एल्गार परिषद मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता रोना विल्सन ने अपनी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी. मुंबई की एक विशेष अदालत ने यह कहते हुए उनकी याचिका ख़ारिज कर दी कि यह दूर का रिश्ता है और शादी में उनकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को द हिंदू संगीत कलानिधि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए. दिवंगत गायिका के पोते का आरोप है कि कृष्णा ने सुब्बुलक्ष्मी के बारे में 'घटिया' और 'महिला विरोधी' टिप्पणियां की थीं.
बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल के बीच कोलकाता के बिधाननगर में लोकप्रिय शीतकालीन मेले के आयोजकों ने बांग्लादेशी व्यापारियों से इसमें भाग न लेने का अनुरोध किया. जिन्होंने मेले में स्टॉल बुक किए थे और अग्रिम भुगतान किया था उन्हें उनकी राशि वापस की जा रही है.
परभणी में 10 दिसंबर को संविधान की प्रतिकृति तोड़ने के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 50 दलित-बहुजन युवाओं को हिरासत में लिया था, जिसमें से सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी नामक 35 वर्षीय व्यक्ति की रविवार की सुबह न्यायिक हिरासत के दौरान परभणी जिला जेल में मौत हो गई.
16 दिसंबर, 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की ऐतिहासिक घटना, जो भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत का प्रतीक रही है, की तस्वीर को सेना प्रमुख के कार्यालय से हटा दिया गया है. उसके स्थान पर कथित तौर पर महाभारत से प्रेरित नई पेंटिंग लगाई गई है.
किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लागू करवाने के लिए कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के बाद अब राजधानी की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जहां हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले के चलते कई किसान घायल हो गए.
आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल पर एफआईआर में देरी और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है. अब तय अवधि में चार्जशीट न दायर होने के चलते दोनों को ज़मानत मिल गई है.
महाराष्ट्र के परभणी में 10 दिसंबर को संविधान की प्रतिकृति तोड़ने के बाद हिंसा हुई और आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया. हालांकि, इसके बाद दलित बस्तियों में पुलिस के अंधाधुंध तलाशी अभियानों के वीडियो सोशल मीडिया आए और पुलिस पर दलितों, खासकर आंंबेडकरवादियों के घरों में घुसने और पिटाई करने का आरोप लगा है.
अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए बनी संसदीय स्थायी समिति द्वारा संसद में पेश कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरक्षण को लागू करने की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए, जो डीओपीटी के प्रति जवाबदेह हो.
थिंक टैंक एनएफएपी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शीर्ष सात आईटी कंपनियों की नए रोज़गार के लिए केवल 7,299 एच-1बी याचिकाएं स्वीकृत हुईं, जबकि वित्त वर्ष 2015 में इसकी संख्या 14,792 थी.
2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के समय दावा किया था कि इसका एक उद्देश्य जाली मुद्रा पर अंकुश लगाना है. हालांकि जाली करेंसी आज भी चुनौती बनी हुई है. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि बीते पांच सालों में 500 रुपये के नकली नोटों में 317% की वृद्धि हुई है.
उपासना स्थल क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने किसी भी तरह के नए सर्वे और केस दर्ज करने पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक संसदीय समिति को सौंपी गई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम ख़ान को शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक साज़िश रचने के आरोप वाले मामले में गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की है. अदालत ने जांच में ख़ान के सहयोग को देखते हुए उनके ख़िलाफ़ जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट भी रद्द कर दिया है.
कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इलाहबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की हालिया टिप्पणियों को संविधान के ख़िलाफ़ बताते हुए कहा कि ये अनुच्छेद 14 और भारत की संवैधानिक नैतिकता के उद्देश्यों के विपरीत हैं.