जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू के एक व्यवसायी और दो अख़बारों के मालिक तरुण बहल को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया है. पुलिस का दावा है कि उन्होंने सूबे के कुछ सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सिक्योरिटी वापस लेने संबंधी 'गोपनीय' दस्तावेज़ सार्वजनिक किया था.
भारत के कृषि क्षेत्रों से महज़ तीन साल के भीतर लगभग 60 लाख पेड़ों के नुकसान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों के वन विभागों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज़मानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बीते 25 जून को उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से ही जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी गिरफ़्तार किया गया था.
समृद्ध भारत फाउंडेशन के निदेशक पुष्पराज देशपांडे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती ने बताया है कि उन्हें स्मार्टफोन निर्माता एप्पल से ऐसे मैसेज मिले हैं कि उनके फोन को पेगासस जैसे किसी अन्य स्पायवेयर से निशाना बनाया जा रहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को चुनने, पालन करने की स्वतंत्रता है. हालांकि, इस अधिकार को दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के हक़ के रूप में नहीं देखा जा सकता.
एमएसपी को लेकर धरना दे रहे किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर को बंद किए हुए पांच महीने से अधिक हो चुके हैं. अब हाईकोर्ट ने सरकार को तुरंत बैरिकेड हटाकर रास्ते खोलने का निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को हरियाणा पहुंचने से रोका नहीं जा सकता.
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बीते अप्रैल में निलंबित किया था. हालांकि, पतंजलि के कई स्टोर पर ये उत्पाद बिक रहे हैं.
शीर्ष अदालत द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी पड़ताल के आधार पर बताया है कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जहां जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव किया जाता है.
जस्टिस अंबालाल पटेल ने 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई थी. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने तीस्ता सीतलवाड, पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के मुक़दमों की सुनवाई की है.
दिव्यांग जन अधिनियम, 1995 के तहत सरकार में कुछ पद और सेवाएं शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए आरक्षित हैं. कोर्ट का निर्देश एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी पंकज श्रीवास्तव की याचिका पर आया है, जिन्होंने 2008 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, पर सरकार ने नियुक्ति से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पुलिस के साथ गूगल लोकेशन साझा करने की ज़मानत की शर्त को ख़ारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को मनमाने ढंग से शर्तें लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
जम्मू संभाग में सेना के ख़िलाफ़ दो दिनों में यह दूसरी बड़ी आतंकवादी घटना है. इससे पहले रविवार की सुबह आतंकियों ने राजौरी ज़िले के एक सैन्य शिविर पर हमला किया था.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े मामलों में 'निष्पक्ष जांच' की ज़रूरत बताते हुए इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराने का आदेश दिया था. बंगाल सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी.
रविवार (7 जुलाई) को मुंबई के वर्ली में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे 45 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी. इस कार को कथित रूप से शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह चला रहे थे.
रविवार को ओडिशा के पुरी में निकली रथयात्रा में लगभग दस लाख लोग शामिल हुए थे. भगदड़ जैसे हालात शाम क़रीब पांच बजे देखने को मिले, जब भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र के रथ को खींचा जा रहा था.