कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार (29 अप्रैल) को भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के बीच बाउरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल की चारदीवारी गिरने से सात लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है.
नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे के ओंकारेश्वर पुल पर सुबह की सैर के दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक रहे दाभोलकर के मामले में अब हाईकोर्ट ने दोषी शरद कालस्कर को ज़मानत देते हुए कहा कि अभियोजन का मामला अविश्वसनीय गवाहों पर आधारित है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ठोस प्रमाण के ‘बीफ ले जाने’ के आरोप में गाड़ी जब्त करने को अवैध ठहराया है. अदालत ने कहा कि मांस की पुष्टि नहीं हुई थी, फिर भी कार्रवाई की गई. याचिकाकर्ता को हुए आर्थिक नुकसान के लिए यूपी सरकार को दो लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों में जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले होते हैं और कई बार उनकी लिंचिंग तक हो जाती है और जहां आरोपियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज नहीं होते या ठीक से जांच नहीं होती - उन मामलों में स्वतः संज्ञान लेने के बजाय उन मामलों में हस्तक्षेप करता दिख रहा है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं.
ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की 3,034 करोड़ से अधिक की संपत्ति बैंक धोखाधड़ी मामले में कुर्क की है. इस कार्रवाई में मुंबई में एक फ्लैट, खंडाला का एक फार्महाउस और अहमदाबाद की ज़मीन शामिल है, जिससे कुल कुर्क संपत्ति 19,344 करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं. हालांकि आधी राशि अभी भी वसूल की जानी बाक़ी है.
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक समुदाय को पूजा-पाठ करने के तरीके में स्वायत्तता है और अदालत उसके धार्मिक मामलों में फैसला नहीं सुना सकती है, लेकिन अगर किसी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि पर असर पड़ रहा है, तो सरकार अपने अधिकारों से हस्तक्षेप कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं के समूह पर फैसला सुनाते समय की, जिनमें बढ़ते हेट स्पीच की समस्या से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि यह तर्क कि हेट स्पीच का क्षेत्र विधायी रूप से खाली है, भ्रामक है. मौजूदा आपराधिक क़ानून का ढांचा, जिसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित क़ानूनों के प्रावधान शामिल हैं, इन कृत्यों से पर्याप्त रूप से निपटता है.
देश में आज कल लगभग हर सेवा में आधार कार्ड मांगा जाता है, लेकिन सरकार और यूआईडीएआई बार-बार स्पष्ट करते रहे हैं कि यह जन्मतिथि, नागरिकता या कई मामलों में पते का अंतिम प्रमाण नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर आधार की क़ानूनी और व्यावहारिक हैसियत क्या है?
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच ओडिशा हाईकोर्ट और रायगड़ा ज़िला अदालत ने क्षेत्र में खनन का विरोध करने वाले कम से कम आठ प्रदर्शनकारियों को ज़मानत की शर्त के तौर पर पुलिस थाने साफ करने का आदेश दिया है. प्रदर्शनकारियों में अधिकतर आदिवासी और दलित समुदाय के लोग हैं. कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और वकीलों ने इन आदेशों को जातिवादी और अपमानजनक बताया है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रिक्यूज़ल याचिका से विवादों में घिरीं दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अब कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम संबंधी मुक़दमे की सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया है. उक्त याचिका में कथित डियाजियो स्कॉटलैंड रिश्वत कांड के मामले में सीबीआई के मामले को रद्द करने की मांग की गई है.
ओडिशा के मयूरभंज और सुंदरगढ़ ज़िलों में जनगणना ड्यूटी में लगे दो स्कूल शिक्षकों कथित तौर पर लू लगने से मौत हो गई. राज्य में जनगणना ड्यूटी से जुड़ी यह ऐसी तीसरी घटना है. इससे पहले सोनपुर ज़िले में भी एक गणनाकर्मी की जनगणना ड्यूटी से लौटने के बाद कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. हालांकि, विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय ने कहा कि उसे राज्य में लू लगने से हुई मौतों की कोई
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत रद्द किए जाने के फैसले का जम्मू-कश्मीर में स्वागत किया गया. अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मलिक की हिरासत इस क़ानून का घोर दुरुपयोग और पूरी तरह से अनुचित थी.
घटना क्योंझर ज़िले के ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी शाखा में हुई. जीतू मुंडा नामक एक शख़्स अपनी बड़ी बहन, जो इस साल जनवरी में गुज़र चुकी हैं, के बैंक खाते से 20,000 रुपये निकालना चाहते थे. उनका कहना है कि वह बैंक वालों को कई बार बता चुके थे कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है, लेकिन वे उन्हें बैंक लाने पर ज़ोर देते रहे. इसलिए मजबूरी में कब्र खोदकर उनका कंकाल सबूत के तौर पर बैंक लाना
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रमुख कोयला खदानों और कारखानों के निरीक्षण का विवरण और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि काग़ज़ों पर बताए गए सुरक्षा मानकों और ज़मीनी हक़ीक़त के बीच काफ़ी बड़ा अंतर है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों की संख्या एक साल में दोगुनी से अधिक हो गई है. 2023 के औसतन 6,000 आदेश बढ़कर 2025 में 24,300 तक पहुंच गए. इनमें से आधे से अधिक आदेश गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए.