याचिकाकर्ता दीवानी अदालत के न्यायाधीश हैं. उनका दावा था कि उनके ख़िलाफ़ शुरू की विभागीय जांच उन दिशा-निर्देशों के उलट है जिनके तहत किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले लिखित शिकायत एवं विधिवत शपथ पत्र देना ज़रूरी है.
केरल के एक जोड़े के मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दो बालिग अगर शादी करने में सक्षम नहीं हैं, तब भी उनके पास वैवाहिक संबंध के बिना एक साथ रहने का अधिकार है.
अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मंत्री कानून, 1981 में संशोधन किया था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क़ानून में संशोधन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में भुतहा गांवों यानी वीरान हो चुके गांवों की संख्या 968 थी, जो अब बढ़कर 1668 हो गई है.
समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा हुआ है तो उसका फैसला आए बिना सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की ऐसी अनिवार्यता थोपने का क्या तुक है.
आदमखोर कुत्तों के हमलों के चलते सीतापुर में पिछले छह महीने में कुल 12 बच्चों की मौत हो चुकी है. पशु विज्ञानियों का कहना है कि अपनी पसंद का खाना न मिलने से आदमखोर बन रहे हैं कुत्ते.
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन हाल ही में खुले में नमाज़ पढ़ने के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. हम कोशिश कर रहे हैं कि नमाज़ उसके निर्धारित स्थान पर पढ़ी जाए, न कि सार्वजनिक स्थानों पर.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में सिक्किम, असम, मेघालय, नगालैंड, मिज़ोरम और मेघालय के प्रमुख समाचार.
उज्जैन के महिदपुर के एसडीएम ने बताया कि 14 अप्रैल की रात को एक दलित बारात को उच्च जातियों के कुछ लोगों ने रोक लिया था. आगे ऐसी घटना न हो, इसलिए एहतियातन यह आदेश जारी किया गया था.
उत्तर प्रदेश से विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में महाभारत की तरह कौरवों और पांडवों के बीच संस्कृतियों की लड़ाई होगी. पांडवों के दल में अर्जुन की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो कौरवों का दल कांग्रेस के नेतृत्व में होगा.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अकेले भारत के 15 शहर शामिल हैं. उत्तर प्रदेश से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और फिरोज़ाबाद को शामिल किया गया है.
मोदी के चुनाव जीतने के बाद या फिर उससे कुछ पहले ही मीडिया ने अपनी निष्पक्षता ताक पर रखनी शुरू कर दी थी. ऐसा तब है जब सरकार और प्रधानमंत्री ने मीडिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया है. मीडियाकर्मियों की जितनी ज़्यादा अवहेलना की गई है, वे उतना ही ज़्यादा अपनी वफ़ादारी दिखाने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं.
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सी-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ में 40 लोगों की मौत हो जाने के बाद, एक गांव अपने मृतकों की पहचान करने का इंतज़ार कर रहा है.
संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति नाम के संगठन ने खुले में नमाज़ पढ़ने से लोगों को रोका. समिति में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, हिंदू जागरण मंत्र जैसे 12 संगठन शामिल हैं.
सर्व आदिवासी समाज ने कहा कि आदिवासियों की ज़मीनों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. ऐसे में उनका अपने हक़ के लिए लड़ना स्वभाविक है. कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासियों की समस्याओं को समझ नहीं पा रही है.