सोमनाथ चटर्जी दस बार लोकसभा सांसद रहे थे. हालांकि एक बार उन्हें ममता बनर्जी से हार का सामना करना पड़ा था. चटर्जी माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य भी रहे थे.
ग्राउंड रिपोर्ट: बिहार की नीतीश कुमार सरकार पटना के गर्दनीबाग में 268 एकड़ ज़मीन पर मंत्रियों, जजों और सरकारी अफ़सरों के लिए एक हज़ार से ज़्यादा आवास बनाने जा रही है.
जम्मू कश्मीर के प्रभारी और भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि सत्ता में न होने का अपशकुन अब खत्म हो गया है. पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जम्मू-कश्मीर को नई दिशा में ले जाने के लिए काम करेगी.
हाल ही में रिज़र्व बैंक के बोर्ड में शामिल हुए स्वामीनाथन गुरुमूर्ति की नरेंद्र मोदी के नोटबंदी जैसे आर्थिक नीति संबंधी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
कांग्रेस से निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है.
भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है.
केंद्रीय रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन के ओएसडी ने कहा कि मामला वापस ले लिया गया है. हालांकि असम के नगांव थाना प्रभारी ने कहा कि केस अभी दर्ज है, हम अपनी जांच करेंगे. गोहेन ने कहा कि चुनाव से पहले मेरे ख़िलाफ़ षड्यंत्र किया गया है.
शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र के दौरान संसद में लाए गए 17 विधेयकों में से 12 पारित हो गए.
वीडियो: पिछले साल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने के बाद चर्चा में आईं समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई-समाजवादी छात्र सभा की सदस्य पूजा शुक्ला से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बातचीत कर रहीं हैं.
जन गण मन की बात के 287वीं कड़ी में विनोद दुआ कांवड़ियों द्वारा मचाए गए उत्पात और मोदी सरकार द्वारा की जा रही मीडिया की निगरानी पर चर्चा कर रहे हैं.
पतंजलि के प्रवक्ता ने एबीपी समाचार चैनल से विज्ञापन हटाने की बात स्वीकारते हुए वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी और मिलिंद खांडेकर के इस्तीफ़े में हाथ होने से इनकार किया.
प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को उपसभापति के लिए विपक्षी उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद पर की गई टिप्पणी पर राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी.
झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था फेल होने के बाद राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया है. पिछले साल अक्टूबर में रांची के नगड़ी ब्लॉक में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था.
तमिलनाडु सरकार के राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फ़ैसले पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने कहा कि ऐसा करना एक ख़तरनाक परंपरा की शुरुआत करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सभी राज्यों के बाल आश्रय गृहों के सोशल ऑडिट का आदेश दिया था. बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली भी सोशल ऑडिट का विरोध कर रहे हैं.