संयुक्त राष्ट्र की चार एजेंसियों ने आगाह किया कि कोरोना और उससे निपटने के लिए लगे प्रतिबंधों के कारण कई समुदाय भुखमरी का सामना कर रहे हैं. उन्होंने चेताया कि बढ़ते कुपोषण के दीर्घकालिक परिणाम होंगे, जो व्यक्तिगत त्रासदियों को एक पीढ़ीगत तबाही में बदल सकते हैं.
मामला सहारनपुर ज़िला अस्पताल का है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक महिला सोमवार सुबह इमरजेंसी वार्ड के बाहर पति के इलाज के लिए स्वास्थ्यकर्मियों से मदद मांगती रही लेकिन किसी ने नहीं सुनी. इस शख़्स की मौत हो जाने के बाद भी उनका शव काफ़ी समय तक बारिश में वहीं पड़ा रहा. सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अपने पति को इलाज के लिए जिला अस्पताल आई एक महिला को इलाज तो दूर की बात, उनके गुजरने के बाद पति का शव उठाने वाला
मामला आगरा के काकरपुर गांव का है. नट समुदाय की एक महिला की 19 जुलाई को मौत हो गई थी. उनके दाह संस्कार के समय गांव के सवर्णों ने श्मशान भूमि को किसी और द्वारा प्रयोग न करने देने की बात कहते हुए इसे रोक दिया और महिला के परिवार को चार किलोमीटर दूर दलितों के लिए बनी जगह पर शव जलाने को कहा.
जनवरी 2019 में सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव सीबीआई अधिकारी एके बस्सी का तबादला अंडमान निकोबार किया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि बस्सी इस मामले को लेकर उचित विभाग के सामने जाएं.
देशभर में अब तक कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या पंद्रह लाख के क़रीब पहुंच चुकी है. अब तक कोरोना संक्रमण से 33,425 लोगों की जानें जा चुकी हैं.
मृतक की डॉक्टर पत्नी ने बताया कि हल्के बुखार और खांसी के बाद उनके पति का कोविड-19 टेस्ट करवाया गया. तबियत बिगड़ने पर उन्हें एक अस्पताल द्वारा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जहां बिना उचित देखरेख के उनकी मौत हो गई. उनके गुज़रने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई.
मामला नोएडा के एक निजी अस्पताल के आइसोलेशन वॉर्ड का है. आरोपी पेशे से डॉक्टर है और कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उसे यहां भर्ती कराया गया था.
मामला गोरखपुर ज़िले के पिपराइच इलाके का है, जहां अपहरण किए गए एक छठी कक्षा के छात्र का शव नाले में मिला. प्रदेश में बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए विपक्ष ने क़ानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता भी शामिल हैं. एक याचिका में गुप्ता के एक बयान के हवाले से उनके पक्षपाती होने की संभावना व्यक्त करते हुए उन्हें समिति से हटाने की मांग की गई थी.
पूर्व जजों, नौकरशाहों, राजनयिकों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रशांत भूषण लगातार समाज के कमज़ोर वर्गो के अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं. उन्होंने अपना जीवन उन सभी को क़ानूनी मदद उपलब्ध कराने में लगा दिया, जो सहजता से न्याय पाने में सक्षम नहीं थे.
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल क़यूम बीते अगस्त से पीएसए के तहत आगरा की एक जेल में हिरासत में हैं. उनकी हिरासत बरक़रार रखने के प्रशासन के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए क़यूम ने कहा कि इस हिरासत का समर्थन करने के लिए सरकार के पास कोई सबूत नहीं हैं.
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साल 1971 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसके तहत आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि को ज़मीन अधिग्रहण के लिए गृह विभाग से एनओसी लेनी होती थी.
पुणे के जहांगीर हॉस्पिटल की क़रीब 200 नर्सों के विरोध के बाद अस्पताल प्रशासन ने न सिर्फ वेतन बढ़ोतरी की मांग को ख़ारिज कर दिया, बल्कि उनकी जगह नए स्टाफ की नियुक्ति की धमकी भी दी है.
वीडियो: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की छात्रा नरगिस नसरीन ने फरवरी के दंगों में अपना घर और अपनी पढ़ाई की किताबें आदि खोने के बावजूद अच्छे अंकों के साथ 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पास की है. वह कैसे उस दौर से गुज़रीं और कैसे परिवार को संभाला, उन्हीं की ज़बानी.
सीएए प्रदर्शन संबंधी मामले में गिरफ़्तार जेएनयू छात्रा और पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलीता ने एक याचिका में कहा था कि क्राइम ब्रांच उन पर लगे आरोपों के संबंध में चुनिंदा तरीके से सूचनाएं सार्वजनिक कर रही है और भ्रामक जानकारी फैला रही है, जिससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा ख़तरे में है.