राज्य यह तय नहीं कर सकते कि पर्यटक क्या खाएंगे-क्या पिएंगे: नीति आयोग के सीईओ

अमिताभ कांत ने कहा, राज्यों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए कि पर्यटक क्या खाना-पीना चाहता है. यह पर्यटकों का निजी मामला है.

बिना नियमित चीफ जस्टिस के चल रहे हैं देश के छह हाईकोर्ट

केंद्र सरकार ने कॉलेजियम द्वारा छह महीने पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी है. सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध की स्थिति से देश की विभिन्न अदालतों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं.

भाजपा सभी चुनाव जीत रही है, यही प्रमाण है कि देश में अच्छे दिन आ गए हैं: अमित शाह

ओडिशा में पार्टी को मज़बूत बनाने में लगे भाजपा अध्यक्ष बोले, 2014 के बाद कई राज्यों में मिले शानदार जनादेश दर्शाते हैं कि लोग देश के विकास से प्रभावित हैं.

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: 9 हाईकोर्ट का विरोध, केवल दो राज़ी

क़ानून मंत्रालय द्वारा संसद की परामर्श समिति को भेजे एक दस्तावेज में कहा गया है कि ज़्यादातर उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ अदालतों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे.