उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और संभल में हिंसा. बिहार में ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा. देश के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज.
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में असम के विभिन्न ज़िलों में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद वहां मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं. प्रदर्शनों के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी.
उत्तर प्रदेश के संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई. लखनऊ के कई इलाकों में भीषण बवाल. भीड़ ने गाड़ियों में आग लगाई और चौकी पर पथराव किया. मऊ शहर में भी हुआ पथराव. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई शिक्षकों ने मौन जुलूस निकाला.
19 दिसंबर 1927 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अशफ़ाक़उल्ला ख़ां को फ़ैज़ाबाद जेल में फांसी दी गई थी. अयोध्या में उनके शहादत स्थल पर हर साल आयोजित होने वाले सभी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों व समारोहों पर नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर प्रदर्शन की आशंका के चलते रोक लगा दी गई है.
एयरटेल के अलावा वोडाफोन ने भी कहा है कि सरकार के निर्देश पर दिल्ली में मोबाइल सेवाओं को बंद किया गया है. अगला आदेश आने पर प्रतिबंध को हटाया जाएगा. आज दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं.
राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर के दिन लोगों को जुटने की कोई इजाजत नहीं दी गई है.
साइरस मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था. वह टाटा संस के छठे चेयरमैन थे. मिस्त्री ने रतन टाटा के पद से हटने के बाद 2012 में कंपनी की कमान संभाली थी.
83 साल के मुज्तबा हुसैन ने कहा कि हमारा लोकतंत्र बिखर रहा है. अब कोई सिस्टम नहीं है, किसी को सुबह सात बजे शपथ दिलाई जा रही है, सरकारें रात में बन रही हैं. देश भर में डर का माहौल है.
वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को दिल्ली पुलिस द्वारा कैंपस में घुसकर पीटने को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं से बातचीत.
पेरिस स्थित निगरानी संगठन ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ के प्रमुख क्रिस्टोफ डेलोयर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों में अधिकतर पत्रकारों को उनके काम के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है.
विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भारत सरकार को लिखे एक पत्र में कहा, ये घटना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और सूर्य कांत की पीठ ने केंद्र से कहा कि वे इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जवाब दायर करें.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए कहा कि यह समाज में अशांति का माहौल बनाने का सोचा-समझा प्रयास है. मेरा प्रधानमंत्री से विनम्र अनुरोध है कि वे जो छात्रों के साथ कर रहे हैं वह न करें.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दावा किया कि आरटीआई का इस्तेमाल लोग ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे हैं. हालांकि ख़ुद केंद्र सरकार ने पिछले साल लोकसभा में बताया था कि बड़े स्तर पर आरटीआई के दुरुपयोग का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है.
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बॉलीवुड की कई हस्तियों ने निंदा की और सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास है.