गुजरात के सूरत शहर में अप्रैल माह में प्रवासी मज़दूरों द्वारा घर भेजे जाने की मांग को लेकर यह तीसरा प्रदर्शन है. लॉकडाउन में काम कराने को लेकर मज़दूरों ने पथराव भी किया. उधर, सूरत के ही डिंडोली इलाके में लॉकडाउन लागू कराने गए पुलिसकर्मियों पर पथराव करने का मामला सामने आया है.
दिल्ली पुलिस के 10 एसएचओ द्वारा मध्य दिल्ली में प्रवासियों के लिए बनाए गए आश्रय गृहों का दौरा कर तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते लोग यहां रहना नहीं चाहते हैं.
उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है. पार्टी इस मामले का संज्ञान लेगी और बरहज से विधायक सुरेश तिवारी से पूछेगी कि उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसी टिप्पणी की.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र से एक लाख से ज़्यादा एन-95 मास्क मांगे गए थे लेकिन सिर्फ दस हज़ार मास्क ही दिए गए. 1.34 लाख पीपीई किट की जगह सिर्फ 6,000 किट मिले. साथ ही 300 वेंटिलेटर, 10,000 वीटीएम और थर्मल गन मांगे थे लेकिन अब तक इनमें से कुछ नहीं मिला.
देश में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े सरकार की दो संस्थाएं- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जुटा रही हैं. दोनों एजेंसियों ने द्वारा जारी किए गए संक्रमण के आंकड़ों में एक हज़ार से अधिक का अंतर है.
तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मुस्लिम और जमातियों से अपना ब्लड प्लाज़्मा दान करने की अपील की थी.
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की अनियमित आपूर्ति की वजह से दोनों लोगों की मौत हुई है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से विभिन्न राज्यों में फंसे मज़दूरों और 14 दिनों के क्वारंटाइन की अवधि पूरा कर चुके लोगों की सूची तैयार करने को कहा है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान नगर निगम क्षेत्र से बाहर आवासीय और मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित सभी दुकानों तथा ग़ैर-कंटेनमेंट ज़ोन में नगर निगम के दायरे में स्थित आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने को मंज़ूरी दी है.
कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र हुए लॉकडाउन ने हज़ारों कामगारों पर आजीविका का संकट ला दिया है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलनी मुश्किल हो गई है. इन कामगारों में सेक्स वर्कर्स भी शामिल हैं.
केंद्र सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों के ख़िलाफ़ हिंसा को ख़त्म करने के लिए अध्यादेश लेकर आई है. यह अध्यादेश स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों- जैसे कि डॉक्टर, नर्स, पैरामैडिकल और आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
प्रवासी मज़दूरों को घर भेजने के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इस बारे में दिशानिर्देश अप्रैल के अंत तक जारी किए जाएं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना वायरस के क़रीब 15 फीसदी मरीज़ ही गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं और करीब पांच फीसदी की हालत बेहद नाज़ुक हो जाती है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लॉकडाउन मानदंडों के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए भेजी गई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल को भेजे जाने का आधार मांगा है.
गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुसार और कड़े क़दम उठा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियमों को कमज़ोर या हल्का नहीं कर सकते.