बीते दस साल में बांग्लादेश से नहीं हुई कोई घुसपैठ: भाजपा प्रवक्ता

भाजपा प्रवक्ता स्वप्निल बरुआ ने कहा कि आर्थिक कारणों से बांग्लादेशी भारत नहीं आ रहे हैं. यूरोप और खाड़ी के देशों में उन्हें कम से कम 3000 रुपये रोज़ मिलते हैं जबकि भारत में वे अधिकतम हज़ार रुपये ही कमा सकते हैं. ऐसे में वे यहां क्यों आएंगे.

मायावती और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर सकते हैं गठबंधन का औपचारिक ऐलान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती शनिवार को लखनऊ के ताज होटल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं.

असम: नागरिकता विधेयक पर टिप्पणी को लेकर साहित्यकार हीरेन गोहेन पर राजद्रोह का मामला दर्ज

नागरिकता विधेयक को लेकर राज्य में प्रदर्शन जारी. हीरेन गोहेन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई और पत्रकार मंजीत महंत पर भी राजद्रोह का मामला दर्ज.

आलाकमान को छींक भर आ जाए, तो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बन जाएगी: कैलाश विजयवर्गीय

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य की कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार भाजपा की दया पर चल रही है.

छत्तीसगढ़ में सीबीआई इजाज़त के बिना नहीं कर सकेगी जांच, सरकार ने सहमति ख़त्म की

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कि एनडीए सरकार के तहत सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ और इसलिए वे सीबीआई को बिना अनुमति के काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते.

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को पद से हटाया

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस एके सीकरी भी थे. वर्मा को पद से हटाने का फ़ैसला बहुमत से किया गया, जहां खड़गे ने इसका विरोध किया.

राहुल गांधी ने शीला दीक्षित को सौंपी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमान

लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को अध्यक्ष बनाने के साथ देवेंद्र यादव, हारून यूसुफ और राजेश लिलोठिया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

शिवसेना का मोदी सरकार से सवाल, आरक्षण तो दे दिया, नौकरियां कहां हैं?

केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग रोज़गार और ग़रीबी दोनों मोर्चो पर विफल होते हैं तब वे आरक्षण का कार्ड खेलते हैं.

सामान्य वर्ग को आरक्षण एक अव्यवस्थित सोच, गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं: अमर्त्य सेन

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि भाजपा समाज को बांटने वाली नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. उन्होंने नागरिकता बिल को भेदभावपूर्ण बताया है.

सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर रहे पहले कश्मीरी आईएएस अधिकारी शाह फैसल का इस्तीफ़ा

2010 सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर रहे पहले कश्मीरी आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने 'कश्मीर में हो रही हत्याओं, हिंदुत्ववादियों द्वारा भारतीय मुसलमानों को हाशिये पर धकेलने, असहिष्णुता और बढ़ती नफ़रत' का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया.

अयोध्या विवाद: जस्टिस यूयू ललित ने खुद को पीठ से अलग किया, सुनवाई 29 जनवरी को होगी

वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि जस्टिस यूयू ललित ने वकील रहते बाबरी मस्जिद से संबंधित एक अवमानना मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से पैरवी की थी. इसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया.

अगर स्थिति नहीं बदली तो राजस्थान के हर शहर में पाकिस्तान होगा: गुलाबचंद कटारिया

भाजपा विधायक और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने एक सभा में कहा, 'वे हर शहर में एक पाकिस्तान चाहते हैं. आपके भगवान मंदिरों में रो रहे हैं. उनकी पूजा करने के लिए कोई नहीं है.'

अपूर्वानंद की मास्टरक्लास: आरक्षण की हत्या के लिए आरक्षण का हथियार

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश देशपांडे से चर्चा कर रहे हैं अपूर्वानंद.

असम: नागरिकता विधेयक पर विरोध तेज़, भाजपा प्रवक्ता ने दिया इस्तीफ़ा

ग़ैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद भाजपा के प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने कहा कि यह विधेयक असमिया समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित करेगा, इस पर मैं पार्टी से सहमत नहीं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं.

आलोक वर्मा की बहाली एक आंशिक जीत है: प्रशांत भूषण

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि जब कोर्ट यह मानता है कि आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजना क़ानून के ख़िलाफ़ था, तो उन्हें बहाल करने के साथ उनकी सारी शक्तियां भी देनी चाहिए थीं. उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी के निर्णय तक उन्हें नीतिगत फ़ैसले से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है.

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