दुर्घटना तिरुवल्लूर में में हुई है. बताया गया है कि ट्रेन नंबर 12578 मैसूरु-दरभंगा एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरने के लिए हरी झंडी दी गई थी. पर 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन लूप लाइन पर चली गई और वहां खड़ी एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ.
11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित सीएए के नियमों को गृह मंत्रालय ने 2024 के आम चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले अधिसूचित किया था. अब एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इसके लाभार्थियों की जानकारी सहज उपलब्ध नहीं है.
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते पांच दशकों में निगरानी में रखी गई वन्यजीव आबादी में करीब 73 प्रतिशत की गिरावट आई है और इसकी वजह वनों की कटाई, इंसानों द्वारा शोषण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन है.
रतन टाटा, टाटा समूह को नियंत्रित करने वाले टाटा संस के मानद अध्यक्ष थे. वर्ष 1991 में जेआरडी टाटा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किए जाने के बाद उन्होंने टाटा संस के अध्यक्ष का पद संभाला था. 2012 में साइरस मिस्त्री के अध्यक्ष बनने पर टाटा ने पद छोड़ दिया था.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने यति नरसिंहानंद की सहयोगी उदिता त्यागी की शिकायत पर मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है. त्यागी ने आरोप लगाया कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के लिए उनकी एक पुरानी क्लिपिंग पोस्ट की थी.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि दुनिया में दो बहुत गंभीर संघर्ष चल रहे हैं, रूस-यूक्रेन और मध्य पूर्व. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र कहां है? वह मूकदर्शक बना हुआ है.
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं. ख़ालिद की ज़मानत याचिका जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ के समक्ष 7 अक्टूबर को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन पीठ सुनवाई के लिए नहीं बैठी.
2019 में केंद्र सरकार ने रेलवे में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा को मंज़ूरी दी थी, पर इससे पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी न मिलने के चलते यूपीएससी द्वारा करवाई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा वापस गई है.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौजूदा क़ानूनों के तहत किसी भी प्रकार के अनिश्चितकालिन अनशन, उपवास की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए सोनम वांगचुक और अन्य लोगों को जंतर-मंतर पर अनशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है.
बीते महीने एल्गार परिषद मामले के आरोपियों की सूची से फादर स्टेन स्वामी का नाम हटाए जाने की अपील वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के सामने आई थी, जब जस्टिस मोहित-डेरे ने सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया.
जम्मू-कश्मीर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए ग़ाज़ियाबाद में डासना मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की.
ग़ाज़ियाबाद में डासना मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद की कथित इस्लाम विरोधी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई हैं और यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है. नरसिंहानंद की विवादास्पद टिप्पणी लेकर यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड सत्यापित कर उन्हें देने के अपने पिछले आदेशों का पालन करने का आख़िरी मौक़ा दिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार इन आदेशों का पालन न करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को मोदी सरकार की बेनामी राजनीतिक फंडिंग वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. अब इस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती.
चुनाव 27 सितंबर को हुआ था. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. वहीं, आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया था कि इसकी प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के बिल्कुल उलट है.