देश के लगभग चौदह लाख घरों में बिजली कनेक्शन नहीं

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में बताया कि 31 अक्टूबर 2019 तक देश के 13.9 लाख घर ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है. बिजली से वंचित सर्वाधिक घर उत्तर प्रदेश में हैं.

यूपी: जमीन मुआवजे को लेकर किसानों के धरने पर लाठीचार्ज के बाद उन्नाव में तनाव, आठ गिरफ़्तार

मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है. किसान पिछले दो दिनों से सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हो गई जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं. इलाके में भारी संख्या में पुलिसबल तैनात कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश: ललितपुर की ग्रेनाइट खनन कंपनी ने 70 से अधिक कर्मचारियों को निकाला

उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले का मामला. ज़िले के कालापहाड़ और मडवारी गांव में ग्रेनाइट खनन का काम करने वाली माउंट विक्टोरिया कंपनी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी पिछले एक महीने से हड़ताल पर बैठे हैं.

जेल में क्षमता से अधिक क़ैदी, यूपी में स्थिति सबसे ख़राब: एनसीआरबी

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-2017 के दौरान भी जेल में क्षमता से अधिक क़ैदी थे. इस अवधि में क़ैदियों की संख्या में 7.4 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ, जबकि समान अवधि में जेल की क्षमता में 6.8 प्रतिशत वृद्धि हुई.

उत्तर प्रदेशः छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करने वाले शिक्षक की बेरहमी से पिटाई

यह मामला प्रयागराज के बलकारनपुर के आदर्श जनता इंटर कॉलेज का है. शिक्षक ने छात्राओं से छेड़खानी को लेकर छात्रों को फटकार लगाई थी.

उत्तर प्रदेश: सेप्टिक टैंक में ज़हरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले का मामला. ज़हरीली गैस की चपेट में आकर बीमार हुए एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

उत्तर प्रदेश: हिरासत में मौत, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर हत्या का मुक़दमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के पीपरपुर क्षेत्र में एक बैंक कर्मचारी से 26 लाख रुपये लूटे जाने के मामले में पूछताछ के मक़सद से हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. अमेठी ज़िलाधिकारी ने बताया कि मामले की मजिस्ट्रेट और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

महाराष्ट्र: हिरासत में युवक की मौत, पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया

उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी हिरासत में मौत का मामला सामने आया. परिजन ने पुलिस पर ज़हर खिलाने का आरोप लगाया. बैंक कर्मचारी से 26 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था.

बुलंदशहर हिंसा: इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोपी की मूर्ति लगाई गई

बुलंदशहर में तीन दिसंबर 2018 को कथित गोकशी को लेकर भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी. हिंसा में सुमित की भी मौत हो गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोपी बनाया था.

उत्तर प्रदेश: मऊ ज़िले में मोबाइल देखने के झगड़े में युवक की पीट-पीटकर हत्‍या

उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में भी एक युवक की कथित तौर पर नशे में धुत उसके साथियों ने सरिया से पीट-पीटकर हत्‍या कर दी.

सड़कों पर नाम-पता पूछने वाला ‘जय श्रीराम’ अब भेस बदलकर स्कूलों में पांव पसार रहा है

मुल्क की सियासत अब ज़्यादा शिद्दत से पहचान की राजनीति के गिर्द नाच रही है. राम को इमाम-ए-हिंद कहने वाले इक़बाल की दुआ को मदरसे की दुआ कहकर सीमित किया जा रहा है, लेकिन देश के बच्चे शायद इक़बाल की दुआ के सबक़ के माने समझ रहे हैं.

अगले आदेश तक बहाल रहेंगी होमगार्ड जवानों की सेवाएं: उत्तर प्रदेश गृह विभाग

बीते 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि वह 25 हज़ार होमगार्ड जवानों को काम से हटा देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप उन्हें वेतन नहीं दे सकती है. होमगार्ड स्थायी कर्मचारी नहीं होते, अनुबंध के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है. उन्हें रोज़ाना की ड्यूटी के हिसाब से भुगतान किया जाता है.

उत्तर प्रदेश: लखनऊ में हिंदुत्ववादी संगठन के नेता की हत्या मामले में पांच लोग गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि कमलेश तिवारी हत्या मामले का आतंकवाद से संबंध होने का संकेत नहीं मिला है. प्रारंभिक पूछताछ से लगता है कि 2015 में कमलेश तिवारी द्वारा दिया गया एक भाषण उनकी हत्या की वजह हो सकता है. कमलेश तिवारी की मां ने भाजपा नेता पर लगाया हत्या का आरोप.

महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग

ऐसे में जब देश में महिलाओं का कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व ही नहीं बचा और सरकार में नारी शक्ति की मिसाल मानी जाने वाली तथाकथित जुझारू नेता भाजपा नेताओं या समर्थकों द्वारा किए उत्पीड़न के कई मामलों पर मुंह सिलकर बैठ चुकी हैं, तो कैसे सरकार से किसी न्याय की उम्मीद लगाई जाए?

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