सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि जल-वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नैनीताल स्थित सूखाताल झील, नैनी झील को 40 से 50 प्रतिशत तक रिचार्ज (पानी की पूर्ति) करती है. झील के आधार पर कंक्रीट बिछाया जा रहा है, जो दोनों झीलों के लिए ख़तरनाक है.
संसदीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों में से इस वर्ष अगस्त तक लोकसभा में 1,005 और राज्यसभा में 636 आश्वासन लंबित हैं. कोई आश्वासन दिए जाने के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसे 3 महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है.
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक गर्भवती महिला ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया, क्योंकि उन्हें यहां के सरकारी प्रसूति अस्पताल में कथित तौर पर भर्ती किए जाने से मना कर दिया गया था. ज़िला कलेक्टर ने आरोप का ग़लत बताया है.
जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका सुन रही है. इसमें कहा गया है कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां कार्यपालिका की मर्ज़ी से की जा रही हैं.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 18 हज़ार रुपये और सहायिकाओं को 9 हज़ार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए. इन मांगों में सेवानिवृत्ति के बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन और सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवज़ा देना भी शामिल है.
अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना के भद्राद्री कोठगुडेम ज़िले के एक वन क्षेत्र में खेती करने वाले जनजातियों के एक समूह ने वन रेंज अधिकारी श्रीनिवास राव पर उस समय बेरहमी से हमला किया, जब वह अन्य अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण पर अवैध रूप से मवेशी चराने वाले जनजातियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,70,075 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 5,30,596 है. विश्व में संक्रमण के 63.90 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 66.23 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.
एक अमेरिकी एनजीओ द्वारा प्रकाशित ‘भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक’ नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ घृणा अपराध की ज़्यादातर घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों में राजनीतिक प्रभाव में आकर पुलिस पीड़ितों की मनमानी गिरफ़्तारी करती है या उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है.
मद्रास हाईकोर्ट में द्रमुक पार्टी के सदस्य कुन्नूर सीनिवासन द्वारा द्वारा दाखिल याचिका में वित्त अधिनियम, 2022 की पहली अनुसूची, भाग I, पैराग्राफ ए को रद्द करने की मांग की है. अधिनियम का यह हिस्सा आयकर की दर तय करता है. कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में मेघालय सीमा पर लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक पर असम पुलिस द्वारा गोलीबारी करने का आरोप है. जबकि पुलिस का कहना है कि जब उसने ट्रक में अवैध लकड़ियों का परिवहन करने वालों को पकड़ लिया तो मेघालय के लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. हालात नियंत्रित करने के लिए उसे गोलियां चलानी पड़ीं.
पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने एक कार्यक्रम में कहा कि हाल के दिनों में गिरफ़्तारियां स्वाभाविक रूप से, बार-बार और बिना किसी कारण के की जा रही हैं. गिरफ़्तारी यह देखे बिना की जाती है कि क्या इसकी आवश्यकता है. दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में पेश किया जाता है और यह न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालता है.
कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता ख़ुर्रम परवेज़ को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 22 नवंबर 2022 को गिरफ़्तार किया था. उनकी गिरफ़्तारी के एक साल पूरे होने पर मानवाधिकार समूहों ने कहा कि उनकी मनमानी हिरासत भारतीय अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक लंबी सूची का हिस्सा है.
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी को ‘पुराने ज़माने’ का आदर्श बताया था. इसके बाद उन्हें हटाने की मांग को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत ‘बालासाहेबांची शिवसेना’ के विधायक संजय गायकवाड ने राज्यपाल को राज्य से बाहर भेजने की मांग की है.
आरोप है कि बेंगलुरु शहर में मतदाता पहचान-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु घर-घर सर्वेक्षण करने के काम में लगे एक एनजीओ के सदस्यों ने ख़ुद को बीएलओ बताते हुए लोगों की जाति, उनके आधार सहित अन्य निजी ब्योरा एकत्र किया है.
शीर्ष अदालत ने बीते 11 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार ने भी इसके ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की है.