दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय को जारी इनकम टैक्स री-असेसमेंट नोटिस रद्द कर दिए. अदालत ने इसे ‘राय में बदलाव’ क़रार देते हुए आयकर विभाग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और सभी संबंधित कार्यवाहियां ख़त्म कर दीं.
पिछले तीन वर्षों से लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट संसद के पटल पर नहीं रखी गई हैं. वर्तमान लोकपाल के लगातार निवेदन के बावजूद राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया. अंततः वार्षिक रिपोर्ट को डाक से भेजा गया, और शीतकालीन सत्र के पहले ही राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे स्वीकार भी किया. लेकिन फिर भी यह संसद में पेश नहीं की गई. क्या पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बनी यह संस्था ही अब जवाबदेही तलाश रही है?
पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई में देरी के बीच गुजरात के एक मछुआरे की 16 जनवरी को मौत हो गई. उसकी सज़ा 2022 में पूरी हो चुकी थी. एक्टिविस्ट और पत्रकार जतिन देसाई ने इसे मानवीय संकट बताते हुए भारत-पाक से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर राज्यसभा के महासचिव की भूमिका पर गंभीर चिंता व्यक्त की. अदालत ने कहा कि उचित होगा कि सचिवालय संयम बरते और प्रस्ताव पर फैसला लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति पर (जो भी मामला हो) छोड़ दे, न कि संभावित कार्रवाई का निष्कर्ष निकाले.
दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुरुआती दिनों में टूर्नामेंट स्थल पर ख़राब वायु गुणवत्ता, साफ़-सफाई की कमी और आवारा जानवरों की मौजूदगी को लेकर मेजबान देश को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. यह टूर्नामेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल अगस्त में इसी स्थल पर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना है.
भारतीय रेलवे ने केंद्रीय सूचना आयोग को यात्री ट्रेन के किराया निर्धारण के तरीके संबंधी कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए इसे एक 'ट्रेड सीक्रेट' बताया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में छूट का प्रावधान दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत जारी नई मतदाता सूची के मसौदे में कई गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं. बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के पठान टोला निवासियों का दावा है कि उनके पते पर ऐसे मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं जिन्हें वे जानते तक नहीं. यहां छह से अधिक मुस्लिम परिवारों के पते पर 56 हिंदू मतदाताओं को पंजीकृत दिखाया गया है.
इंडिया हेट लैब की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़, साल 2025 में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हेट स्पीच की कुल 1318 घटनाएं दर्ज की गईं, जो की 2024 की तुलना में 13 प्रतिशत और 2023 के मुक़ाबले 97 प्रतिशत अधिक है. कुल दर्ज भाषणों में से 98 प्रतिशत मुसलमानों को निशाना बनाते हुए दिए गए. वहीं, भाजपा शासित राज्यों में सबसे अधिक हेट स्पीच दी गई.
ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्र वीज़ा आवेदकों को ‘उच्चतम जोखिम’ श्रेणी में रखा है. इस बदलाव का अर्थ है कि अब छात्र वीज़ा आवेदनों की जांच प्रक्रिया और अधिक सख़्त होगी. आवेदनों की गहन पड़ताल की जाएगी, जिसमें अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाने और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच किए जाने की संभावना है.
केंद्र सरकार ने रॉयटर्स की उस रिपोर्ट को ख़ारिज किया है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों से डिवाइस का सोर्स कोड यानी फोन को चलाने वाले मूल प्रोग्रामिंग निर्देश, साझा करने की बात कही गई थी. सरकार का कहना है कि कोई अंतिम नियम नहीं बना है, वहीं डिजिटल अधिकार संगठनों ने पारदर्शिता और प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए हैं.
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की कमेटी ने 21 मौतों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पंद्रह की वजह उल्टी-दस्त को माना गया है. इंदौर प्रशासन ने दूषित पानी पीने से उल्टी-दस्त के कारण छह लोगों की मौत की पुष्टि की है. हालांकि, स्थानीय लोगों ने कहा है कि दूषित पानी पीने से फैली बीमारी के कारण अब तक छह महीने के एक बच्चे सहित 23 मरीज़ों की मौत हो
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति को खो चुकी एक महिला को ससुर द्वारा गुज़ारा-भत्ता दिए जाने संबंधी मामले में फैसला सुनाते हुए मनुस्मृति के उस श्लोक का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया है कि माता, पिता, पत्नी और पुत्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे दंडित किया जाना चाहिए.
सरकार द्वारा '10 मिनट डिलीवरी' की ब्रांडिंग पर रोक का देशभर के गिग वर्कर्स संगठनों ने स्वागत किया है, साथ ही इस दिशा में अन्य ज़रूरी सुविधाएं और समस्याओं की ओर ध्यान देने का भी आग्रह किया है, जिसमें उचित वेतन संरचना, सामाजिक सुरक्षा लाभ और पारदर्शी नीतियां लागू करना शामिल है.
योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों व आयोजनों के ज़रिये ‘अखंड भारत’ की अवधारणा को नए सिरे से सार्वजनिक किया जा रहा है. इतिहासकार इसे तथ्यहीन और राजनीतिक नारा बताते हैं, जो हिंदुत्व की वैचारिक परियोजना, इतिहास की पुनर्व्याख्या और धार्मिक राष्ट्रवाद से गहराई से जुड़ा है.
ग़ैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुक़दमे से आजीवन संरक्षण देने वाले क़ानून को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी छूट, जो राष्ट्रपति या राज्यपालों को भी प्राप्त नहीं है, चुनाव अधिकारियों को नहीं दी जानी चाहिए.