नैनीताल के मल्लीताल से क़रीब आठ सौ मीटर दूर स्थित सूखाताल नैनी झील के कैचमेंट के तेरह रिचार्ज ज़ोन में सबसे महत्वपूर्ण है. कुमाऊं मंडल विकास निगम व नैनीताल ज़िला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा यहां पर्यटन के उद्देश्य से करवाए रहे निर्माण कार्य से नैनी झील के लिए संकट उत्पन्न होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं.
रेलवे विश्वविद्यालय ने कंपनी नाइन डॉट नाइन (9dot9) को छह करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके संस्थापक और प्रबंध निदेशक शिक्षाविद प्रमथ राज सिन्हा हैं. सिन्हा इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य भी हैं, जिसके चलते हितों के टकराव की स्थिति खड़ी हो गई है.
भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा बिना पुलिस की मंज़ूरी के आयोजित इस कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता को लागू कर औपनिवेशक क़ानूनों को ख़त्म करने की मांग की गई. सोशल मीडिया पर वायरल कार्यक्रम के एक वीडियो में प्रत्यक्ष तौर पर मुस्लिमों की हत्या का आह्वान किया गया. इस दौरान एक यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर को कथित तौर पर भीड़ ने घेरकर उन्हें जय श्रीराम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया.
जदयू के बाद अपना दल (एस) सत्तारूढ़ भाजपा की दूसरी ऐसी सहयोगी पार्टी है, जिसने जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई है. यह मांग ऐसे समय में की गई है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी जैसे विपक्षी दल भी यह मांग करते रहे हैं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,19,69,954 हो गए हैं और जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4,28,309 हो गया है. विश्व में संक्रमण के मामले 20.26 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि 42.93 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
सीआईसी के आदेश के अनुपालन में एक पत्र में सरकार की ओर से लिखा गया है कि कोविड-19 के मद्देनज़र ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) सचिव की अध्यक्षता में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी. इस पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले कार्यकर्ता ने कहा है कि जब ऐसी कोई समिति अस्तित्व में ही नहीं थी फ़िर सरकार ने सीआईसी के समक्ष उस समिति के रिकॉर्ड को
असमी भाषा का समाचार पोर्टल ‘द क्रॉस करंट’ अपनी एक वीडियो रिपोर्ट को लेकर निशाने पर आया है, जिसमें दो आयोजनों से संबंधित पोस्टर/होर्डिंग्स में मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की तस्वीरों के अत्यधिक उपयोग पर सवाल उठाए गए थे. इनमें से एक आयोजन ओलंपिक में पदक विजेता मुक्केबाज़ लवलीना बोरगोहेन को बधाई देने से संबंधित था. विवाद तब शुरू हुआ जब होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री तथा खेल मंत्री की तो तस्वीर थी, लेकिन लवलीना की कोई तस्वीर नहीं थी.
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने कहा कि खिलाड़ी अपने बलबूते, संघर्ष कर के पहचान बनाते हैं तब जाकर उन्हें किसी से मदद मिलती है, जबकि होना यह चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर ही ध्यान देकर प्रतिभा की पहचान की जाए. ज़मीनी स्तर पर सही व्यवस्था नहीं होने के कारण ज़्यादातर प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती हैं.
सातताल झीलों से घिरा एक छोटा-सा पर्यटन स्थल है, जहां कुमाऊं मंडल विकास निगम और नैनीताल ज़िला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सौंदर्यीकरण के चलते कई निर्माण कार्य होने हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा करना यहां के प्राकृतिक स्वरूप और जैव विविधता के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
पेगासस स्पायवेयर विवाद का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा आईटी सेल कर्मचारियों से कहा कि कि केंद्र और राज्य सरकार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वालों को जवाब देने की ज़रूरत है और इसके लिए मुहूर्त देखे बिना सोशल मीडिया पर सक्रिय होना पड़ेगा.
कांग्रेस ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महान हॉकी खिलाड़ी के नाम का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम एवं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदला जाना चाहिए.
भाकपा सांसद बिजॉय विश्वम ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से पूछा था कि सरकार ने इज़रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के साथ कोई समझौता किया था या नहीं? इस पर केंद्र को 12 अगस्त को राज्यसभा में जवाब देना था. सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में कई जनहित याचिकाएं दायर किए जाने के बाद से यह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए.
पेगासस प्रोजेक्ट: एनएसओ ग्रुप के लीक डेटाबेस में मिले भारतीय नंबरों की फेहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा पूर्व में इस्तेमाल किए गए एक नंबर के साथ नीरव मोदी और क्रिश्चियन मिशेल के वकीलों के नंबर भी मिले हैं, जो संभावित सर्विलांस के निशाने पर थे.
5 अगस्त, 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे़ को समाप्त कर दिया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था. गुपकर गठबंधन ने कहा कि भाजपा का ‘नया कश्मीर’ का झांसा एक मज़ाक बन गया है.
कोलकाता का उषा बहुउद्देश्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत का इकलौता ऐसा बैंक है जिसे सेक्स वर्कर्स द्वारा उन्हीं के समुदाय के लिए चलाया जाता है. वर्तमान में बैंक की बढ़ती चुनौतियां दिखा रही हैं कि कोरोना महामारी के चलते यह समुदाय भी आर्थिक रूप से बेहद प्रभावित हुआ है.