जशीट.
जयपुर के एक अस्पताल ने चुरू और भरतपुर से लाए गए तकरीबन 28 ग्रामीणों को एक अनजान टैबलेट दी थी. दवा की वजह से कुछ लोगों के हाथ पैर में दर्द और कुछ लोगों को नशा चढ़ने लगा था.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने की ऐसी कोशिश हाल के वर्षों में पहले अनुभव नहीं की गई.
पॉक्सो एक्ट में बड़ा बदलाव, 12 साल से कम उम्र के बच्चों से रेप पर होगी फांसी की सज़ा.
संविधान में किसी कार्यरत जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं.
लंबे समय से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज़ चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र पर ख़तरा है.
फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार, जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) की संख्या 2015-16 के 4.10 लाख से बढ़कर 2016-17 में 7.33 लाख पर पहुंच गई. संदिग्ध लेन-देन में भी 480 प्रतिशत से भी अधिक का इज़ाफ़ा.