वीडियो: नगालैंड की राजनीतिक उठापटक और मणिपुर विधानसभा चुनाव पर चर्चा

नगालैंड की राजनीतिक उठापटक और मणिपुर विधानसभा चुनाव पर अमित सिंह की द ​वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरूआ पिशारोती से बातचीत.

हरियाणा: विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव, अब 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग और 8 को मतगणना

भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह फ़ैसला बिश्नोई समाज के त्योहार आसोज अमावस्या को ध्यान में रखकर लिया है, जो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा. हरियाणा के साथ ही, जम्मू-कश्मीर में भी अब मतगणना 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को होगी.

अरुणाचल प्रदेश: बाहरी राज्यों के लोगों के प्रवेश के लिए आईएलपी अनिवार्य किया गया

मुख्यमंत्री पेमा खांडूका कहना है कि आईएलपी प्रणाली को मज़बूत करने का मुख्य उद्देश्य मूल जनजातियों को बाहरी घुसपैठ से बचाना है.

कोलकाता रेप केस: वो पांच सवाल जिनके जवाब अभी भी ममता सरकार द्वारा देना बाकी हैं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि सरकारी अस्पताल में इतना हिंसक अपराध कैसे हो सकता है. यही सवाल प्रदर्शनकारी उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और गृहमंत्री के दोनों ही पद वह स्वयं संभालती हैं.

बीते दस वर्षों में विकास गतिविधियों के कारण 1,734 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हुआ: सरकार

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि विकास गतिविधियों के कारण पिछले 10 वर्षों में देश में लगभग 1,734 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है. 2014 और 2024 के दौरान ग़ैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का सबसे अधिक इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हुआ है.

आरक्षण वर्गीकरण पर शीर्ष अदालत का निर्णय नए प्रश्नों को जन्म देता है

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने दलित-आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर प्रश्नचिह्न लगाया है, साथ ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी प्रस्तुत कर दिया हैं कि आरक्षण के प्रावधान के बावजूद जो जातियां और वर्ग अब तक पिछड़े हैं, उनकी उन्नति का उत्तरदायित्व कौन लेगा?

भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने चिंता व्यक्त की

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा व्यक्त की गईं चिंताओं में से एक यह है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2023 से राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने 'ए' श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया है. इसका मतलब यह हुआ कि देश मानवाधिकार के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर रहा है और इसलिए उसे शीर्ष दर्जा नहीं मिल रहा है.

असम: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कछार पुलिस मुठभेड़ में मारे गए युवकों के शव संरक्षित रखने कहा

असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को एक मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. हालांकि, परिजनों और सामाजिक संगठनों ने इसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ करार दिया था.

नौ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, चुनावी टिकट न पा सके भाजपा नेताओं को पद

भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है. छह बार के सांसद गंगवार को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था. उनके अलावा, त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद ओपी माथुर, पूर्व लोकसभा सांसद सीएच विजयशंकर के नाम भी सूची में शामिल हैं.

सर्वदलीय बैठक: क्षेत्रीय दलों ने बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के लिए विशेष दर्जे की मांग की

संसद सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाजपा के एक सहयोगी सहित तीन क्षेत्रीय दलों- जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग रखी. वहीं, कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की मांग उठाई.

असम: कछार मुठभेड़ पर सवाल, परिजनों ने मृतक को बताया किसान

असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को एक मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. इनमें से एक 35 वर्षीय जोशुआ भी थे. उनके परिजनों ने मुठभेड़ को फर्ज़ी क़रार देते हुए कहा है कि वह मणिपुर के फेरज़ावल ज़िले के सेनवोन गांव के निवासी थे और अदरक, चावल तथा सब्जियों की खेती करते थे.

असम: कछार में पुलिस मुठभेड़ में तीन लोगों की मौत को जनजातीय संगठन ने ‘न्यायेतर हत्याएं’ बताया

असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. अब पूर्वोत्तर के हमार जनजाति के शीर्ष संगठन हमार इनपुई ने घटना की निंदा करते हुए इन्हें 'न्यायेतर हत्याएं' करार दिया है, जहां गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया.

मेघालय में प्रवासी मज़दूरों पर फिर हमला, इनर लाइन परमिट लागू करने की मांग पर अड़े हैं दबाव समूह

इससे पहले, खासी छात्र संघ और अन्य संगठनों के सदस्यों पर शिलांग के लैतुमखराह और पोलो क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों पर हमला करने का आरोप लगा था. मार्च और अप्रैल महीने में कुछ गैर-आदिवासी श्रमिकों को पीट-पीटकर मार डालने की भी ख़बरें भी सामने आई थीं.

कई राज्यों में तेज़ बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर; असम, बिहार में कई लोगों की मौत

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बाढ़ से राज्य में सात और लोगों की मौत हो गई है. वहीं, 23 जिलों में 12 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं. वहीं, बिहार में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 12 ज़िलों के 21 लोगों की मौत हो गई है.

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